राज्यातील खाण प्रश्‍नावर मंत्रिमंडळाची लवकर बैठक घेतली जाणार आहे. या बैठकीत खाण विषयावर सविस्तर चर्चा करून ठराव संमत करून केंद्र सरकारला पाठविला जाणार आहे, अशी माहिती भाजप आघाडी सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल दिली.
राज्यातील खाण व्यवसाय बंद झाल्यास १३०० कोटी रुपयांना थेट फटका बसणार आहे. तसेच ३००० कोटी रुपयांना अप्रत्यक्षरीत्या फटका बसणार आहे. खाण बंदीचा सुमारे २ लाख लोकांना फटका बसणार आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या १६ मार्च २०१८ पासून राज्यातील ८८ खाणीवरील काम बंद ठेवावे लागणार आहे. राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भखात्याने मंगळवार १३ मार्चपासून खनिज उत्खनन बंद करण्याची सूचना खाण मालकांना केली आहे. १५ मार्च रोजी दुपारी १ वाजेपर्यंत खाणीवरील यंत्रसामग्री हटविण्याची सूचना केली आहे.
राज्यातील खाण व्यवसाय बंद होणार असल्याने अस्वस्थता वाढत चालली आहे. राज्य सरकारकडून खाण व्यवसाय अविरत सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक पाऊल उचलण्यात येत नसल्याने खाण व्याप्त भागातील नागरिक आणि व्यावसायिकात नाराजी पसरली आहे. भाजपचे आमदार नीलेश काब्राल, उपसभापती मायकल लोबो यांनी खाण प्रश्‍नाची योग्य दखल घेतली जात नसल्याने उघड नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांना खाण प्रश्‍नावर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. खाण प्रश्‍नावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून ठराव पाठविण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
खाण खात्याने १३ मार्चपासून खनिज उत्खनन बंदीची सूचना केली आहे. राज्यातील खाण बंदी १६ मार्चपासून लागू करावी, अशी मागणी केली जात आहे. खाण उद्योजकांना तेवढे दोन दिवस खनिज उत्खनन करायला मिळणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी भाजप नेत्यांनी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. परंतु, अद्यापपर्यंत भेटीसाठी वेळ मिळालेली नाही, अशी माहिती खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी दिली.
भाजपच्या खासदारांकडून गोवा प्रभारी तथा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
खाणीच्या विषयावर आक्रमक भूमिका मांडणारे भाजपचे आमदार नीलेश काब्राल यांच्याशी भाजपच्या स्थानिक ज्येष्ठ नेत्यांना चर्चा करून संयम बाळगण्याची सूचना केली आहे, असेही भाजपच्या सूत्रांनी सांगितले.
सरकार स्थिर : सरदेसाई
राज्यात राजकीय स्थिरता राखणे आमची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकीची चर्चा सत्ताधारी गटाच्या घटक पक्षाकडून करता कामा नये, असे मत नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केले. मगो पक्षाच्या नेत्याकडून मुदतपूर्व निवडणुकीची वक्तव्ये केली जात आहेत. राज्यातील आघाडी सरकार स्थिर आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.
