देशातील खाणींचे नियमन करणार्‍या एमएमडीआर कायद्यामधील सुधारणा केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे अधिसूचित केल्यानंतर लगोलग गोवा सरकारने राज्यातील खाणींवरील बंदी उठवण्याचा कागदोपत्री सोपस्कार पार पाडला आहे. खरे तर राज्य सरकारने खाणपट्‌ट्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया पार पाडण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यानंतर हे निलंबन उठवणे हा निव्वळ सोपस्कार राहिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने खाणींवरील बंदी सशर्त उठवली त्यानंतर चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलला गेला होता. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा आधार घेत खाणपट्‌ट्यांच्या नूतनीकरणास चालना दिली. खाणमालकांकडून मुद्रांक शुल्क भरून घेण्यात आले आणि खाणपट्टे वाटप सुरू केले गेेले. एमएमडीआर कायद्यामधील प्रस्तावित बदलांची चाहुल फार पूर्वीच लागलेली होती. त्यामुळे हे बदल कार्यवाहीत येण्यापूर्वी हे खाणपट्टे वितरीत झाले नसते, तर नव्या कायद्यानुसार त्यांचा खुला लिलाव पुकारणे भाग पडले असते. राज्य सरकारला ते होऊ द्यायचे नव्हते. त्यामुळे तातडीने ही प्रक्रिया पार पाडली गेली. पर्यावरणवाद्यांनी ओरड करू नये यासाठी गोवा खनिज निधी योजनाही त्याच वेळी कार्यवाहीत आणली गेली आहे. एमएमडीआर कायद्यामध्ये जुन्या खाणपट्‌ट्यांना नवीन कायदा लागू करण्यासंदर्भात जी पाच ते पंधरा वर्षांची मुदत देण्यात आलेली आहे, ती तरतूद या बदलासंदर्भात जी कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली, संबंधित मंत्रालयांना व नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांना वितरीत करण्यात आली तिच्यात नव्हती असे सांगितले जात आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे जेव्हा हा विषय चर्चेला आला, तेव्हा त्यात हे कलम घालण्याचा आग्रह धरला गेला असणे शक्य आहे. या नव्या कलमानुसार, पन्नास वर्षांहून जुन्या असलेल्या खाणपट्‌ट्यांना पाच वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी मंजूर केला गेला आहे, तर ज्या ‘कॅप्टीव्ह’ खाणी आहेत, त्यांच्यासाठी ही मुदत पंधरा वर्षांची ठेवण्यात आलेली आहे. हे अर्थातच गोव्यातील खाणमालकांच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. ज्या खाणींवरील उत्पादनाचा काही भाग विशिष्ट उपयोगासाठी राखीव ठेवलेला असतो त्याला ‘कॅप्टीव्ह’असे संबोधले जाते. ‘कॅप्टीव्ह’ आणि ‘नॉन कॅप्टीव्ह’ यांना वेगवेगळे निकष लावले गेल्याने काहींनी नाराजी व्यक्त केलेली दिसते. परंतु एकंदरीत खाण व्यावसायिकांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने टाकलेली पावले अनुकूलच म्हणावी लागतील. त्यांचे हित नजरेसमोर ठेवूनच ही पावले टाकली गेली आहेत हे निःसंशय. अर्थात, राज्य सरकारने शाह आयोगाच्या अहवालानंतर गदारोळ माजल्यानंतर सप्टेंबर २०१२ मध्ये गोव्यातील खाण व्यवसायाचे केलेले निलंबन आता मागे घेतले गेले असले, तरी त्याचा अर्थ खाणी लगोलग सुरू होतील असा नव्हे. फक्त राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. आता चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलला गेला आहे. मागील सरकारमधील पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी सर्वच्या सर्व पर्यावरणीय परवाने रद्द करून टाकले होते. आता खाणपट्टे हस्तांतरित झाल्यानंतर या खाणमालकांना सारे काही ठीकठाक आहे हे सिद्ध करून हे पर्यावरण परवाने मिळवावे लागतील. राज्य सरकारही त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे रदबदली करील असे दिसते, कारण खाणी सुरू व्हाव्यात असे राज्य सरकारलाही वाटते आहे. खाण अवलंबितांपुढील समस्यांचे ओझे सरकारने आपल्या शिरी घेतले. खाणमालकांना त्यासंदर्भातील आपली जबाबदारी झटकता आली. आता खाणपट्टेही ताब्यात आलेले आहेत. त्यामुळे नव्या एमएमडीआर कायद्याचा सोयीस्कर अर्थ लावून हे खाणपट्टे थेट पन्नास वर्षे आपल्या ताब्यात राहावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ते खटखटावतील. बफर झोनमधील खाणपट्टे वगळता २००७ पासूनचे सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवले गेलेले खाणपट्टे आता राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे कायदेशीर बनलेले आहेत. त्यासंदर्भातील मुद्रांक शुल्क सरकारी तिजोरीत खुळखुळू लागले आहे. आता प्रतीक्ष
