>> सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाची टिप्पणी ः पुढील सुनावणी १८ रोजी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील खनिज वाहतुकीतील गोंधळाला सरकारला जबाबदार धरले आहे. सरकारने १५ मार्चनंतर खनिज वाहतुकीला मान्यता देण्यापूर्वी संबंधितांकडून योग्य स्पष्टीकरण घेतले असते तर खनिज वाहतुकीबाबत गोंधळ निर्माण झालाच नसता, असे द्विसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले आहे.
गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चौहान आणि एन.एम. जामदार यांच्या द्विसदस्यीय पीठासमोर गोवा फाउंडेशनच्या खनिज वाहतूक बंदीसंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी काल घेण्यात आली. सरकारतफेर् मुख्य सचिव या सुनावणीच्या वेळी याचिकेवर उत्तर सादर करू शकले नाहीत.
सरकारकडून दोन आठवड्यात जनहित याचिकेवर उत्तर सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती ऍडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी न्यायालयाला दिली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १८ एप्रिल २०१८ रोजी होणार आहे.
गोवा फाउंडेशनच्या एका याचिकेला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने ८८ लिजांचे दुसर्‍या टप्प्यातील नूतनीकरण रद्दबातल ठरवून खाणीसाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला. तसेच १६ मार्चपासून राज्यात खाण बंदी लागू केली. त्यानंतर खाण खात्याने १५ मार्चनंतर खनिज माल वाहतुकीला मान्यता दिल्याने गोवा फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. गोवा खंडपीठाने याचिकेला अनुसरून याचिकेवर निवाडा होईपर्यंत खनिज वाहतूक तात्पुरती बंद करण्याचा आदेश जारी केला.
राज्यात खनिज वाहतूक बंदीमुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. खाण कंपन्यांनी खनिज वाहतूक प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून खंडपीठाच्या खनिज वाहतूक बंदीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादित स्वरूपात जेटी, बार्जेस, बंदरावरील खनिज वाहतूक करण्यास मान्यता दिली. तसेच खाण कंपन्यांची याचिका गोवा खंडपीठाकडे वर्ग केली.
गोवा खंडपीठाने गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेतली. या सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादी राज्याचे मुख्य सचिव उत्तर सादर करू शकले नाहीत. या याचिकेत प्रतिवादी करण्यासाठी काही खाण कंपन्यांनी अर्ज सादर केले आहेत. या कंपन्यांना प्रतिवादी करून घेण्यात आले आहे.
