- ल. त्र्यं. जोशी
फाशीसारखी शिक्षा कायद्याच्या पुस्तकात असणे गैर वाटत असले तरी समाजधारणेसाठी तिची अपरिहार्यताही मान्य करावी लागते. सुसंस्कृतपणाबद्दल आस्था असणार्‍यांनीही हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे…
अखेर नगरच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी बहुचर्चित कोपर्डी बलात्कार व खून प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना अपहरण, सामूहिक बलात्कार व हत्या अशा तिन्ही आरोपांखाली फाशीची शिक्षा ठोठावल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात समाधान व्यक्त करण्यात आले. काही ठिकाणी आनंदही सााजरा करण्यात आला. निर्भयाच्या कुटुंबियांनीही न्यायदेवतेवर आपला विश्वास व्यक्त केला. पण खरोखरच निर्भयाला न्याय मिळाला काय, हा प्रश्न शिल्लकच राहतो, कारण जिला न्याय मिळाला असे मानले जाते ती व्यक्ती आता अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे ज्याला न्याय म्हणायचे ती वस्तू तिच्यापर्यंत पोचण्याची शक्यताच नाही. त्या अर्थाने तिला न्याय मिळाला नाही असेच मानावे लागेल. हे प्रकरण आता उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला जाईल. त्याचा निकाल लागल्यानंतरही आरोपींना लगेच फाशी होईल याची शाश्वती नाही. त्यांच्या फाशीचे जन्मठेपेत रुपांतर होणारच नाही याची शाश्वती कोण देऊ शकतो? म्हणजे अंततोगत्वा या निर्णयालाही विलंब हा होणारच. म्हणजे हा ‘जस्टीस’ही ‘डीलेड’च्या वर्गात जाणार. त्यामुळे न्यायाच्या ऐवजी घडलेल्या प्रकाराला न्यायालयाचा निर्णय म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.
या निर्णयामुळे काही मंडळींनी आपला आनंद व्यक्त केला. त्यासाठी काही लोकांनी पेढे वाटले तर काहींनी फटाके फोडूनही आपला आनंद व्यक्त केला. तोच काही मंडळींनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तोही सुसंस्कृतपणाच्या मुद्द्याच्या आधारे. त्यांचे म्हणणे असे की, आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली म्हणजे त्यांचा मृत्यू अटळ आहे आणि अशा प्रकारे कुणाच्या मृत्युबद्दल आनंद व्यक्त करणे हे सुसंस्कृतपणात बसते काय? पण खरे तर हा प्रश्न अस्थानी आहे. कुणाच्या मनात आले आणि आता त्यांचा मृत्यू अटळ दिसतो आहे अशी वस्तुस्थिती मुळातच नाही. त्यांनी काही दुष्कृत्ये केली आहेत. ती प्रस्थापित कायद्याचा भंग करणारी तर आहेतच, शिवाय ती क्रूरतेचा कळस ठरतील अशी आहेत. अशा कृत्यांना कायद्यात ‘रेअरेस्ट ऑफ दी रेअर’ म्हटले जाते व त्या आधारावर फाशीसारखी शिक्षा दिली जाते. ती देखील आरोपींना बचावाची पूर्ण संधी देऊन. इथेही तसेच करण्यात आले.एवढेच नाही तर आरोपींनी आपला गुन्हा मान्यही केला आहे. त्यांची फक्त एकच विनंती होती व ती म्हणजे त्यांना फाशीच्या ऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा दिली जावी.
न्यायालयाने ती अमान्य करुन फाशीची शिक्षा दिली. तीही अंतिम नाही. त्यावर दाद मागण्याचा आरोपींचा अधिकार कायम आहे. तो वापरण्यापासून त्यांना कुणीही अडविणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या फाशीबद्दल आनंद व्यक्त करण्याचा प्रकार एकदम असंस्कृतपणात वा आसुरी आनंदात मोडण्यासारखा वगैरे नाही. उलट तसे दाखविण्याचा प्रयत्न करणे अप्रस्तुत ठरते. कुणाचा फाशीच्या शिक्षेलाच विरोध असू शकतो, पण त्यावर आतापर्यंत भरपूर चर्चा झाली आहे व पुढेही होणार आहे. त्याला कुणाची हरकत असणार नाही. पण या प्रकरणात मात्र तो मुद्दा उपस्थित करायला अर्थ नाही. जर आरोपींचे प्राणच इतके मौल्यवान असतील तर जिचे अपहरण करुन, जिच्यावर अमानुष बलात्कार करुन निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली त्या प्रकाराला सुसंस्कृत म्हणता येणार आहे काय? हे खरे आहे की, खूनका बदला खून हा प्रकार असंस्कृतपणाचा आहे. पण केव्हा? जेव्हा कायदा हातात घेऊन तसले कृत्य करण्यात येते. इथे कोपर्डीच्या निर्भयाने तसला कोणताही प्रकार केलेला नाही. उलट तिच्या असहायतेचा क्रूरपणे गैरफायदा घेण्यात आला. त्या संदर्भात रीतसर खटला चालला. आरोपींना आपला बचाव करण्याची संधी देण्यात आली. हे सगळे सुसंस्कृतपणाचेच पुरावे आहेत. त्याचा निर्णय कुणाला आनंद मिळाल्यासारखा वाटला तर त्यात गैर काहीच नाही. पण ज्यांना आपल्या कथित सुसंस्कृतपणाचे प्रदर्शन मांडायचे असते ते लोक असे प्रश्न उपस्थित करतात. त्यांचा तो हक्क मान्य करायला मात्र कुणाची हरकत नसावी.
अशा प्रकारची शिक्षा करण्याचा हेतूही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसे पाहिले तर अशी शिक्षा देणार्‍या न्यायाधीशांचा आरोपीशी काहीच संबंध नसतो. आरोपींनी त्यांचे काहीच नुकसान केलेले नसते. एका सामाजिक व कायदेशीर व्यवस्थेच्या अंतर्गत न्यायाधीश आपले कार्य करीत असतात. त्यांना कायद्याची बंधने पाळूनच आपले काम करावे लागते. त्यात कुठलीही मनमानी नसते. कायद्याने तरी अशा शिक्षेची तरतूद कां करावी? हौस म्हणून निश्चितच नाही. समाजात दुष्कृत्ये करणार्‍यांना धाक राहावा, त्या धाकापोटी ते दुष्कृत्ये करण्यापासून परावृत्त व्हावेत म्हणून ही व्यवस्था आहे. ती आहे म्हणूनच अनेक लोक गुन्ह्यांपासून परावृत्तही होतात. त्यामुळे ही व्यवस्था सकारण आहे व तिचे फायदेही आहेत हे मान्य करायला हवे. तसे केले नाही आणि कथित मानवतेला सुसाट मोकळीक दिली तर समाजात अनागोंदी माजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहणेही योग्य ठरत नाही. ही व्यवस्था राबविणार्‍या माणसांचे काही दोष निश्चितच असू शकतील. ते तिचा गैरफायदा घेण्याचे प्रयत्नही करीत असतीलच. त्यांना तशी संधी मिळणार नाही याची काळजी घेणे तेवढे आपल्या हातात आहे. व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे मात्र श्रेयस्कर नाही.
नगरच्या सत्र न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय तसा साक्षीपुरावे व युक्तिवाद यांच्या आधारावरच दिला आहे. विशेषत: कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उपलब्ध नसताना परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे जर फाशीसारखी शिक्षा द्यायची असेल तर संबंधित न्यायाधीशांना अतिशय काळजीपूर्वक निर्णय द्यावा लागतो. नगरच्या सत्र न्यायाधीशांनी सुप्रसिध्द सरकारी वकील उज्वल निकम यांच्या कौशल्याच्या आधारावर ते काम चोखपणे पार पाडले आहेच. पण त्याचबरोबर त्यांच्यावर असलेल्या सामाजिक दबावाचाही इन्कार करता येणार नाही. संपूर्ण समाजाने हा निर्णय मनापासून स्वीकारलेला दिसतो. कोपर्डी प्रकरण जेव्हा गाजत होते तेव्हा त्याला जातीय रंग येतो की, काय अशी भीती वाटत होती. पण बलात्कार व हत्या प्रकरणाचे समर्थन करायला वा आरोपींबद्दल सहानुभूती व्यक्त करायला कुणीही पुढे आले नाही. दलित संघटनांनी त्यावेळी मोर्चे काढले, पण ते मुख्यत: ऍट्रॉसिटी कायदा शिथिल करण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी होते हेही लक्षात घ्यायला हवे. प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर करण्यात व आरोपींना कठोर शासन व्हावे म्हणून पोलिसांनी व फिर्यादी पक्षाने केलेले प्रयत्नही समाधानकारकच म्हणावे लागतील. खेद एवढाच की, त्यासाठी एका निरपराध युवतीला आपले प्राण खर्ची घालावे लागले. त्यामुळेच फाशीसारखी शिक्षा कायद्याच्या पुस्तकात असणे गैर वाटत असले तरी समाजधारणेसाठी तिची अपरिहार्यताही मान्य करावी लागते. सुसंस्कृतपणाबद्दल आस्था असणार्‍यांनीही हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
