राज्य मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या (सीएसी) उद्या १७ एप्रिल रोजी होणार्‍या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात खाण प्रश्‍नी फेरविचार याचिका सादर करण्यावर चर्चा केली जाणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात खाणबंदी प्रकरणी फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांच्या सल्ल्याच्या सरकारी यंत्रणा प्रतीक्षा करीत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात १६ मार्चपासून खाणबंदी लागू करण्यात आली आहे. खाण बंदीमुळे खाण व्याप्त भागातील नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत ज्येष्ठ वकिलांचा सल्ला घेतल्यानंतर पुढील कृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील साळवे यांनी राज्य सरकारला सल्ला देण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर सरकारकडून तयार करण्यात आलेली कागदपत्रे सल्ल्यासाठी ज्येष्ठ वकील साळवे यांच्यापर्यंत पोचविण्यात आली आहेत.
राज्यातील खाण मालकांनी कर्मचारी कपातीला सुरुवात केल्याने सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे. मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
