- श्रीरंग जांभळे
लोकांमध्ये विश्‍वास उत्पन्न करून सरकारने पाठबळ देऊन लोकांना शेती व शेतीपुरक उद्योगांकडे वळवणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे व नैसर्गिक साधनांचे शोषण सर्वांनाच मारक ठरणारे आहे. यासाठी ऐतखाऊ लोकांनी, माफियांनी, शासकीय अधिकार्‍यांनी, राजकीय पुढार्‍यांनी व कार्यकर्त्यांनी तसेच धोरणकर्त्यांनी सकारात्मक विचार करून आपल्या विकासासाठी शाश्‍वत, प्रशस्त मार्गाचे निर्माण करण्यात हातभार लावल्यास खाणबंदीनंतर काय, हा प्रश्‍न सुटण्यास सुलभता प्राप्त होईल.
विसाव्या शतकाच्या अखेरीस व एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला विकसित तंत्रज्ञानाच्या आधारे स्वतःची राक्षसी हाव भागवण्यासाठी खाण कंपन्यांनी अधाशी लोकांच्या सहाय्याने अमर्याद खनिज उत्खनन केले. याला भक्कम राजकीय वरदहस्त लाभला. सरकारी खात्यांमधून प्रशासनानेही आपल्या धोरणात्मक व कायदेशीर बाबींमध्ये त्रुटी ठेवून खनिज उत्खनन, वाहतूक, व्यापार व पर्यावरण संवर्धन यासंबंधीच्या नियमनाच्या आपल्या जबाबदार्‍या खुंटीला टांगून चाललेल्या बेकायदेशीर व अमर्यादित कृतीना पाठबळ दिले. यामुळे पाणी, माती, वनस्पती यांसारख्या मूलभूत नैसर्गिक संसाधनांची वाताहत झाली. यावर अवलंबून मानवी जीवनात मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाल्याने आंदोलने सुरू झाली. न्यायपालिकेने याची दखल घेतली व २०१२ मध्ये खाणबंदीचा निर्णय गोव्याच्या पदरी पडला. राजकीय कुरघोड्यांचाही यात हात आहे. राज्यातील राजकीय उलथापालथ याही विषयाचा मोठा हात आहे.
काहींनी समाधानाने आनंद व्यक्त केला, तर काहींच्या रोजीरोटीचा-रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण झाला. गोव्याबरोबर कर्नाटकालाही याचा फटका बसला. देशभरात ज्या-ज्या ठिकाणी खनिज उत्खनन चालते त्या-त्या ठिकाणी थोड्याफार फरकाने असे प्रश्‍न समोर येत आहेत. उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय, हरित लवाद यांनी त्रुटीपूर्ण व संहारक पद्धतीने चाललेल्या खाणव्यवसायासंदर्भात अनेक वेळा गंभीर चिंता व्यक्त करत व निरीक्षणे नोंदवत कठोर सूचना व निर्णय दिले आहेत. प्रमुख खनिजसंपत्तीबरोबरच वाळू, चिरे यांसारख्या दुय्यम खनिजसंपत्तीसंदर्भातही सरकारी खात्यांचे, तेथील बहुतेक अधिकार्‍यांचे व राजकीय पुढार्‍यांचे वर्तन आक्षेपार्ह स्वरूपाचेच नव्हे तर सरळ सरळ भ्रष्टाचार म्हणावा असेच असल्याने न्यायपालिकेने याही संदर्भात अनेक बाबतीत कठोरपणे सुनावले आहे. यासंदर्भातील कारवाईमुळे काही प्रामाणिक अधिकारी व कार्यकर्ते जीव गमावून बसले, तर बर्‍याच जणांची गळचेपी होते, तसेच हेतुपूर्वक त्यांना त्रास दिला जातो. न्यायालयाच्या आदेशांना बगल देण्याचेही काम चालू आहे.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री श्री. प्रल्हाद जोशी यांनी गोव्यात केलेल्या विधानामुळे खनिज उत्खनन, बंदी व त्यानंतर काय? या स्वरूपाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. खनिज उत्खनन व वाहतूक पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी राज्यात मोठे आंदोलन झाले. पण आंदोलनकर्त्यांच्या समाजाला वेठीस धरण्याच्या कृतीमुळे रोजीरोटीचे मुद्दे मांडूनही त्याला समाजाची सहानुभूती मिळाली नाही. त्यानंतर वेगळ्या पद्धतीने हे आंदोलन हाताळण्याचा प्रयत्न केला गेला. केंद्रीय मंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख यांना भेटून तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली. यात आंदोलनकर्त्यांना गोव्यातून सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी कधी सक्रिय तर कधी शाब्दिक पाठिंबा दिला. हल्लीच्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या गोवा भेटीत २०२० पर्यंत देशभरातील खाणींसंदर्भात त्यांनी केलेले विधान खाणी पूर्ववत सुरू होतील असा कोणताच स्पष्ट संदेश देत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे खाण अवलंबीत म्हणणार्‍यांची अस्वस्थता वाढली आहे.
खाणबंदीनंतर राज्याचे व खाण प्रभावित गावांचे अर्थकारण गडबडले आहे यात शंकाच नाही. खाणबंदीने प्रभावित झालेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देऊन त्यांना दिलासा देणारी योजना सरकारने जाहीर केली. याचा बर्‍याच जणांना फायदा झाला. परंतु बर्‍याच लोकांनी हात धुवून घेतल्याच्या गोष्टीही वृत्तपत्रांतून पुढे आल्या. त्यासंबंधीच्या सुरस कथा आजही ऐकायला मिळतात. पण सरकारी स्तरावर खाणबंदीनंतर प्रभावित क्षेत्रात स्वयंपोषित, शाश्‍वत विकासाच्या मार्गाने तेथील जनतेचे दैनंदिन जीवनातील- रोजगार, साधन-सुविधा, प्रदूषण नियंत्रणविषयक प्रश्‍न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे कोठेच दृष्टीस पडत नाही. लोकांनाही फारसे कष्ट न उपसता पैसा मिळवण्याच्या वाटा संकट समोर असूनही सोडाव्याशा वाटत नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्याच मतदारसंघात एका खाणबंदीनंतर अमर्याद व बेकायदेशीर वाळू उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या बेकायदेशीर व पर्यावरणावर घाला घालणार्‍या कृत्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी शासकीय खात्यांचे दिखाऊ प्रयत्न कसे चालतात याचे परवाच्या आमोणा येथील छाप्यातून वृत्तपत्रांनी योग्य वृत्त समजासमोर आणले आहे. असेच प्रकार गोव्यातील जवळजवळ सर्व प्रमुख नद्यांतून सुरू आहेत. १६ मार्च २०१५ रोजी कर्नाटकातील आयएएस अधिकारी डी. के. रवी यांचा बंगळुरू येथील त्यांच्या निवासस्थानी मृतदेह आढळला. कोलार येथील बेकायदेशीर अमर्याद वाळू उत्खननासंदर्भात वाळू माफियांविरुद्ध त्यांनी केलेल्या कडक कारवाईमुळे त्यांचा खून केल्याचा आरोप होतो आहे. अशाच प्रकारे गोव्यातही प्रामाणिक पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांना धमक्या देणे, शासकीय अधिकार्‍यांना बेकायदेशीर कृत्यांवर कारवाई करण्यापासून परावृत्त करणे असे प्रकार राजकीय पुढारी व वाळू माफियांकडून चालतात. जे बेकायदेशीर धंदे बंद पडणार आहेत त्यांना काहीतरी भावनिक व अव्यवहार्य कारणे पुढे करून पाठिंबा देण्याचे (ज्यामुळे पर्यावरणीय असमतोल वाढून सामाजिक जीवनाला धोका उत्पन्न होतो, हे जाणूनही) राजकीय व शासकीय लोकांचे धंदे अनाकलनीय आहेत.
गावागावांतील नैसर्गिक साधने सांभाळून, त्यांच्या विकासातून गावातील रोजगाराचे व अन्य प्रश्‍न सोडवण्याचे कोणतेच धोरण आखताना राजकीय पुढारी व सरकारी अधिकारी व खाती दिसत नाहीत. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना सुरू केली. जानेवारी २०१९ मध्ये केंद्रीय खाण मंत्रालयाने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना व जिल्हा खनिज फौंडेशनविषयी राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित केली. यात देशातील खाण प्रभावित क्षेत्रातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाण विभाग, स्वास्थ्य/आरोग्य विभाग, महिला व बाल कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी भाग घेतला.
२०१५ मध्ये केंद्रीय एमएमआरडी कायद्यात संशोधन करून मान्यता दिलेल्या जिल्हा खनिज फौंडेशन अंतर्गत अशा प्रकारे खाण प्रभावित क्षेत्रांचा विकास साधता येईल याविषयी या कार्यशाळेत मार्गदर्शन व चर्चा करण्यात आली. कर्नाटक, छत्तीसगड, झारखंड व अन्य काही राज्यांतील अधिकार्‍यांनी तेथील प्रयत्न व त्याद्वारे जनजीवनावर झालेले चांगले परिणाम उपस्थितांसमोर मांडले. परंतु या जिल्हा खनिज फौंडेशनची गोव्यातील स्थिती वेगळीच आहे. खाण व खनिज (नियमन व विकास) कायदा १९५७ मधील तरतुदींनुसार गोव्यातील जिल्हा खनिज फौंडेशनची रचना नसल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिकेदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले व कोणत्याच प्रकारची कायदेशीर नोंदणी न करता एका समितीकडे १८० कोटी रुपयांचा मोठा निधी दिल्याबद्दल सरकारी कारभारांवर ताशेरो ओढले. या फौंडेशनच्या माध्यमातून खाण प्रभावित क्षेत्रात पर्यावरण संवर्धन व विकास तसेच प्रभावित लोकांच्या विकासासाठी कोणतेच धोरण अजून राज्य सरकारने आखलेले दिसत नाही किंवा त्यासाठी कृती आराखडाही तयार केलेला दिसत नाही.
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेत प्रामुख्याने तीन उद्दिष्टे समोर ठेवली आहेत. त्यात पर्यावरण, आरोग्य व सामाजिक-आर्थिक स्थितीवरील दुष्प्रभाव समाप्त करणे तसेच खाण क्षेत्रातील प्रभावित लोकांसाठी दीर्घकालीन, टिकाऊ व आजीविका सुनिश्‍चित करणे यांचा समावेश आहे. अर्थात याद्वारे पेयजल पुरवठा, पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य सेवा, शिक्षण, कौशल्य विकास, स्वच्छता यांसंदर्भातील प्रभावी उपक्रम हाती घेणे अपेक्षित आहे. खाण क्षेत्रात पूर्वी फार चांगली शेती होत असल्याचे दाखले जाणते लोक आजही देतात. अर्थात शेतीचे पुुनरुज्जीवन या भागात केल्यास पडीक असलेल्या बर्‍याच जमिनी लागवडीखाली येऊन पुढे शेतीपुरक उद्योगही वाढीस लागू शकतात. ‘ए फार्मर क्रिएट्‌स ऍन इन्व्हायरमेंट व्हेअर क्रॉप्स कॅन ग्रो’ अशी एक म्हण आहे. अर्थात शेतीसाठी आवश्यक ते वातावरण तयार केले पाहिजे. खाणीमुळे जमिनी खराब झाल्या हे सत्य आहे. पण त्या पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठीचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध आहे.
२००५ च्या दरम्यान ओल्ड गोवास्थित भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद संकुलाद्वारे खाणीच्या डंपवर काजू व आंब्याच्या लागवडीसंदर्भात प्रयोग करण्यात आले. त्यात आवश्यक विकसित तंत्रज्ञानाचा वापर करून काजू लागवड किफायतशीरपणे करता येते, असे निष्कर्ष आहेत. जैविक शेतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून भातशेती, भाजीपाला लागवड करता येणे शक्य आहे. यासाठी लोकांमध्ये विश्‍वास उत्पन्न करून सरकारने पाठबळ देऊन लोकांना शेती व शेतीपुरक उद्योगांकडे वळवणे आवश्यक आहे. खनिज फौंडेशनच्या माध्यमातून टँकर फिरवणे, शाळांसाठी बस घेणे, साधन-सुविधा उभ्या करण्याच्या नावाखाली बांधकामे करत बसणे अशा ‘चीप’, लोकांची सर्जनशीलता व कार्यप्रवणता कमी करणार्‍या गोष्टींपासून दूर राहून शाश्‍वत विकासाची वाट धरणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे व नैसर्गिक साधनांचे शोषण सर्वांनाच मारक ठरणारे आहे. यासाठी ऐतखाऊ लोकांनी, माफियांनी, शासकीय अधिकार्‍यांनी, राजकीय पुढार्‍यांनी व कार्यकर्त्यांनी तसेच धोरणकर्त्यांनी सकारात्मक विचार करून आपल्या विकासासाठी शाश्‍वत, प्रशस्त मार्गाचे निर्माण करण्यात हातभार लावल्यास खाणबंदीनंतर काय, हा प्रश्‍न सुटण्यास सुलभता प्राप्त होईल.
