म्हादईच्या पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्नाटकमधील शेतकर्‍यांनी काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यामध्ये बंद पाळला. हा बंद गोव्याविरुद्ध नव्हता, तर म्हादई प्रश्नाचे राजकारण करू पाहणार्‍या आणि शेतकर्‍यांच्या भावनांशी आणि जिवाशी खेळणार्‍या त्यांच्याच राजकीय नेत्यांविरुद्ध होता. म्हादईच्या पाण्यासाठी कर्नाटकात आंदोलन करीत असलेल्या रयत सेनेचे प्रमुख वीरेश सोबरडमठ यांनी ‘हिंदू’ दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत तसे स्पष्ट म्हटले आहे. उत्तर कर्नाटकमधील शेतकरी म्हादईच्या पाण्यासाठी सातत्याने आंदोलन करीत आले आहेत. एक गोष्ट त्यात प्रकर्षाने दिसून येते ती म्हणजे त्या आंदोलनाला तेथील सर्व क्षेत्रांतील जनतेने उत्स्फूर्त पाठिंबा दिलेला दिसतो. कन्नड चित्रपट उद्योगापासून आंदोलकांना भोजन पुरवणार्‍या स्थानिक मंदिरांच्या व्यवस्थापनांपर्यंत सर्वजण त्यात आपला सहभाग दर्शवीत आहेत. गोव्यात म्हादई प्रश्नी असलेल्या उदासीनतेच्या पार्श्वभूमीवर हे चित्र बोलके आहे. त्यांच्या या तीव्र आंदोलनाची धग आता तेथील राजकीय पक्षांना जाणवू लागली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी कॉंग्रेसपासून सत्ताकांक्षी भाजपपर्यंत सर्वांची म्हादईच्या विषयात धावाधाव सुरू झालेली दिसते. बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी पक्षश्रेष्ठींच्यामार्फत गोव्यातील भाजप सरकारवर दबाव आणून आंदोलकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आता तो त्यांच्यावरच उलटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या दबावाखातर येडीयुरप्पांना त्यांच्या पत्राचे जे उत्तर पाठवले, त्यात ‘वाजवी व न्याय्य’ प्रमाणात पेयजलाची पूर्तता करण्याची तयारी भले जरी दर्शवली गेली असली, तरी कर्नाटकमधील शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन मुळात पिण्याच्या पाण्यासाठीच नाही. त्यांच्या तहानलेल्या शेतीला पाणी हवे आहे. त्यामुळे येडीयुरप्पा आणि पर्रीकर यांच्यात भले पेयजलासंदर्भात समझोता झाला तरी हे शेतकरी तेवढ्यावर राजी होणे वा येडीयुरप्पांच्या पदरात श्रेय टाकणे शक्यच नाही. भाजपाच्या मंडळींनी त्या भ्रमात राहू नये हे बरे. नुकताच शेतकर्‍यांनी बेंगलुरूमधील भाजप मुख्यालयासमोर ठिय्या दिला, तेव्हा त्यांच्या भेटीला गेलेल्या येडीयुरप्पांना त्यांच्या तीव्र संतापाची झळ सोसावी लागली. गोव्यात कॉंग्रेसने कर्नाटकला पाणी देण्यास विरोध चालवला असल्याने आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राहुल गांधींमार्फत गोवा प्रदेश कॉंग्रेसवर दबाव आणावा अशी मागणी त्यामुळे येडीयुरप्पांनी करून म्हादईचा चेंडू सिद्धरामय्यांच्या अंगणात भिरकावण्याचा चलाख प्रयत्न केला. आपल्या अंगावर शेकलेले हे प्रकरण आता सत्ताधारी सिद्धरामय्यांच्या विरोधात जावे यासाठी त्यांची ही धूर्त खेळी आहे. त्यांची नजर अर्थातच कर्नाटकमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीवर आहे. परंतु कर्नाटकात भाजपचे सरकार आणण्यासाठी गोव्याने आपले पाणी का द्यावे हा या विषयातील मूलभूत सवाल आहे. मुळात एका खोर्‍यातले पाणी दुसर्‍या खोर्‍यात वळवताच येत नाही. त्यामुळे म्हादई खोर्‍यातील पाणी मलप्रभेत वळवताच येणार नाही हे गोवा सरकारने येडीयुुरप्पांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट सुनवायला हवे होते, परंतु येडीयुरप्पांच्या मागणीवर सहानूभूतीपूर्वक विचार करीत असल्याचे दर्शवून त्याबाबत मूग गिळले गेले व उलट पेयजलाची मागणी पूर्ण करण्याची ग्वाही देऊन येडीयुरप्पांच्या पदरात श्रेय टाकण्याचा प्रयत्न झाला. म्हादई जललवादापुढे म्हादईच्या पाण्याचा विषय निर्णायक स्थितीत पोहोचलेला आहे आणि येत्या फेब्रुवारीत त्यासंदर्भात अंतिम सुनावणी होणार आहे. असे असताना गोव्याने ‘युद्धात कमावलेले तहात गमावू नये’ असे आम्ही या विषयावर सर्वांत आधी स्पष्ट बजावले होते. म्हादई नदी गोव्यात प्रवेशण्याआधी ३६ किलोमीटरपर्यंत कर्नाटकातून वाहत असल्याने पिण्याच्या पाण्यावर त्यांचा हक्क पोहोचतो अशी भूमिका घेऊन आता गोवा समझोत्याला राजी झाल्याचे दिसते. येत्या काही दिवसांत त्याबाबत समझोता होईल आणि येडीयुरप्पांना म्हादईचे पिण्याचे पाणी पक्षश्रेष्ठींच्या मध्यस्थीद्वारे मिळवून दिल्याचे श्रेय मिरवता येईल. आताही ते पर्रीकरांनी दिलेले पत्र फडकावत ‘आज आम्ही विरोधात असताना पिण्यासाठी पाणी आणले, सत्तेवर आल्यास शेतीसाठीही आणू’ असे म्हणत आंदोलकांची सहानुभूती व पाठिंबा मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. परंतु म्हादईवर कर्नाटक उभारू पाहात असलेली आठ धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प यावर पाणी सोडण्याची तयारी त्या बदल्यात ते दर्शविणार आहे काय? येडीयुराप्पांनी तसे स्पष्ट आश्वासन गोव्याला द्यावे. जर ते करणार नसतील तर केवळ त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला कर्नाटकमध्ये सत्ता हस्तगत करता यावी म्हणून गोव्याने म्हादईसंदर्भात तडजोड का करावी? २०१२ पासून म्हादईप्रश्नी बळकटपणे मांडलेल्या बाजूवर पाणी का सोडावे?
