– शशांक मो. गुळगुळे
महिन्यापासून प्रत्येक भारतीय सध्याच्या केंद्र सरकारकडून सातत्याने कसल्या ना कसल्या घोषणा ऐकतच आहे. याचाच एक भाग म्हणजे केंद्र सरकारची आरोग्य धोरणविषयक घोषणा! केंद्र सरकारने यासाठी नॅशनल हेल्थ ऍश्युअरन्स मिशन राबवायचे ठरविले आहे. यानुसार एप्रिल २०१५ पर्यंत पहिल्या टप्प्यात १ लाख ६० हजार कोटी रुपये खर्चून मोफत ५० औषधे, बारा वैद्यकीय चाचण्या व नागरिकांना गंभीर आजारासाठी विम्याचे संरक्षण पुरविण्यात येणार आहे. भारताच्या १३० कोटी जनतेला या आरोग्य धोरणाचे पूर्ण फायदे २०१९ पर्यंत मिळतील अशी ग्वाही या धोरणात आहे.सध्या भारतात जागतिक पातळीवर तुलना करता सर्वात कमी खर्च आरोग्यावर होत आहे. २०१२ मध्ये भारतात ‘जीडीपी’च्या ४.१ टक्के खर्च आरोग्यावर करण्यात आला होता. भारत सरकारच्या एकूण खर्चापैकी फक्त १.१६ टक्के खर्च आरोग्यावर झाला. चीनचा खर्च २.९ टक्के होता. ब्राझिलचा खर्च ४.१ टक्के होता. अमेरिकेने एकूण खर्चाच्या ८.२ टक्के, तर जीडीपीच्या १६.९ टक्के खर्च आरोग्यावर केला.
हे धोरण राबविण्यासाठी लागणारा निधी भारतात उभा राहू शकेल, पण हे धोरण राबविण्यासाठीची यंत्रणा उभारणे कठीण आहे. भारतात प्रतिरुग्ण डॉक्टरांचे प्रमाण फार कमी आहे. लोकसंख्येत सातत्याने होणार्‍या वाढीमुळे हे प्रमाण आणखीनच रुंदावत जाते. त्या एका खासदाराने सूचना केल्याप्रमाणे जर प्रत्येक हिंदू चार मुलांना जन्म द्यायला लागला तर प्रतिरुग्ण डॉक्टरांचे प्रमाण काय होईल याची कल्पनाच करवत नाही. ‘नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल २०१३’ च्या अहवालानुसार भारतात २०१३ साली १२०० नागरिकांसाठी एक डॉक्टर उपलब्ध होता. हे प्रमाण किंवा ही आकडेवारी काढताना फक्त ऍलोपथी उपचार पद्धती करणारेच डॉक्टर समाविष्ट करण्यात आले नसून इतर प्रकारचेही म्हणजे आयुर्वेदिक, युनानी, होमिओपथी वगैरे वगैरे डॉक्टरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
शहरात आपल्याला या प्रश्‍नाची भीषणता तितकीशी जाणवत नाही, पण खेडोपाडी भयाण परिस्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचेच उदाहरण घेऊ. येथे हृदयरोग शस्त्रक्रिया किंवा कोणत्याही गंभीर प्रकारची शस्त्रक्रिया किंवा गंभीर आजारावर उपचार पद्धती मिळण्याची सोय नाही. एकतर यासाठी त्यांना कोल्हापूर गाठावे लागते किंवा मुंबई! गोव्याला राज्याचा दर्जा आहे तरी तेथील हृदयरोगी हृदयरोग शस्त्रक्रियेसाठी फार मोठ्या प्रमाणावर बेळगाव येथे जातात. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात ही परिस्थिती तर भारतातील इतर मागास राज्यांत याबाबत काय परिस्थिती असेल याचा विचारच करवत नाही.
सरकारी रुग्णालयांतील ‘बेड’ नेहमीच भरलेले असतात. या रुग्णालयांवर नेहमीच प्रचंड ताण असतो. भारताची लोकसंख्या सुमारे १३० कोटी आहे, तर सरकारी हॉस्पिटलांची संख्या २० हजारांहून कमी असून ‘बेड’ची संख्या ६ लाख २८ हजार इतकी आहे. आणि यापैकी एक तृतीयांश हॉस्पिटले तालुका व गावपातळीवर आहेत. यामुळे शहरात सर्वत्र खाजगी छोट्या-मोठ्या हॉस्पिटलांचा सुळसुळाट झाला असून हॉस्पिटलची गरज असलेल्या रुग्णांपैकी सुमारे ५० टक्के रुग्ण अशा हॉस्पिटलमधून सेवा घेतात. ही हॉस्पिटले बर्‍याच रुग्णांकडून अवाजवी खर्चही घेतात. त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी तशी काही यंत्रणा नसल्यामुळे रुग्ण याबाबत काहीही करू शकत नाहीत. डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ व्हावी म्हणून ‘दि मेडिकल कौन्सिल इंडिया’ने २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षी २६५० एमबीबीएसच्या ‘सीट’ वाढवाव्यात अशी शिफारस केली होती. एमबीबीएसच्या ‘सीट’ वाढविल्या तर शिकवायला प्राध्यापक कुठून आणणार? एमबीबीएसला प्रवेश मिळविणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. या प्रवेश प्रक्रियेत ‘डोनेशन’च्या नावाखाली फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो. यात फार मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशाची निर्मिती होते. चालू आर्थिक वर्षी नवी मुंबईतील एका महाविद्यालयाने एमबीबीएसच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे रुपये ५० लाख डोनेशन घेतले. ना त्याची पावती, ना बूक एन्ट्री! दिले कोणी? घेतले कोणी? पत्ता नाही. या व्यवहारातून केवढ्या काळ्या पैशांची निर्मिती झाली असेल! हे कॉलेज हे एक उदाहरण झाले. भारतभरचा विचार करता काय चित्र डोळ्यांसमोर येते?
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ४ नवी ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (एआयआयएमएस) व १२ नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये उघडणार असे जाहीर केले होते. अजूनतरी याबाबत काय पावले उचलली गेली आहेत हे कळायला मार्ग नाही. नुसती महाविद्यालये उघडून काय उपयोग? ती चालविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा कुठून आणणार? लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत आरोग्याची काळजी घेणार्‍या मूलभूत गरजा वाढत नाहीत. यात बदल व्हावयास हवा. ब्रिटिश मेडिकल जर्नलने गेल्या महिन्यात एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार ‘वायपई आरोग्यश्री’ या योजनेमुळे कर्नाटक राज्यातील ६४ टक्के लोकांची मृत्यूची जोखीम कमी झाली. रुग्णांना हॉस्पिटलसाठी जो खर्च करावा लागत असे त्यात ५० टक्के कपात झाली. हा अहवाल तयार करण्यासाठी ब्रिटिश मेडिकल जर्नलच्या प्रतिनिधींनी ६०० खेड्यांतील ८० हजार घरांना भेटी दिल्या होत्या. शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये पोलिओ होण्याचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर असताना आपण पोलिओवर केलेली मात खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आपण पोलिओ व देवी येणे या दोन रोगांचे पूर्णतः उच्चाटन केले आहे.
भारतात सर्वच आजारांवर पुरेशा वैद्यकीय सोयी उपलब्ध नाहीत. ही एक त्रुटी आहे. याचे उदाहरण द्यायचे तर भारतात एन्जिओप्लास्टी होणार्‍यांचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. यात रक्तवाहिन्यांत ‘स्टेन्स’ बसविल्या जातात. यांचे उत्पादन अजूनही भारतात होत नसून या सर्व आयात कराव्या लागतात. वैद्यकीय सेवा महागडी आहे. याबाबत काही पावले उचलण्याचा विचार केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. पण याबाबत अजून काहीही प्रगती नाही. आरोग्य विमा घेणार्‍यांची संख्या अजूनही ३१ टक्के आहे. यात फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ व्हायला हवी. तसेच यात निवडीलाही बरीच संधी आहे.
भारतातील कित्येक कामगारांना अनारोग्य वातावरणात काम करावे लागते. यामुळे त्यांना रोग चिकटतात. याबाबत सध्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम जर प्रत्येक भारतीयाने स्वतःचा कार्यक्रम म्हणून राबविला तर भारतातील अस्वच्छतेमुळे पसरणार्‍या रोगांचे प्रमाण फार कमी होईल. स्वच्छतेबरोबर सर्व प्रकारचे प्रदूषण कमी होण्यावरही भर देण्यात यावयास हवा. सर्व प्रकारचे प्रदूषणही बर्‍याच रोगांचे कारण ठरते.
जन औषधी योजना
२५ नोव्हेंबर २००८ साली जन औषधी योजनेचा शुभारंभ झाला होता. या योजनेनुसार देशातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक जन औषधी केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु आतापर्यंत देशामध्ये केवळ १०० जन औषधी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या योजनेनुसार स्वस्त व जेनेटिक औषधे केवळ याच केंद्रांवर मिळणार. मात्र या केंद्रांची संख्या लोकसंख्येपेक्षा कमी असल्याने स्वस्त औषधे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेली नाहीत. ‘ब्युरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया’ या संस्थेने औषधांच्या किमती कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यामुळे ५०४ औषधे स्वस्त दरात मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे मधुमेह, हृदयरोग व विविध संगर्गजन्य रोगांवरील ७०४ औषधांचे दर २० ते ७० टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. यामध्ये जन औषध योजनेतील औषधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत येणार्‍या १०५ औषधांचा यात समावेश आहे. या नव्या निर्णयामुळे केवळ जन औषधी केंद्रांवरच नव्हे तर सगळ्याच औषध विक्रेत्यांकडे ही औषधे स्वस्त दरात मिळणार. येत्या १ एप्रिलपासून हे नवे दर लागू होणार आहेत. सध्या अनेक रुग्णांमध्ये मधुमेह, हृदयरोगाच्या तक्रारी आढळून येतात. त्यावर वेळीच उपचार करणे आवश्यक असून त्यासाठी औषधे दीर्घकाळ घ्यावी लागतात. मात्र रुग्णांना महागडी औषधे परवडत नसल्याने ठराविक कालावधीनंतर या औषधांचा वापर रुग्ण स्वतःहून कमी करतो. याचे गंभीर परिणाम रुग्णाच्या शरीरावर होतात. त्यामुळे अशांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. या निर्णयामुळे हृदयरोग, मधुमेह, प्रतिजैविक औषधे, गॅस्ट्रो व जीवनसत्त्वांसाठी आवश्यक असलेली औषधे माफक दरांमध्ये मिळणार आहेत. या औषधांच्या दर्जात्मक चाचण्या वेळोवेळी घेण्याचा प्रस्ताव आला असून, या संदर्भात लवकरच एक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत औषधांचा दर्जा पडताळण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचाही विचार करण्यात येणार आहे.
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान फक्त ४७ वर्षे होते. आज ते भारतीय पुरुषांच्या बाबतीत ६७ वर्षे व भारतीय महिलांबाबतीत ६९ वर्षे इतके झाले आहे. २०२० पर्यंत हे प्रमाण जर ७५ ते ८० वर्षांपर्यंत पोहोचले तरच ही धोरणे खर्‍या अर्थाने राबविली असे म्हणता येईल. नाहीतर ती प्रसिद्धीसाठी केलेली नुसती घोषणाबाजी ठरेल.
