गोवा क्रिकेट असोसिएशनवर अनेक वर्षे आपला वरचष्मा ठेवणार्‍या आणि या संस्थेचे जणू संस्थान करून ठेवणार्‍या चेतन देसाई, अकबर मुल्ला आणि विनोद फडके या त्रिकुटाला आर्थिक गैरव्यवहारापोटी झालेली अटक गोमंतकीय क्रिकेटला लागलेले भ्रष्टाचाराचे ग्रहण दूर सारणारे पहिले पाऊल ठरेल अशी आशा आहे. प्रस्तुत आर्थिक घोटाळा उजेडात आल्यानंतर आपण त्या गावचेच नव्हे असा आव या त्रिकुटाने आणला होता. अज्ञाताविरुद्ध स्वतःच तक्रार नोंदवण्यापासून पत्रकार परिषदेत आपल्यावरील इन्कार करण्यापर्यंत आणि विशेष आमसभेत समर्थकांकरवी धुडगूस घालून चौकशी समिती नेमण्याचा फार्स करीपर्यंत नाना प्रकारे या घोटाळ्यापासून अंग काढून घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न या तिघांनी केला. परंतु एकूण घटनाक्रम पाहता संशयाची सुई त्यांच्यावरच रोखली जाते. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या दूरचित्रवाणी हक्कांतील गोव्याच्या वाट्यापोटी दोन कोटी ८७ लाखांच्या रकमेचा धनादेश जीसीएचे तत्कालीन सचिव चेतन देसाई यांनीच स्वीकारला होता. धनादेश स्वीकारला गेला २३ ऑक्टोबर २००६ रोजी. डीसीबी बँकेत खाते उघडून ही सर्वच्या सर्व रक्कम हडप करण्याचा प्रकार घडला एप्रिल २००७ मध्ये. एवढ्या मोठ्या रकमेचा धनादेश पाच – सहा महिने दडपून का ठेवण्यात आला येथपासून या प्रकरणात काळेबेरे असल्याचा संशय बळावतो. डीसीबी बँकेत १३ एप्रिल २००७ रोजी या त्रिकुटाच्या नावे खाते उघडले गेले. त्यासाठी ज्या कागदपत्रांचा वापर झाला तीही या तिघांशीच संबंधित आहेत. चेतन देसाईंचा वाहन चालवण्याचा परवाना आणि इतर दोघांचे पासपोर्ट खाते उघडण्यासाठी वापरले गेले. हे खाते खरोखरच ‘अज्ञाता’ने उघडले असते, तर या मंडळींची ही ओळखपत्रे एकाचवेळी त्याच्याकडे कशी आली? शिवाय खाते उघडण्यासाठी ज्या सह्या केल्या गेल्या त्याही या तिघांच्या असल्याचे हैदराबादच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालात सिद्ध झाले आहे. हे खाते खोलले गेले तेव्हा जीसीएचे अध्यक्ष होते दयानंद नार्वेकर. त्यांना या त्रिकुटाने खरोखरच अंधारात ठेवले होते का हाही प्रश्न आहे. हे खाते उघडले जाताच अत्यंत तत्परतेने विविध धनादेशांद्वारे ही सारीच्या सारी रक्कम काढली गेली. जवळजवळ पन्नास वेळा विविध नावांचे हे धनादेश बँकेत सादर केले गेलेले दिसतात. हाको एंटरप्रायसेसचे प्रकरणही याच प्रकारचे आहे. या कंपनीच्या कामापोटीचा धनादेश भलत्याच व्यक्तीच्या नावे काढला गेला. एकूण जीसीए ही आपली खासगी मालमत्ता असल्याच्या थाटात व्यवहार करीत आलेल्या आणि आपल्या वर्चस्वाखालील क्रिकेट क्लबांचा ढालीसारखा वापर करीत आलेल्या या मंडळींचा हा सारा व्यवहार केवळ भ्रष्टाचाराकडेच निर्देश करतो. या प्रकरणात जीसीएचे बनावट खाते खोलण्यात आणि त्यातील रक्कम काढणारे विविध धनादेश मंजूर करण्यात संबंधित बँकेच्या अधिकार्‍यांचाही तितकाच सहभाग दिसतो. कोणीही यावे, कोणत्याही संघटनेच्या नावे खाते खोलावे आणि त्यातील पैसे लीलया हडप करावेत एवढ्या सहजतेने जर बँका व्यवहार करू लागल्या, तर त्यांची विश्वासार्हता ती काय राहील? या सार्‍या गैरव्यवहाराला ही बँक, तिची त्या वेळची महिला व्यवस्थापक आणि संबंधित अधिकारीही तितकेच जबाबदार ठरतात. लाखोंची रक्कम अशी सहजासहजी कशी काय काढली जाऊ शकते? खरे तर या प्रकरणातून जीसीए नावाच्या संस्थानातील गैरकारभाराच्या हिमनगाचे एक टोक बाहेर आले आहे. त्याच्या खाली कोणकोणती भुते दडली आहेत, त्याचा माग काढायचा झाला तर अनेक जळमटे बाजूला सारावी लागतील. क्रिकेटच्या नावाने गोव्यात आजवर जणू धंदा चालत आला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना येथे भरवला गेला तेव्हा तिकीट घोटाळ्याने गोव्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी केली. त्यातील गुन्हेगारांना अजूनही सजा होऊ शकलेली नाही. खरे तर क्रिकेटसारख्या लोकप्रिय खेळाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी गोव्यात खूप काही करता येण्यासारखे आहे. फुटबॉल खालोखाल गोव्यात त्याची लोकप्रियता आहे. परंतु राजकारण्यांनी आजवर जीसीए हा आपल्या प्रतिष्ठेचा आखाडा बनवून टाकलेला आहे. केवळ क्रिकेटच नव्हे, प्रत्येक क्रीडा संघटनेवर राजकारणी कशासाठी? परंतु गोव्यातच नव्हे, तर आपल्या देशात ही परंपरा बनून राहिली आहे. राजकारणग्रस्त झालेल्या अशा संस्थानांत मग अशी भ्रष्टाचाराची विषवल्ली राजाश्रयाने फोफावत जाते. ती एवढी फोफावते की मग संस्थेलाच गिळंकृत करून जाते. जीसीएच्या बाबतीत हेच झाले आहे. या प्रकरणात तिची आणि गोव्याच्या क्रिकेटची प्रतिष्ठा पुन्हा एकदा मातीमोल झाली आहे.
