कोमुनिदाद, सरकारी जमिनींवरील बेकायदेशीर घरे होणार नियमित

0
112

उपमुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेत आश्‍वासन
कोमुनिदाद तसेच सरकारी जमिनीतील बेकायदेशीर घरे सहा महिने ते वर्षभरात नियमित करण्याचे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी काल विधानसभेत दिले. तसेच कोमुनिदादीचा भूखंड खरेदी करण्यासाठी पंधरा वर्षांऐवजी २५ वर्षांच्या वास्तव्याचा दाखला सक्तीचा करण्याचा व दोनापावल येथील आयटी पार्क अन्यत्र हलविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचेही डिसोझा यांनी आपल्या मागण्यांवरील चर्चेस उत्तर देताना सांगितले.
कोमुनिदादी किंवा सरकारी जमिनींवर नवी बेकायदेशीर घरे येऊ देणार नाही, असेही डिसोझा यांनी सांगितले. सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांनी वरील विषयावर सरकारला अनेक सूचना केल्या होत्या.
देशाच्या अन्य भागात आयटीसाठी मोफत भूखंड उपलब्ध होत असल्याने दोनापॉवल येथील आयटी पार्क मधील जागा खरेदी करण्यास या क्षेत्रातील उद्योजक राजी होत नाहीत, असे डिसोझा यांनी सांगितले.
विद्यमान अधिवेशनात दोन दुरुस्ती विधेयके
कुळ-मुंडकारांची अनेक प्रकरणे पडून आहेत. चालू विधानसभेच्या अधिवेशनातच दोन दुरुस्ती विधेयके येणार असून ती संमत झाल्यानंतर वरील प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढणे शक्य होईल. सध्या मामलेदारांकडील सर्व प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाकडे दिली जातील व तेथे निकालात काढण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत फक्त जिल्हा न्यायालयातच आव्हान देणे शक्य होईल, असे डिसोझा यांनी स्पष्ट केले.
पालिका कारभारात हस्तक्षेप करणार नाही
राज्यातील नगरपालिकांच्या कारभारात गरज नसताना सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. ७४ च्या दुरुस्तीनुसार पालिका मंडळांना जादा अधिकार देणे आवश्यक आहे. गोवा हे लहान राज्य असल्याने सर्वच अधिकार देण्याच्या बाबतीत अडचण आहे. त्यामुळे बाराव्या परिशिष्टात दिलेले अधिकार टप्प्याटप्प्याने दिले जातील, असे डिसोझा यांनी सांगितले.
पालिका मंडळाच्या सहाय्यक अभियंत्यांना किमान ५ लाख रुपये पर्यंतची कामे हाती घेण्याचा अधिकार देण्याचे विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालिका प्रभागांची फेररचना करणार
पालिका मंडळाचे काही चुकत असेल तर पालिका प्रशासनाच्या संचालकाकडे तक्रार करा. त्यासाठी सभागृहासमोर येण्याची मुळीच गरज नाही. पालिका प्रभागांची फेररचना करण्याचे मंत्र्यांनी जाहीर केले.
राज्यातील सर्व पालिका मंडळांनी वाहन पार्किंग व ट्रक टर्मिनस करण्याची गरज आहे. प्रत्येक शहरात ट्रक टर्मिनस असणे आवश्यक असून पार्किंग सुविधाही तयार करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले.
सेटलमेंट दस्तऐवज खात्याने संकेतस्थळ केल्याने लोकांना एक चौदासारख्या उतार्‍यांसाठी तलाठीकडे जाण्याची गरज नसून वर्षभरात सर्व तालुक्यांमध्ये ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध केली जाईल. त्यामुळे मामलेदारांच्या कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नाही, असे डिसोझा यांनी सांगितले. मामलेदारांवर कामाचा प्रचंड ताण असल्याचे ते म्हणाले. काही मामलेदारांना कायद्याचे ज्ञान नसल्याचे त्यांनी सांगितले. उपजिल्हाधिकारी असो किंवा मामलेदार असो, त्यांना कायद्याचे ज्ञान असले पाहिजे, असे ते म्हणाले. सरकारने सर्व अधिकार्‍यांना कोंकणीचे प्रशिक्षण सुरू केले आहे. अधिकार्‍यांनीही कोंकणी बोलण्याची गरज आहे. काही लोकांना कोकणी बोलता येत नाही. ते पोर्तुगीज बोलणे पसंत करतात. जनतेच्या भावना समजून घेण्यासाठी कोकणीतून बोलता आलेच पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
महसूल कॅडर वेगळा असला पाहिजे. कायद्याचे ज्ञान नसलेले मामलेदार जनतेला न्याय देऊ शकणार नाहीत. सरकारी नोकर झाल्यानंतर ते शिकायला तयार नसतात. कोमुनिदादीतील बेकायदेशीर घरे सहा महिन्यांच्या आत नियमित करण्याचे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.