>> ४ आठवड्यात निर्णय घेण्याचा न्यायालयाचा आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने लीज क्षेत्राबाहेरील खनिज मालाच्या वाहतुकीच्या प्रश्‍नावर राज्य सरकारला जोरदार दणका काल दिला. राज्याच्या मुख्य सचिवांचा २१ मार्च २०१८ रोजीचा लीज क्षेत्राबाहेरील रॉयल्टी भरलेल्या खनिज माल वाहतुकीला परवानगी देणारा आदेश खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला आहे. सरकारने येत्या ४ आठवड्यात लीज क्षेत्रातील बाहेरील खनिजाच्या मालकीबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. खाण कंपनीचे वकील कंटक यांची वरील आदेशाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणी खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
गोवा फाउंडेशनच्या खनिज माल वाहतुकीसंबंधीच्या एका जनहित याचिकेवर निवाडा देताना गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जमादार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वरील आदेश दिला आहे. खाण बंदीनंतर आता रॉयल्टी भरलेल्या लीज क्षेत्राबाहेरील खनिज मालाची वाहतूक करण्याच्या खाण कंपन्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. खाण बंदीनंतर सुमारे ३० हजार टन खनिज मालाची वाहतूक करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
राज्यातील अनेक खाण कंपन्यांनी खनिज उत्खनन करून खनिज माल लीज क्षेत्राच्या बाहेर डंप करून ठेवला आहे. खाण कंपन्यांनी राज्य सरकारकडे खाण बंदीनंतर लीज क्षेत्राबाहेरील खनिजाची वाहतूक करण्याची परवानगी मागितली होती. सरकारी पातळीवर लीज क्षेत्राबाहेरील खनिज मालाच्या वाहतुकीवर चर्चा करून लीज क्षेत्राच्या बाहेरील रॉयल्टी भरलेला खनिज माल वाहतूक करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा यांनी २१ मार्च रोजी यासंबंधीचा आदेश जारी केल्यानंतर खनिज माल वाहतुकीला सुरुवात करण्यात आली.
गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने खाण बंदीनंतर लीज क्षेत्राच्या बाहेरील खनिज वाहतुकीला आक्षेप घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. खंडपीठाने या याचिकेची त्वरित दखल घेऊन २८ मार्च २०१८ रोजी लीज क्षेत्राच्या बाहेरील खनिज माल वाहतुकीला तात्पुरती बंद ठेवण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने खनिज वाहतुकीला बंदी घातल्याने खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी मर्यादित प्रमाणात जेटी, बार्ज येथील खनिज माल वाहतूक करण्यास मान्यता दिली. खाण कंपन्याची याचिका गोवा खंडपीठाकडे वर्ग केली.
न्यायालयाने मागील आठवड्यात खनिज माल वाहतुकीसंबंधीच्या याचिकेवर सलग सुनावणी घेऊन निवाडा राखून ठेवला होता. गोवा फाउंडेशनने लीज क्षेत्राच्या बाहेरील खनिज माल वाहतुकीला आक्षेप घेतला. तसेच सरकारचे खाण खाते आणि इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स यांच्या अहवालात खनिज मालाबाबत तफावतीचा मुद्दा तसेच खाणीच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने खनिज उत्खनन करण्यासाठी वेळ दिला नव्हता तर खाणीची सुरक्षा व खनिज उत्खनन बंद करून मालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी वेळ दिला होता, असा युक्तिवाद गोवा फाऊंडेशनतर्फे करण्यात आला. सरकारी वकील आणि खाण कंपन्याच्या वकीलांनी युक्तिवाद करून खनिज वाहतुकीला मान्यता देण्याची मागणी केली होती.
खंडपीठाने २८ मार्चचा अंतरिम आदेश नियमित केला आहे. मुख्य सचिवांनी येत्या १५ दिवसात सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन खाणीच्या सुरक्षेबाबतचा आराखडा तयार करावा. कंन्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्सने येत्या सहा महिन्यात राज्य सरकारने उपलब्ध केलेली खनिज उत्खननासंबंधीच्या माहितीची चौकशी करून सत्यासत्यता पडताळून पहावी. तसेच याबाबतचा चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सरकारला खाण प्रश्‍नी निर्णय घेण्यासाठी चार आठवड्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आदेशाला स्थगिती देण्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?
गोवा खंडपीठाने लीज क्षेत्राच्या बाहेरील खनिज माल वाहतुकीवरील बंदी कायम केल्याने खाण कंपन्या पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही खाण कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात खनिज माल लीज क्षेत्राच्या बाहेर ठेवलेला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
