>> कायदा हातात घेणार्‍यांचा परवाना रद्द : पर्रीकर
कायदा हातात घेणार्‍या व्यक्तीच्या ट्रकांना खनिज माल वाहतूक करण्याची परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच खनिज वाहतूक मार्गांवरील ट्रक असलेल्या कुटुंबातील एकातरी ट्रकाला खनिज वाहतुकीचे काम देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल दिली.
खाण खात्याने खनिज मालाची वाहतूक सुरळीत ठेवण्याच्या उद्देशाने खाण व्याप्त भागातील आमदार, खाण कंपन्या व ट्रकमालक व इतरांशी चर्चा करून खनिज माल वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील खनिज माल वाहतुकीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
सकाळी ६ ते संध्याकाळी ७ यावेळेत खनिज माल वाहतूक करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. सकाळी ७.३० ते ८.३० आणि दुपारी १ ते २ यावेळेत शालेय मुलांच्या वाहतुकीत अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून खनिज माल वाहतूक बंद ठेवली जाणार आहे. खनिज वाहतूक ट्रकांना लागू केलेली वेगमर्यादा ताशी ४० वरून ४५ किलो मीटर करण्यात आली आहे. खनिज वाहतुकीसाठी पहिल्या १० किलो मीटरसाठी रुपये १२.५०, १० ते २० किलो मीटरसाठी रुपये १२ आणि २० किलो मीटरवरील अंतरासाठी रुपये ११.५० प्रति टन दर दिला जाणार आहे. राज्यात ६ हजार खनिज ट्रक आहेत. खनिज माल वाहतुकीमध्ये जास्तीत जास्त ट्रकांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न केले जातील. खाण व्याप्त भागाबाहेरील सुध्दा खनिज ट्रक आहेत, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
कर भरण्यास मुभा
ट्रक मालकांची रस्ता कर भरण्याबाबतची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. ट्रक मालकांना वर्षातून एकदाच रस्ता कराचा भरणा करण्याची मुभा होती. आता तीन महिन्यांनी रस्ता कर भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. खनिज माल वाहतुकीबाबत तयार करण्यात आलेल्या योजनेचा एक महिन्याने आढावा घेतला जाणार आहे. गरज भासल्यास आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. राज्यातील खनिज मालाचा दर्जा थोडा कमी असल्याने खनिज मालाची निर्यात केली जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज मालाच्या दरात घसरण झाल्याने नफ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
दरवाढीवर सरकार ठाम
राज्य सरकारने खनिज वाहतुकीसाठी निश्‍चित केलेला दर काही ट्रक मालकांना मान्य नाही. खनिज माल वाहतूक दर वाढवून देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, सरकार खनिज माल वाहतुकीसाठी निश्‍चित केलेल्या दरावर ठाम आहे. खनिज वाहतुकीच्या प्रश्‍नावरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत. सरकारने निश्‍चित केलेला खनिज वाहतूक दर ज्यांना मान्य नसेल त्यांनी खनिज वाहतूक करू नये, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
