>> महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांचा इशारा
राज्यातील अर्ध्या कोमुनिदादीमध्ये निवडणुकीद्वारे कार्यकारी मंडळे निवडण्यात आलेली नाहीत. ज्या कोमुनिदादीमध्ये कार्यकारी समितीची निवड करण्यात आलेली नाही त्यांना त्वरित कार्यकारी समितीची निवड करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अन्यथा सरकारकडून कोमुनिदाद समित्यांवर सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे, असा इशारा महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्यात कोमुनिदाद जमीन बेकायदा पद्धतीने विक्रीची अनेक प्रकरणे उजेडात आलेली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुध्दा करण्यात आली आहेत. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात थिवीचे आमदार नीळकंठ हर्ळणकर यांनी कोलवाळ येथील कोमुनिदादमधील भूखंड गैरव्यवहाराचा प्रश्‍न मांडला होता. त्यानंतर महसूलमंत्री खंवटे यांनी या प्रश्‍नाची गंभीर दखल घेऊन कारवाईचा आदेश दिला होता.
कोलवाळ कोमुनिदादची चौकशी या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना महसूलमंत्री खंवटे म्हणाले की, कोलवाळ कोमुनिदाद जमिनीतील बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी संबंधितांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. कोमुनिदाद जमिनीमध्ये ८४ भूखंड तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील ५८ भूखंडांची विक्री करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. या भूखंड प्रकरणी सखोल चौकशी केली जात आहे. कोलवाळ कोमुनिदादच्या व्यवस्थापकीय समितीला नोटीस पाठविण्यात आली आहे, असेही मंत्री खंवटे यांनी सांगितले.
राज्यात बहुतेक कोमुनिदादमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून कार्यकारी मंडळे निवडण्यात आलेली नाहीत, असे आढळून आले आहे. कोमुनिदादचा कारभार सुरळीत करण्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून समित्यांची निवड करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे समित्यांची निवड करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
राज्यातील प्रलंबित कूळ प्रकरणे लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी मामलेदार कार्यालयात अतिरिक्त साधनसुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. शनिवारच्या दिवशी खास न्यायालयातून कूळ प्रकरणावर सुनावणी घेतली जाणार आहे. कूळ प्रकरणे जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी कार्यतत्पर मामलेदारांची नियुक्ती केली जाणार आहे, असेही खंवटे यांनी सांगितले.
