१९९२ नंतरचे कोळसा साठ्यांचे वितरण रद्द करण्याचा निवाडा काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या घोटाळ्याच्या घटनाक्रमाचा व प्रमुख मुद्द्यांचा हा वेध
काय आहे घोटाळा ?
कोळसा साठ्यांच्या सरकारने केलेल्या वितरणात खासगी कंपन्यांच्या फायद्याचा विचार झाला असल्याची शक्यता भारताच्या महालेखापालांनी आपल्या अहवालात २०१२ साली वर्तवली आणि घोटाळ्याच्या प्रकरणाला तोंड फुटले. कॅगच्या मते २००४ ते २००९ पर्यंत चुकीच्या वितरण पद्धतीने १.८६ लाख कोटी रु. महसूली नुकसान झाले. स्पर्धात्मक बोली पद्धती अवलंबली असती तर हे नुकसान टाळता आले असते.
सरकारकडून ‘कॅप्टिव्ह कोल ब्लॉक्स’चे म्हणजे विशिष्ट गरजा पुरविण्यासाठी साठ्यांचे वितरण झाले. काही खासगी कंपन्यांवर या कोळसा साठ्यांचा वापर परवान्याच्या अटींप्रमाणे न करता भलत्याच कारणांसाठी करण्यात आला. एका कंपनीने उत्पादन अन्यत्र वळवल्याने सुमारे २९ हजार कोटी रु. सरकारी तिजोरीला नुकसान झाल्याचा दावाही एका वृत्तात करणण्यात आला होता.
देशात ओरिसा, झारखंड, छत्तिसगढ, मध्य आणि दक्षिण भारताचे काही भाग यांत कोळशाचे साठे आहेत. ते सरकारकडून खनिज उत्खनन करणार्‍या काही कंपन्यांना लीजवर देण्यात येतात. लिजे देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारची पडताळणी समिती ठराविक निकषांच्या आधारे घेत होते.
१७ ऑगस्ट २०१२ रोजी महालेखापालांनी घोटाळ्याची शक्यता वर्तवलेला ‘कॅग’ अहवाल सादर झाला व या प्रकरणाला सुरुवात झाली. तत्कालीन यूपीए सरकारने हा अहवाल तथ्यांवर कमी व अंदाजांवर अधिक आधारित असल्याचे सांगितले. भाजपने हा विषय लावून धरला. ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सूत्रे आपल्या हातात घेत केंद्राला खडसावले व तपासास सहकार्य करण्यास सांगितले. याच दरम्यान केंद्र सरकारने १९९३ ते २००४ पर्यंतच्या कोळसा वितरणाच्या फायली गहाळ झाल्याचे सांगितल्यानंतर प्रकरणाला नवे वळण मिळाले होते. २ सप्टेंबर २०१२मध्ये सीबीआयचे पथक तपासासाठी छत्तिसगढ, झारखंडला रवाना झाले. १३ सप्टेंबर रोजी ५८ कोळसा साठ्यांचे काम करण्यास उशीराबद्दल मंत्रिगटाने जबाब मागितला. १४ सप्टेंबर रोजी सीबीआयने या प्रकरणी दहा शहरांत व इतर ३० ठिकाणी छापे टाकले. पाच कंपन्यांविरुद्ध गुन्हे नोंद, दस्तावेज जप्त, मात्र अटक नाही. यूपीएचे मंत्री अश्‍विनी कुमार यांना याप्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता.
खासगी कंपन्यांच्या लाभाचे वितरण
१९९२ सालापासून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडील कोळसा मंत्रालयाने खासगी तसेच राज्यांतील कंपन्यांना पडताणी समिती (स्क्रिनिंग कमिटी) मार्फत परवाने दिले. त्यासाठी निकषांमध्ये २००५,२००६ व २००८ साली दुरुस्ती करण्यात आली. महालेखापाल (कॅग) यांच्यामते परवान्यांचे निकष हे खासगी कंपन्यांच्या फायद्याचे होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला महाभयंकर नुकसान सोसावे लागले. विशेषत: खुल्या बोलीद्वारे परवाने दिले गेले असते तर महसूलाचे नुकसान टळले असते. विशेषत: ‘कॅप्टिव्ह ब्लॉक्स’ अर्थात विशिष्ट कारणांसाठीचे साठे देतेवेळचे निकष हे संबंधित खासगी कंपन्यांच्या हिताचे होते. सरकारने परवाने वितरणात पारदर्शकता ठेवली नाही, अनेक मागणीदार असतानाही परवाने वितरणात दिरंगाई केली असा ठपकाही कॅगने ठेवला होता. अनेक कंपन्यांना त्यांच्या गरजेपेक्षा अधिक साठे देण्यात आले त्यामुळे त्यांना विशिष्ट कारणासाठी दिलेल्या कोळशाची विक्री अशा कंपन्यांनी खुल्या बाजारात सरकारी दरापेक्षा कमी दराने करून भरपूर फायदा कमावला.
कॅगचे प्रमुख आरोप असे होते
– परवाने वितरण पारदर्शक नव्हते.
– अर्जांच्या मूल्यांकनास निश्‍चित निकष नव्हते.
– निवड कोणत्या आधारे हेही अस्पष्ट.
– कोळसा श्रीमंत राज्यांती मंत्री, मुख्यमंत्र्यांकडून खासगी भागिदारांसाठी लॉबिंग.
– काही खासगी कंपन्यांना ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणार्‍या कोळशापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने साठे देण्यात आले. अशा कंपन्यांनी खुल्या बाजारात बेकायदेशीरपणे कोळशाची विक्री केली.
– ऊर्जा निर्मितीचा उद्देशही, जो अतिरिक्त परवाने देण्याचा एक प्रमुख निकष होता, तो सरकारला गाठता आला नाही.
– २०१०-११ सालापर्यंत कोळसा उत्पादन करायचे असलेल्या एकुण ८६ साठ्यांचे कामच सुरू झाले नाही. केवळी २८ कंपन्यांनीच मार्च २०११ पर्यंत काम सुरू केले. यात १५ खासगी कंपन्या होत्या.
साठ्यांचे वितरण
१९७३ : सरकारकडून संपूर्ण कोळसा उत्खननाचा ताबा.
१९७३ : पोलाद निर्मिती उद्योगांना कोळसा खाणींच्या मालकीस परवानगी.
१९९३ : ऊर्जा निर्मिती कंपन्यांना कोळसा खाणींच्या मालकीस परवानगी.
१९९३-२००५ : ४१ खासगी कंपन्या व २९ सरकारी कंपन्यांना उत्खननाचे परवाने.
२००४ : ‘कोल इंडिया’कडून आवश्यकतेइतके उत्पादन शक्य नसल्याचा निष्कर्ष काढून खासगी कंपन्यांना जास्त साठे देण्याचा यूपीए सरकारचा निर्णय.
२००६-२००९ : ७५ कोळसा साठ्यांचे परवाने खासगी कंपन्यांना तर ७० साठ्यांचे परवाने सरकारी कंपन्यांना.
थेट परवाने ते बोली
सरकारने २००४ साली बोलींसाठी पुढाकार घेतला पण त्याला यश आले नाही. शेवटी ऑक्टोबर २००८ साली साठ्यांच्या बोलीचे विधेयक संसदेत आले व सप्टेंबर २०१० मध्ये त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. सरकारचे मत होते की बोलीद्वारे साठे दिले असते तर दर वाढले असते व त्याचा भार सर्वसामान्य ग्राहकांना सोसावा लागला असता. शिवाय कॉंग्रेसेतर सरकारे असलेल्या राज्यांचाच बोलींना विरोध होता, असेही यूपीए सरकारचे म्हणणे होते.
