>> मंत्री-आमदारांचे राज्यपालांना निवेदन
>> भाजप विधीमंडळ गटाची तातडीची बैठक
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील मंत्री-आमदारांच्या एका शिष्टमंडळाने काल राज्यातील खाण प्रश्‍नासंबंधीचे एक निवेदन राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांना राजभवनवर दिले. गोव्यातील खाण व्यवसाय बंद पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी सूचना केंद्राला करावी अशी मागणी सदर निवेदनाद्वारे त्यांनी राज्यपालांकडे यावेळी केली. दरम्यान, खाण बंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप विधीमंडळ गटाची काल झालेल्या तातडीच्या बैठकीत खाण उद्योग वाचवण्यासाठी उपाययोजनांची चाचपणी करण्यात आली.
राज्यपालांनी यावेळी सदर शिष्टमंडळाला राज्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय शिष्टमंडळातर्फे आपणाला सदर निवेदन देण्यात यावे, अशी सूचना शिष्टमंडळाला केली. तुम्ही मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन ठराव संमत करा. नंतर त्यासंबंधीचे निवेदन आपणाला द्या. आपण ते केंद्र सरकारकडे पाठवू, असे सिन्हा यांनी सूचित केल्याचे शिष्टमंडळातील एक सदस्य असलेले नगर आणि नियोजन खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
काल सकाळी राज्यपालांना वरील निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात ढवळीकर यांच्याबरोबरच मंत्री विजय सरदेसाई, मंत्री विश्‍वजित राणे, सभापती प्रमोद सावंत, नीलेश काब्राल, आमदार दीपक पाऊसकर व अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांचा समावेश होता. बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या खाण उद्योगाने सरकारची झोप उडवली असून याच पार्श्‍वभूमीवर काल मंत्री व भाजप आमदारांची मंत्रालयात तातडीची बैठक झाली.
भाजप विधीमंडळ गटाच्या
बैठकीत खाण बंदीवर चर्चा
१३ मार्च रोजी संध्याकाळपासून खाण उद्योग बंद करण्याचा आदेश काल खाण खात्याने काढल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप विधीमंडळ गटाचे नेते व नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखालील काल भाजप आमदारांची एक तातडीची बैठक झाली. बैठकीला मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा व मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव पी. कृष्णमूर्ती उपस्थित होते. पुढील आठवड्यापासून राज्यातील खाण उद्योग बंद पडणार असल्याने तो बंद पडू नये यासाठी काय करणे शक्य आहे यावर चर्चा करण्यासाठी वरील बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी खाणबंदीच्या प्रश्‍नावर कसा तोडगा काढावा यावर चर्चा करण्यात आल्याचे डिसोझा यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील खाण व्यवसाय बंद पडल्यास सुमारे दीड लाख लोकांवर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम होणार असून या लोकांवर उपासमारीची पाळी येण्याची भीती बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्याचे डिसोझा म्हणाले. खाण बंदीचे संकट हा प्रश्‍न केवळ खाणपट्‌ट्यातील आमदारांचा नव्हे तर पक्षाच्या सर्वच आमदारांनी गंभीरतेने घेतलेला आहे. ज्या भागात खाण व्यवसाय नाही त्या भागातही खाणीवर अवलंबून असलेले लोक असून आपल्या म्हापसा मतदारसंघातही खनिजवाहू ट्रकांचे मालक असल्याचे डिसोझा म्हणाले.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उपसभापती मायकल लोबो म्हणाले की, खाण उद्योग १३ रोजीपासून बंद पडणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हा व्यवसाय बंद पडण्यापासून कसा वाचवता येईल यासंबंधी ताबडतोब कायदेशीर सल्ला घेण्याची गरज असल्याचे मत आपण बैठकीत मांडले. त्यासाठी नियोजनबद्धरित्या पुढील हालचाली करण्याची गरज असल्याचे आपण बैठकीत नजरेत आणून दिले. हजारो लोकांवर उपासमारीची पाळी येणार असल्याने जलदगतीने पावले उचलावी लागणार आहेत. यासंबंधी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे शक्य आहे काय याबाबत विचार करण्याची गरज असल्याचे आपण बैठकीत सांगितल्याचे ते म्हणाले. फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला त्यांच्या व्यतिरिक्त भाजपचे सहा आमदार हजर होते. त्यात सभापती प्रमोद सावंत, उपसभापती मायकल लोबो, आमदार कार्लुस आल्मेदा, ग्लेन टिकलो, प्रवीण झांटये व अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांचा समावेश होता. उद्या पुन्हा बैठक होणार असल्याचे डिसोझा यांनी सांगितले.
