कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची तातडीची बैठक आज दि. २० एप्रिल रोजी सकाळी १०.३० वाजता पर्वरी येथे विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. प्रादेशिक आराखडा २०२१, बेरोजगारी, खाण कंपन्यांकडून कामगार कपात, सरकारचे कोलमडलेले प्रशासन आदी प्रमुख विषयांवर या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने गेली सहा वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या प्रादेशिक आराखडा २०२१ ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. भाजपने प्रादेशिक आराखडा रद्द करून नवीन तयार करण्याचे आश्‍वासन जनतेला दिले होते. परंतु, गेली काही वर्षे प्रलंबित ठेवलेला प्रादेशिक आराखडा २०२१ ची कार्यवाही सुरू केल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. प्रादेशिक आराखड्याच्या अंमलबजावणीला विरोध होऊ लागला आहे. तसेच पीडीएखालील क्षेत्रात वाढ केली जात असल्याने असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. या दोन्ही विषयांवर कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत चर्चा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारची नवीन नोकरी भरतीची प्रक्रिया रखडलेली आहे. राज्यात बेरोजगारांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यात खाण बंदीमुळे खाण कंपन्यांनी सुध्दा नोकर कपातीला सुरुवात केली आहे. खाणबंदी प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे.
सरकार विकासकामे राबविण्यात अपयशी ठरले आहे. कॉंग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघांत सुमारे पंचवीस कोटींची विकासकामे मागील आर्थिक वर्षात राबविण्यात मान्यता देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. परंतु, विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकासकामे प्रलंबित असल्याने कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या बैठकीत सरकारच्या कामकाज पद्धतीवर चर्चा केली जाणार आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकारच्या एकंदर कामकाज पद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
