खाणींचा प्रश्‍न सोडविल्यावर प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सोडवू

0
125

मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
सध्या आपण सगळे लक्ष खाणींवर केंद्रित केलेले असून ऑगस्ट ते सप्टेंबरपर्यंत खाणींचा प्रश्‍न सोडवणार आहेत. त्यानंतर २-३ महिन्यात प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सोडवणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला सांगितले.
विजय सरदेसाई यांनी राज्यासाठीच्या प्रादेशिक आराखड्याची सध्याची स्थिती काय आहे, तो कधी अधिसूचित करण्यात येणार आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर देताना खाण प्रश्‍न सप्टेंबरपर्यंत सोडवल्यानंतर आपण २-३ महिन्यात प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सोडवणार असल्याचे ते म्हणाले.
यासंबंधी आराखडा २०२१ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा व दुरुस्त्या घडवून आणण्यासाठी मार्च २०१२ पासून सरकारने कोणती पावले उचलली, असे सरदेसाई यांनी विचारले असता या सुधारणा व दुरुस्त्या करण्यासाठी अभ्यास चालू आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर हा आराखडा अधिसूचित करण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी विजय सरदेसाई म्हणाले की सध्या प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सुटलेला नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. २००१ च्या आराखड्याला १३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सध्या २००१ व २०२१ दोन्हींचा विचार ना हरकत दाखले देण्यापूर्वी करण्यात येत असल्याने घरे बांधू पाहणार्‍या लोकांना त्रास होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. आराखडा जाग्यावर नसल्याचा फायदा घेऊन मोठमोठे बिल्डर बेकायदेशीर बांधकामे करीत आहेत. गेराने खारफुटीच्या वनक्षेत्रात प्रकल्प उभारला आहे. हॉटेल हयातनेही नियम मोडून बांधकाम केले आहे, असे विजय सरदेसाई यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले. एखाद्या गरीब व्यक्तीने बेकायदेशीर झोपडी बांधली तर ती मात्र मोडून टाकण्यात येत असल्याचे सरदेसाई यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. यावेळी मायकल लोबो म्हणाले की आरखडा जाग्यावर नसल्याची संधी साधून सखल भागात भराव टाकून बांधकामे केली जातात. कित्येक ठिकाणी भातशेतीत भराव घालण्यात आले असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. यावर पर्रीकर यांनी सांगितले की प्रादेशिक आराखडा व बेकायदेशीर बांधकामे यांचा संबंध नाही. सखल भागात भराव घालून कुणाला बांधकामे करू दिली जाणार नाहीत. एवढेच नव्हे तर बेकायदेशीर बांधकाम करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्याचा सरकारचा विचार असून त्यासाठी नगर आणि नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.