सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाण बंदीपूर्वी उत्खनन करून खाण क्षेत्र आणि खाण क्षेत्राबाहेर साठवून ठेवलेल्या खनिज मालाच्या वाहतुकीसंदर्भातील एका याचिकेवरील निवाडा काल राखून ठेवला आहे. याप्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मार्च २०१८ पासून खाणबंदी लागू केली होती. त्यापूर्वी म्हणजेच १५ मार्च २०१८ पूर्वी उत्खनन करून काढलेले खनिज आणि खाण क्षेत्राबाहेर साठवून ठेवलेल्या खनिज मालाच्या वाहतुकीबाबतच्या खाण मालकांच्या याचिकेवरील युक्तिवाद काल दि. १६ जानेवारी २०२० रोजी पूर्ण झाला. न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला आहे.
न्यायालयाने खाण व खाण क्षेत्राबाहेर असलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीसाठी मान्यता दिल्यास खाणबंदीमुळे प्रभावित भागांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जारी केलेल्या ट्विट संदेशात म्हटले आहे.
राज्यातील खाण बंदीपूर्वी काढलेले तसेच रॉयल्टी भरलेले खनिज खाणीवर पडून आहे. तसेच खाण लीज क्षेत्राबाहेर खनिज मालाचे साठे पडून आहेत. या खनिजाची वाहतूक करण्यास मान्यता मिळविण्यासाठी काही खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यावेळी या खनिज डंपाच्या मालकीबाबत प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
