खाणींच्या लिलावाचा २०२० सामना व सरकार

• विजय कुमार

लिलावाच्या दृष्टीने आजवर झालेला विलंब पाहता आणि ज्यांचा लिलाव झालेला आहे ती खाण लीजेस सुरू होण्यातील विलंब पाहता, असे दिसते की सरकारे जणू २०२० चा सामनाच खेळत आहेत…

सध्या क्रिकेटचा सर्वत्र हंगाम आहे. त्यामुळे सगळे काही क्रिकेटच्या परिभाषेत मांडणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. दुर्दैवाने सरकारला (राज्य आणि केंद्र) जाणीव नाही की ही २० – २० मॅच आहे. अक्षरशः! सरकारकडून काढला जाणारा वेळ लोहखनिज उद्योजकांची विकेट घेत आहे आणि पोलाद कारखाने बंद पडत चालले आहेत.
२०१४ मध्ये मोदी सरकारने खाणी व खनिज विकास आणि नियमन कायदा ह्या जुन्या खनिज कायद्यात सुधारणा केल्या. एमएमडीआरएमध्ये खाणपट्‌ट्यांच्या लिलावाला प्रथमच अंतर्भुत करण्यात आले. हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून सर्व नॉन कॅप्टीव्ह लीजेस सन २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली. (जी काही नवा एमएमडीआर कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी नूतनीकरण केली गेली होती ती वगळता)
राज्य सरकारपाशी लिलाव करण्यासाठी थोडाच वेळ आहे. लीजेस सन २०२० मध्ये संपणार आहेत. उडिशाप्रमाणे गोव्यातही मोठी खाण लीजेस संपुष्टात येणार असल्याने लोहखनिज खाणींवर परिणाम होईल. एकूण ९७ लीजेस सन २०२० मध्ये संपुष्टात येणार आहेत. सन २०२० नंतर ह्या सर्व खाण लीजेसना नव्याने लिलावात काढावे लागेल आणि राज्य सरकारला महसूल मिळावा यासाठी सर्वोच्च बोलीदाराला ती बहाल करावी लागतील.

सन २०१५ पासून एकूण ३५ खाणपट्टयांचा लिलाव करण्यात आला आहे. प्रति खाण ब्लॉकमागे ८२ कोटी रुपयांचा चालू दर असल्याने लिलाव आकर्षक वाटत आहे. पन्नास वर्षांत हे ३५ ब्लॉक १.४३ लाख कोटी मिळवून देतील. पण येथेच सुवार्ता किंवा आशा संपुष्टात येते. हा महसूल प्राप्त करण्यासाठी खाण ब्लॉकमध्ये खाणकाम सुरू होणे गरजेचे आहे.
लिलाव होऊनही अडचणी
कर्नाटकात केवळ एकच खाण ब्लॉक पुन्हा सुरू होऊ शकला. ‘सी’ गटातील खाणी, जेथे राज्याला जवळजवळ काहीही महसूल मिळू शकलेला नाही, त्यातील हा ब्लॉक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली ‘सी’ गटातील ज्या ५१ खाणी निश्‍चित केल्या होत्या, त्यातला हा एक आहे.
एकूण तीन वर्षांत ३५ सफल लीजेस याचा अर्थ वर्षाला केवळ अकरा – बारा यशस्वी लिलाव असा त्याचा अर्थ होतो.
जी लीजेस सफलरीत्या लिलावात काढण्यात आली, त्यांनाही सुरू होण्यात अडथळे आहेत. ती कधी सुरू होणार याबाबत अनिश्‍चितता आहे. उदाहरणार्थ उडिशातील घोराबुरहानी, कलामांग, नेत्राबांध लीजेस तीन पोलाद कंपन्यांनी लिलावात जिंकली होती, ज्या सध्या एनसीएलटीखाली आहेत, ज्याचा अर्थ त्यांची मालकी बदलताच मर्यादित प्रगती अपेक्षिता येऊ शकेल.

उडिशात १६ नॉन कॅप्टीव्ह लोहखनिज लीजेसची मुदत सन २०२० मध्ये संपते आणि लोहखनिज उत्पादन प्रतिवर्षी ६६ दशलक्ष टनांवर थांबेल अशी चिन्हे दिसतात. अर्थात या स्पर्धेतून पोलाद कंपन्या बाहेर पडू पाहात आहेत.
तेव्हा परिस्थिती काय असेल?
सन २०२० मध्ये जेव्हा कमी प्रमाणात लोहखनिज पोलाद उत्पादकांना मिळेल तेव्हा परिणाम काय होईल याची कल्पना करा. गेल्या वर्षी उडिशात लोहखनिजाच्या किंमती कडाडल्याचे आपण पाहिले, कारण काही खाणी दंड भरण्यातील विलंब आणि आवश्यक परवाने मिळण्यातील विलंब यामुळे तात्पुरत्या बंद ठेवाव्यालागल्या होत्या.
जरी उडिशात अनेक नवे लोहखनिज ब्लॉक असले की ज्यांचा लिलाव करता येईल, त्यापैकी बहुतेकांवर जास्त उत्खनन झालेले नाही. अपूर्ण उत्खनन आणि लिलावातील विलंब यामुळे लोहखनिज पुरवठ्यावर वाईट परिणाम होईल.
लिलावाच्या दृष्टीने आजवर झालेला विलंब पाहता आणि ज्यांचा लिलाव झालेला आहे ती खाण लीजेस सुरू होण्यातील विलंब पाहता, असे दिसते की सरकारे जणू २०२० चा सामनाच खेळत आहेत.

खाणींचा ताबाही वेळेत मिळावा
त्यांनी लिलाव करण्यास गती दिली पाहिजेच, परंतु त्यांनी यशस्वी बोलिदारांस लिलावात घेतलेला खाणपट्टा लवकरात लवकर मिळावा यासाठीही प्रयत्न केले पाहिजेत. सन २०२० पूर्वी त्यांचे काम सुरू करायचे असेल तर त्याआधी त्यांना सर्व परवाने मिळणे आवश्यक आहे. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत जर सरकारांना लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करता आली, तरच मार्च २०२० पर्यंत खाणी सुरू होऊ शकतील. म्हणजे त्यासाठी केवळ २४ महिने उरले आहेत!
गोव्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ८८ खाण लीजेस रद्द केली आणि सरकारला लिलाव प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले. सरकारला त्या दिशेने खूप काही करायचे आहे आणि गोव्यातील लिलावाचे वेळापत्रक पूर्णतः अनिश्‍चित असल्याचे दिसते आहे.
लिलावाच्या नियमानुसार, राज्य सरकारला खनिजे (खनिज पुरावा) अधिनियम २०१५ नुसार भूवैज्ञानिक अहवाल तयार करावा लागेल व सापडलेल्या सर्व खनिजांची माहिती द्यावी लागेल. निश्‍चित केलेल्या जागेतून प्राप्त होणार्‍या महसुलाचा अंदाज घ्यावा लागेल. वन जमीन, राज्य सरकारची जमीन आणि राज्य सरकारच्या मालकीची नसलेली जमीन याची ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टमद्वारे (जीपीएस) विभागणी करावी लागेल.
गोवा सरकार यासाठी पूर्णतः सज्ज नसल्याचे दिसते. विविध खाण कंपन्यांनी इंडियन माइन्स ब्यूरो आणि राज्याच्या खाण संचालनालयाला दिलेल्या माहितीवरच ते विसंबून असल्याचे दिसते. जमीन मालकीचा तपशीलही सरकारला मिळवावा लागणार आहे.

संसाधनांचा अभाव
राज्य सरकार जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया किंवा एमईसीएलच्या मदतीने भूवैज्ञानिक अहवाल तयार करून घेऊ शकते. या यंत्रणा उडिशातील खाणींचेही काम पाहात असल्याने आणि इतर राज्यांतील खाणींचेही काम त्यांच्याकडे असल्याने आवश्यक संसाधनांअभावी हे काम वेळेत करू शकणार नाहीत.
यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे राज्य सरकारने माजी अनुभवी अधिकार्‍यांची सल्लागार म्हणून मदत घेऊन हे काम पूर्ण करावे आणि भूवैज्ञानिक अहवाल तयार करून एमएसटीसी सारख्या सल्लागारांना नियुक्त करून लवकरात लवकर खाणींचे लिलाव पुकारावेत.

येथेच ही कहाणी संपत नाही. जेव्हा लिलाव होतील, तेव्हा सरकारला वन आणि पर्यावरण परवानेही प्राप्त करून द्यावे लागतील, ज्यानंतरच खाण उत्खनन सुरू होऊ शकते. आजवरचा अशा परवाने मिळण्याचा अनुभव लक्षात घेता २४ महिन्यांची सध्या हाती असलेली कालमर्यादा अपुरी वाटते. या काळात हे लक्ष्य गाठणे निव्वळ असंभव आहे.
राज्य सरकारने अद्याप आपला धडा घेतलेला दिसत नाही. २०२० सामन्यातील हे कठीण उद्दिष्ट गाठण्यास सरकार सज्ज दिसत नाही.