वाढीव दराची ट्रकमालकांची मागणी
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू झालेली कोडली खाणीवरील ई-लिलावात गेलेल्या खनिजाची वाहतूक काल थांबवण्यात आली. ट्रकमालकांत वाहतुकीच्या दरासंबंधी तक्रार असल्याने ही वाहतूक थांबवली.काल दोन्ही जिल्ह्यातील ट्रकमालक पाळी येथे जमा झाले होते. सरकारने खनिज वाहतुकीसाठीचे दर निर्धारित करेपर्यंत ट्रकांनी वाहतूक करू नये अशी त्यांची भूमिका होती. त्यामुळे वाहतूक करणारे ट्रक रोखण्याच्या तयारीत ते आले होते.
मात्र याबाबत समजल्यानंतर वाहतूक कंत्राटदाराने आधीच कोडली येथून खनिज वाहतूक बंद केली.
उत्तर गोवा ट्रकमालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश राऊत देसाई व दक्षिण गोवा ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष तसेच सुमारे २०० ट्रकमालक उपस्थित होते. खनिज वाहतूक करणार्‍या ट्रकांना वापरावी लागणारी जीपीएस यंत्रणा सरकारने किंवा खाण कंपनीच्या पैशांतून बसवावी, व ट्रकवाल्यांकडून या यंत्रणेसाठी पैसे कापून घेण्याची पद्धत बंद करावी, अशी त्यांची मागणी होती.
ट्रकमालक महेश गावस म्हणाले की, वाहतुकीसाठीचे दर ठरविणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले होते. मात्र त्याआधीच वेदांतच्या कोडली खाणीवरील लिलावात गेलेल्या खनिजाची वाहतूक कंत्राटदाराने सुरू केली. कोडली येथून खनिज वाहतुकीचे कंत्राट मिळालेल्या दीपक प्र्रभू पावसकर यांच्या माहितीनुसार ट्रक संघटनांनी वाहतूकीच्या दराबाबत तक्रार सुरू केल्यामुळे सोमवारी वाहतूक थांबवण्यात आली. सध्या ट्रकवाल्यांना प्रति टन/प्रति किलोमीटरसाठी १२.७३ रु. दिले जातात. हा दर १७ ते १८ रुपये असावा अशी ट्रकमालकांची मागणी आहे. दरम्यान, कोडली येथून पहाटेलाच खनिज वाहतूक सुरू करण्यात आल्याचा काहींनी आरोप केला होता, त्याबात पावसकर म्हणाले की, तसे करताच येत नाही, जीपीएस यंत्रणेकडून ‘सिग्नल’ मिळाल्यानंतरच वाहतूक सुरू करावी लागते.
लीज नूतनीकरण याचिकेवर आता शुक्रवारी सुनावणी
पणजी (प्रतिनिधी)ः राज्यातील २८ खाणींचे लीज नूतनीकरण करण्यासंबंधीच्या सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणार्‍या गोवा फाऊंडेशनच्या अर्जावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नाही. येत्या शुक्रवारी त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. वरील प्रकरणी २८ खाणींना पक्षकार करण्याचा आदेश न्यायालयाने अर्जदाराला दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीची खनिज निर्यातदारांशी चर्चा
सर्वोच्च न्यायालयाने खनिज उत्खनन मर्यादेवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केलेली सहा सदस्यीय समिती सध्या गोव्यात असून या समितीच्या सदस्यांनी काल गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.
या समितीचे सदस्य परिमल राय, ए. के. बन्सल, एस. परमेश्वरप्पा, एस. सी. धिमन, सी. आर. बाबू व प्रो. बी. के. मिश्रा यांनी काल गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्याचे खाण खात्यातील सूत्रांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यात खनिज उत्खननावर मर्यादा घालताना त्याच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी वरील सहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.
दरम्यान, खाण खात्याच्या ई लिलावावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीने दोन दिवसांपूर्वी एमपीटीचे अध्यक्ष तसेच भारतीय खाण ब्युरोच्या काही अधिकार्‍यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली होती. ही समिती तीन सदस्यीय असून परिमल राय, यू. व्ही. सिंग व शेख नैमुद्दिन हे या समितीचे सदस्य आहेत. गोव्यात गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असलेला खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करायचा झाल्यास त्यासाठी विविध प्रक्रिया सुरू करावी लागणार असून खनिज उत्खनन मर्यादा समितीलाही राज्यात महत्त्वाचे तपशील गोळा करावे लागणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या गोवा भेटीला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे, असे खाण खात्यातील सूत्रांनी सांगितले.
