>> खनिज सुरक्षा महासंचालकांच्या शिफारशीवरून खाण खात्याचा निर्णय
राज्यातील खाण उद्योग आज १३ मार्च रोजीपासून बंद होणार नसून तो १५ मार्चपर्यंत चालू राहणार आहे. खनिज सुरक्षा महासंचालकांच्या शिफारशीनुसार खाणी १५ मार्चपर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्णय खाण खात्याने काल घेतला.
त्यापूर्वी राज्याच्या खाण खात्याने आज दि. १३ मार्चपासून राज्यातील खाणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मार्चपासून खाणी बंद करण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे खाणी १५ मार्चपर्यंत चालू ठेवण्यात याव्यात अशी मागणी खाण मालकांसह सर्व खाण अवलंबितांनी गोवा सरकारकडे केली होती. ह्या पार्श्‍वभूमीवर काल खाण खात्याने राज्यातील खाणी १५ मार्चपर्यंत चालू ठेवण्याचा काल निर्णय घेतला.
१५ मार्च रोजी संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून खनिज वाहतूक बंद करण्यात यावी, असे खाण खात्याने म्हटले आहे. खाणींचे विभागीय नियंत्रक सर्वेक्षण करणार असल्याचे नमूद करतानाच बंद ठेवलेल्या खाणी धोकादायक ठरणार नाहीत याकडेही खाण लिजधारकानी लक्ष ठेवावे, अशी सूचना खाण सुरक्षा महासंचालकांनी केली आहे. बंद असलेल्या खाणी ह्या सुरक्षित असून त्या कुणासाठीही धोक्याच्या ठरणार नाहीत हे पाहण्याची जबाबदारी लिजधारकांबरोबरच, एजंट्‌स व खाणींचे व्यवस्थापक आदींचीही असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
१३ मार्चच्या सूचनेत बदल
दरम्यान, गेल्या ६ मार्च रोजी खाण खात्याने एका आदेशाद्वारे राज्यातील खाण उद्योग १३ मार्च रोजीपासून बंद करण्याची सूचना केली होती. मात्र, काल त्यात बदल घडवून आणताना खाणी १५ मार्च रोजीपर्यंत चालू ठेवता येतील. सदर दिवशी संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून खनिज वाहतूक बंद करण्यात यावी, असे खाण खात्याने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ रोजीपासून राज्यातील खाणी बंद करण्याचा आदेश दिलेला असताना खाण खात्याने १३ मार्चपासून खाणी बंद करण्याचा आदेश काढल्यानंतर खाण पट्ट्यातील आमदार, खाण लिजधारक यांच्यावर सर्व खाम अवलंबितानी सरकारकडे खाणी १५ मार्च चालू ठेवण्याची मागणी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर काल खाण खात्याने १५ मार्चपर्यंत चालू ठेवण्याचा आदेश काढला.
केंद्रीय आयुष मंत्री तथा उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक हे सोमवारी नवी दिल्लीला पोचू न शकल्याने राज्यातील खासदारांची सोमवारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्याबरोबर खाण प्रश्‍नावरील बैठक एका दिवसाने पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही बैठक आज मंगळवारी सकाळी ११ वा. होणार असल्याचे राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांनी काल सांगितले.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सोमवारी आम्हाला भेटण्यासाठी वेळ दिली होती. मात्र, श्रीपाद नाईक यांचा सोमवारी गोव्यात एक कार्यक्रम असल्याने ते नवी दिल्लीत पोचू शकले नाहीत. त्यामुळे शहा यांची भेट घेण्याचा कार्यक्रम एका दिवसाने पुढे ढकलण्याचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागला. दक्षिण गोव्याचे खासदार नरेंद्र सावईकर व आपण यापूर्वीच दिल्लीत पोचलो आहोत. श्रीपाद नाईक दिल्लीला पोचल्यानंतर आम्हा तिघांची प्रथम बैठक होणार असून नंतर मंगळवारी सकाळी ११ वाजता आम्ही अमित शहा यांची भेट घेऊन गोव्याच्या खाणप्रश्‍नी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, असे तेंडुलकर यांनी सांगितले. गोव्याच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल व गोव्याचे प्रभारी आणि केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर झालेली बैठक फलदायी होऊ न शकल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याबरोबर बैठक होणार आहे.
डिसोझा, ढवळीकर व सरदेसाईंना
खाण व्यावसायिकांकडून निवेदने
खनिजवाहू बार्जेसचे मालक, खनिज उत्खननासाठी वापरण्यात येणार्‍या मशिनरीचे मालक, खनिजवाहू ट्रकांचे मालक, खनिज व्यापारी आदींचा सहभाग असलेल्या एका शिष्टमंडळाने काल आमदार निलेश काब्राल यांच्या नेतृत्वाखाली नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर व नगर आणि नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांची काल स्वतंत्रपणे भेट घेतली व कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील खाण उद्योग बंद पडू देऊ नये, अशी मागणी करणारी निवेदने त्यांना सादर केली.
शिष्टमंडळाने फ्रान्सिस डिसोझा यांना निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी सदर प्रश्‍न केंद्राकडे नेण्याचे आश्‍वासन शिष्टमंडळाना दिले. तर मंत्री विजय सरदेसाई यांनी राज्यातील भाजप नेते खाणप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करीत असल्याचे शिष्टमंडळाच्या नजरेस आणून दिले. गोवा विधानसभेतही त्यासाठीचा ठराव घेण्यात आला असल्याचे सरदेसाई यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.
शिष्टमंडळाने दुपारी २ वाजता सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांची आल्तिनो येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांनाही मागण्यांचे निवेदन दिले. ढवळीकर यानीही त्यांच्या मागणीत लक्ष घालण्याचे आश्‍वासन दिले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यानी राज्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी वरील तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन केलेली असल्याने खाण अवलंबितांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांना खाणप्रश्‍नी ही निवेदने दिली.
