– शशांक मो. गुळगुळे
त्या शनिवार, २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदाचा अर्थसंकल्प हा अर्थमंत्रालयाने तयार केलेला नसून पंतप्रधान कार्यालयाने तयार केला आहे, अशी जोरदार चर्चा दिल्ली व मुंबईतील आर्थिक व औद्योगिक वर्तुळात आहे. अर्थसंकल्पाचे जेव्हा महत्त्वाचे काम चालू होते, त्या कालावधीत अर्थमंत्र्यांकडे दिल्लीच्या निवडणूक प्रचाराची सूत्रे देऊन, त्यांना दिल्लीत फिरायला लावण्यात आले होते. त्यामुळे लोकांच्या संशयात भरच पडली. काही का असेना, भारतीय घटनेनुसार अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनाच सादर करावा लागणार.
अरुण जेटली हा दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पहिल्या अर्थसंकल्पातील किती तरतुदी अंमलात आल्या, त्यावरून आशादायी चित्र दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधन तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई काही प्रमाणात नियंत्रणात आली, पण त्याचे श्रेय अर्थमंत्रालयाला देता येणार नाही.गेल्या एका वर्षात पंतप्रधानांकडून बर्‍याच घोषणा ऐकल्या. पंतप्रधान व रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू घोषणाबाजीत एवढे तरबेज आहेत की त्यात त्यांना कोणीही हरवू शकेल असे वाटत नाही. आता लोकांना विकास हवा आहे. नोकरदार, सामान्य नागरिक, सर्व व्यवसायांतील व्यापारी, सर्व व्यवसांयातील उद्योजक, सर्व व्यवसायांतील कारखानदार, व्यावसायिक या सर्वांना या अर्थसंकल्पाकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना लोकप्रिय अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी या प्रत्येकाच्या ताटात थोडं न थोडं तरी वाढावंच लागेल.
आर्थिक विषयावरील अभ्यासकांच्या मते, २०१५-१६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेवर भर असेल. ‘मेक इन इंडिया’मार्गे या सरकारला उत्पादन क्षेत्राला नवे वळण द्यावयाचे आहे. रोजगार वाढवायचे आहेत. विदेशातील गुंतवणूकदार व उद्योजक यांना भारतात व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे म्हणून कररचनेत बदल होण्याची अपेक्षा आहे. ‘सबसिडी’त सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्नही अपेक्षित आहे. कारण त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी होईल.
सर्वसामान्य नागरिकांना बचतीला प्रोत्साहित करण्यासाठी तीन वर्षे व त्याहून जास्त काळाच्या मुदत ठेवी करमुक्त कराव्या लागतील असे काही अर्थतज्ज्ञांना वाटते. आयात कमी करण्यासाठी स्थानिक उत्पादकांना मदतीचा हात द्यावा लागेल. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने सोने व चांदीवरचे सध्या असलेले दहा टक्के आयात शुल्क कमी करावे असा आग्रह धरला आहे. पण ही मागणी मान्य केल्यास सोन्याची आयात वाढून आयात-निर्यातीचे प्रमाण व्यस्त होईल. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने ब्रॅण्डनिर्मितीला संशोधन व विकासाप्रमाणे मोठी सवलत देण्याची विनंती केली आहे. यावर अर्थमंत्री सहानुभूतीपूर्वक विचार करतील असे वाटते. या सरकारला शस्त्रास्त्रांची आयात कमी करून यामार्गे परकीय चलन वाचवायचे आहे. हे साधायचे असेल तर येथे फार मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्र उत्पादित करणारे कारखाने उभे करावे लागतील. यासाठीची तरतूद या अर्थसंकल्पात करावी लागेल.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या विमानांची देखभाल, दुरुस्ती व चालविणे यांच्यावरचा सेवाकर रद्द होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. विमान कंपन्यांना करमुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड विक्रीस काढू देण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. जहाज मंत्रालयानेसुद्धा निर्मिती व दुरुस्तीसाठी विशेष योजनांची मागणी केली आहे. या उद्योगालाही काही प्रमाणात खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री करतील असे वाटते. खनिज धातू व सिमेंटसंबंधी करण्यात आलेल्या विविध मागण्यांनुसार पोलादाच्या तयार वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढविण्यात येईल असे वाटते. खनिज उत्खननाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी अशी मागणी असून या मागणीचा सकारात्मक विचार होईल असे वाटते. कारण गेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
वाहन उद्योगापुढील मंदीचे संकट कायम असल्याने येत्या अर्थसंकल्पात अबकारी करात सवलत मिळावी, अशी मागणी सोसायटी ऑफ इंडियन मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे. ही मागणी पूर्ण झाल्यास वाहनांची विक्री वाढेल असा या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांचा दावा आहे. याशिवाय देशातील अनेक मोठे रखडलेले पायाभूत प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्याला सरकारने जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून व्यावसायिक वाहनांच्या मागणीत वाढ होईल आणि काही प्रमाणात या क्षेत्राला दिलासा मिळेल, अशीही या संघटनेने अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मंदीमुळे संपुआ सरकारने त्यांच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात कार तसेच अन्य चारचाकी वाहने व दुचाकींवरील अबकारी करात सवलत दिली होती. ही सवलत सुमारे ४ ते ६ टक्क्यांपर्यंत होती. या सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर सहा महिने ही सवलत सुरू ठेवली व १ जानेवारीपासून ही करातील सवलत रद्द केली. ती पुन्हा सुरू करावी अशीही या असोसिएशनची मागणी आहे.
निर्गुंतवणूक
येत्या आर्थिक वर्षासाठी ४५ हजार कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठरविण्यात येणार असल्याची चर्चा औद्योगिक वर्तुळात असून याची घोषणा येत्या अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता आहे. सरकार आर्थिक विकास गतिमान करण्यासाठी पैसा खर्च करण्याबरोबरच राजकोषीय तूटदेखील नियंत्रणात ठेवू इच्छिते. निर्गुंतवणुकीमुळे मोठी रक्कम जमवून ही योजना पूर्ण करता येईल.
पुढील आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीची सुरुवात १० कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकून होऊ शकते. यात काही ‘आयपीओ’देखील असू शकतील. हिंदुस्तान झिंक व बाल्कोसारख्या कंपन्यांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी कमी आहे. जर ती विकली गेली तर निर्गुंतवणुकीची रक्कम लक्ष्यापेक्षा खूप अधिक होईल. निर्गुंतवणुकीच्या यादीत कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व इरकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेडसारख्या रेल्वेशी संबंधित कंपन्या असू शकतात. ४० हजार ते ४५ हजार कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य अर्थमंत्रालय निर्धारित करू शकते. अनेक कंपन्यांमध्ये हिस्सेदारी विकण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे व अनेक कंपन्यांसाठी मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या प्रत्येक महिन्यात एका कंपनीचा ‘इश्यू’ विक्रीस येऊ शकेल. काही कंपन्यांच्या पब्लिक ऑफरसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी पूर्वीच मिळाली आहे. मंत्रिमंडळाकडून पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी व ओएनजीसी यांच्या पब्लिक ऑफरसाठी मंजुरी मिळाली आहे. आयओसी, बीपीसीएल, एनएमडीसी, नाल्को, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन व एनबीसीसी यांच्यासाठी पब्लिक ऑफरला मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या सर्व कंपन्या शेअरबाजारात ‘लिस्टेड’ आहेत. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडचा आयपीओ आणण्याचादेखील प्रयत्न होणार आहे. मागील काही वर्षे आर्थिक तुटीमुळे सरकारची स्थिती नाजूक झाली. पुढील आर्थिक वर्षी ही अडचण येऊ नये म्हणून निर्गुंतवणुकीसाठी पावले उचलण्यात येत आहेत.
योजना आयोग गुंडाळून या शासनाने नीतीआयोग जन्माला घातला. या आयोगाच्या अर्थशास्त्राची विचारधारा बाजाराधिष्ठित अर्थकारणाची आहे असे सध्या तरी वाटते, म्हणून तूट कमी करणारा अर्थसंकल्प मांडला जाण्याची शक्यता आहे. येत्या अर्थसंकल्पात सहकारी शेतीला प्राधान्य द्यावे लागेल. परदेशी भांडवल व तंत्रज्ञानाची देशास गरज आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणा गतिमान करावी लागेल तसेच ही यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त करावी लागेल.
गेली तब्बल सहा वर्षे चढ्या व्याजदरामुळे छोटे व मध्यम उद्योग अडचणीत आले आहेत. रोजगार वाढविण्यासाठी या उद्योगांचा विकास व्हावयास हवा. परिणामी या उद्योगांना सवलतींपासून वंचित ठेवणे अर्थमंत्र्यांना शक्य होईल असे वाटत नाही. मूलभूत संसाधनांमध्ये गुंतवणूक वेगाने वाढण्यासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद अपेक्षित आहे. मायक्रो फायनान्सच्या उपक्रमांना अर्थमंत्र्यांनी प्राधान्य दिल्यास गावोगावची अर्थव्यवस्था बळकट होऊ शकेल.
उपचार खर्चावर अधिक कर सूट
आगामी अर्थसंकल्पात आयकराची प्रत्यक्ष मर्यादा जरी कमी वाढण्याचे संकेत मिळत असले तरी ज्या साधनांद्वारे कर बचत करण्याची मुभा मिळते अशा साधनांच्या सध्याच्या मर्यादेत वाढ करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले असून त्यादृष्टीने संबंधित क्षेत्रात चाचपणीदेखील सुरू करण्यात आली आहे. वैद्यकीय खर्चाच्या सध्याच्या मर्यादेत वाढ करून ती १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते. सध्या नोकरदार करदात्यांसाठी करमुक्त वैद्यकीय खर्चाची मर्यादा ही वर्षाकाठी १५ हजार रुपये असून यामध्ये सर्व कुटुंबाचा विचार करण्यात आलेला आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हीच मर्यादा वर्षाकाठी २० हजार रुपये इतकी आहे. वैद्यकीय उपचार व त्या अनुषंगाने होणार्‍या खर्चात होत असलेली वाढ लक्षात घेता, जर सध्याच्या मर्यादेत किमान १० हजार रुपयांची वाढ केली गेली तरी याचा मोठा दिलासा जनतेला मिळू शकतो. एकतर यामुळे वैद्यकीय खर्चासाठी काही प्रमाणात पैसे खर्च झाले तरी रुग्णांना दिलासा मिळेल, तसेच वैद्यकीय खर्चातील ही मर्यादा वाढली तर कररूपी रकमेतही बचत होत भविष्यातील वैद्यकीय खर्चासाठी अधिक रक्कम खर्च करणे जनतेला शक्य होईल.
आयकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अंतर्गंत ज्या साधनांत गुंतवणूक होते, त्या सर्वांची एकत्रित मर्यादा ही एक लाख रुपये होती, यात वाढ करावी अशी मागणी आहे व अर्थमंत्री ही मागणी मान्य करतील असे मानण्यास वाव आहे.
