म्हादई प्रकरणी कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका सादर केलेली असली तरी चिंता करण्याचे कारण नसून गोवा सरकार यापुढेही गंभीरपणे आपली बाजू मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. शून्य तासाला आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी हा प्रश्‍न मांडला होता.
म्हादई प्रश्‍नी कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका सादर केली असल्याचे आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी काल शून्य तासाला सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. यावर मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी तसे असले तरी कुणी चिंता करण्याची गरज नाही. सदर प्रकरणी आम्ही खंबीरपणे बाजू मांडू, असे आश्‍वासन सभागृहात दिले.
२००१ साली आपण जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा हा विषय पहिल्यांदा आला होता, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. हुबळी शहराला पिण्याच्या पाण्याचा प्रचंड तुटवडा जाणवत असून म्हादईतून ७ टीएमसी पाणी वळवण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यावेळी कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारशी केली होती. माझ्या लक्षात ही गोष्ट येताच मी एक शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला गेलो होतो.
गोव्याच्या पर्यावरणावर घातक परिणाम होईल
कर्नाटकातील मलप्रभा नदीच्या पात्रात अतिरिक्त पाणी आहे ही गोष्ट त्यावेळी आम्ही केंद्राच्या नजरेत आणून दिली. मी पूर्ण अभ्यास करूनच केंद्रात शिष्टमंडळ घेऊन गेलो होतो, असे पर्रीकर म्हणाले. कर्नाटकात पाण्याचा तुटवडा नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. पिण्यासाठी पाणी हवे आहे, असे सांगून कर्नाटक सर्वांनाच फसवू पाहत आहे. एक तर त्यांना शेतीसाठी पाणी हवे असावे अथवा आणखी कशासाठी तरी त्यांना ते हवे असावे, असे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गोव्यासाठी शेतीसाठी पाणी लागते, असे सांगतानाच कर्नाटकने कळसा – भंडुरा कालव्याद्वारे जर म्हादई नदीचे पाणी वळवले तर पश्‍चिम घाटासह गोव्याच्या एकूण पर्यावरणावर घातक परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत म्हादईचे पाणी वळवू देणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी नमूद केले.
कर्नाटकला जर पिण्यासाठीच पाणी हवे होते तर ते पंप करून म्हादईतील काही पाणी नेऊ शकले असते. पण कालवा खोदून ते पूर्ण म्हादई कर्नाटकात वळवू पाहत असून त्यामुळे त्यांचा ‘इरादा नेक’ नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. म्हादई नदीचे ४० टक्के पात्र हे गोव्यात आहे हेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
