राज्यातील खाणींचा लिलाव करण्यासाठी तयारी असल्याचे सरकारने म्हटले असतानाच राज्यातील विविध पक्ष व नेते यांच्यामध्ये मात्र त्याबाबत मतभेद आहेत. सरकारातील घटक पक्ष असलेल्या गोवा फॉरवर्डचा लिलावाला विरोध असून विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर व कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री प्रतापसिंह राणे यांनाही खाणींचा लिलाव झालेला नको आहे.
मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारातील एक घटक पक्ष असलेल्या व ‘गोंय, गोंयकार व गोंयकारपण’ हा आपला मंत्र असल्याचे सांगणार्‍या गोवा फॉरवर्ड पक्षाने खाणींच्या लिलावाला आपला पूर्ण विरोध असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. जर राज्यातील खाणींचा लिलाव करण्यात आला तर गोमंतकीयांच्या हातात असलेला खाण व्यवसाय परप्रांतीयांचा हातात जाईल. शिवाय खाण माफियाही गोव्यात घुसतील अशी भीती पक्षाचे नेते विजय सरदेसाई यांनी यापूर्वीच व्यक्त केलेली आहे.
दुसर्‍या बाजूने कॉंग्रेस पक्ष नेते बाबू कवळेकर व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना खाणींचा लिलाव झालेला नको आहे. तर आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेनस हे खाणींचा लिलाव होणे हे राज्याच्या हिताचे असल्याचे म्हणणार्‍यांपैकी आहेत. खाणींचा लिलाव झाल्यास राज्य सरकारला ह्या लिलावाद्वारे १,८०,००० कोटी रु. एवढा प्रचंड महसूल मिळणार असून राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बळकट होणार असून भावी पिढ्यांचेही कल्याण होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
तर खाणपट्ट्यांचा लिलाव होण्यास बराच विलंब लागेल. तोपर्यंत खाणी बंद ठेवाव्या लागतील. परिणामी हजारो लोकांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळेल असे राणे यांचे म्हणणे आहे.
मगोलाही लिलाव हवा,
पण काही अटींसह!
मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनाही राज्यातील खाणींचा लिलाव झालेला हवा आहे. पण लिलावाची प्रक्रिया लांबणार असल्याने तोपर्यंत केंद्र सरकारने राज्यासाठी खाण पॅकेज द्यावी, असे पक्षाचे म्हणणे असल्याचे ते म्हणाले. आमची खाणखीही एक अट आहे. लिलाव झाल्यानंतर राज्यातील ट्रकमालक व खाणींवर अवलंबून असलेल्या राज्यातील सर्व घटकांना पूर्वी जसे काम मिळत होते तसेच लिलावानंतरही मिळायला हवे, अशी आमची मागणी आहे. खाणींचा लिलाव हा करावाच लागणार आहे. पण त्यासाठी वरील गोष्टीही व्हायला हव्या असल्याचे ते म्हणाले.
