– शशांक मो. गुळगुळे
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी नुकतेच पतधोरण जाहीर केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतरचे हे पहिले व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील हे पहिले असे या पतधोरणाचे वैशिष्ट्य होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जो मार्ग स्वीकारला आहे तोच मार्ग या पतधोरणात अवलंबिलेला दिसतो. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या सध्याच्या धोरणात ‘हो’ला ‘हो’ मिळविणारे हे पतधोरण आहे.
पतधोरण हे प्रामुख्याने महागाई नियंत्रणात आणणे, शेती व औद्योगिक उत्पादनांना चालना देणे यासाठी जाहीर केले जाते. पतधोरण हे प्रमुख्याने बँकांसाठी असते. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी या धोरणातून बँकांचा कारभार नियंत्रित करायचा असतो. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडे यासाठी चार अस्त्रे आहेत. पहिले म्हणजे एस.एल.आर. (स्टॅप्युटरी लिक्विडिटी रेशो). याचा अर्थ, बँकांकडे ठेवींमधून जमणारा सर्व निधी बँकांनी कर्जे म्हणून द्यायचा नाही. जमलेल्या काही ठेवींची गुंतवणूक करायची. समजा एस.एल.आर.चे प्रमाण २५ टक्के असेल असे मानले तर बँकांकडे असलेल्या एकूण ठेवींपैकी २५ टक्के रक्कम एस.एल.आर.मान्य गुंतवणूक योजनांतच गुंतवणूक करावयास हवी. एस.एल.आर.चे प्रमाण जर जास्त असेल तर बँका कमी कर्जपुरवठा करू शकतात व एस.एल.आर.चे प्रमाण कमी असेल तर बँका जास्त कर्जपुरवठा करू शकतात. त्या त्या वेळच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर एस.एल.आर.चे प्रमाण ठरवितात. दुसरे अस्त्र म्हणजे कॅश लिक्विडिटी रेशो ऊर्फ ‘सी.एल.आर.’ रिझर्व्ह बँक ‘सी.एल.आर.’अन्वये बँकांना त्यांच्याकडे जमलेल्या ठेवींपैकी काही टक्के रक्कम रोकड स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेत ठेवण्यास सांगते, याला ‘सी.एल.आर.’ म्हणतात. समजा ‘सी.एल.आर.’चे प्रमाण ५ टक्के आहे तर एकूण ठेवींच्या पाच टक्के रक्कम ‘सी.एल.आर.’अन्वये रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावयास हवी. यातही ‘सी.एल.आर.’चे प्रमाण कमी असेल तर बँकांकडे कर्जे देण्यास निधी जास्त उपलब्ध असेल व प्रमाण जास्त असेल तर निधीची उपलब्धता कमी. सी.एल.आर. व एस.एल.आर. हे दोन्ही अनिवार्य नियम ग्राहकांच्या हितासाठीचे आहेत. बँकांनी जमा झालेली सर्व रक्कम बेबंदपणे कर्ज म्हणून वाटू नये म्हणून बँकांवर ही आर्थिक नियंत्रणे आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडे पतधोरणासाठी असलेले तिसरे अस्त्र म्हणजे ‘रेपो रेट.’ रेपो रेट म्हणजे बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जे घेतल्यास त्यासाठी त्याना द्यावा लागणारा व्याजदर! रिव्हर्स रेपो म्हणजे याच्या बरोबर विरुद्ध.
नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी ‘रेपो’ दरात अपेक्षेप्रमाणे पाव टक्का कपात केली आहे. यामुळे गृह, वाहन आदींवरील कर्ज स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना गृहकर्जाचा व्याजदर दरसाल दरशेकडा साडेसात टक्के होता. या सरकारला २०२२ पर्यंत जर सर्वांना परवडणारी घरे द्यायची असतील तर गृहकर्जाचा दर वाजपेयींच्या कालावधीत होता, निदान तितका तरी होणे आवश्यक आहे. या पतधोरणात रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करेल हे अपेक्षित होते. त्यामुळे काही बँकांनी यापूर्वीच व्याजदर कमी केले होते. आता अधिकृत धोरण जाहीर झाल्यामुळे बँकांकडून आता मोठ्या प्रमाणात व्याजदर कपातीचे निर्णय नजीकच्या भविष्यात जाहीर होऊ लागतील. मात्र त्याचबरोबर बँकांना ठेवींवरील व्याजदरही कमी करावेच लागतील. गुंतवणुकीवर ज्यांचा उदरनिर्वाह चालतो- विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांचा- अशांपुढे यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होतील. यातून काय व कसा मार्ग काढायचा याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाला घ्यावाच लागेल. केंद्र सरकारने अल्पबचत गुंतवणुकीवरील व्याजदर यापूर्वीच १ एप्रिलपासून कमी केले आहेत. ‘रेपो’दरात पाव टक्का कपात करण्यात आली. पण औद्योगिक क्षेत्रातील धुरिणांना अर्धा टक्का कपात अपेक्षित होती. ती तितकी न करण्यात आल्यामुळे ज्या दिवशी पतधोरण जाहीर झाले त्या दिवशी मुंबई शेअर बाजार ५१६ अंशांनी घसरला होता, तर डॉलरसमोर रुपयाची २६ पैशांनी घट झाली होती.
रिझर्व्ह बँकेने ‘रेपो’दर पाव टक्क्याने कमी केल्यामुळे आता ‘रेपो’दर साडेसहा टक्के झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांतील हा सर्वात कमी ‘रेपो’दर आहे. बँकांना ‘रेपो’दर कमी झाल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून कमी दरात कर्जे मिळणार असल्यामुळे त्यांना ग्राहकांनाही कमी दरात कर्जे द्यावीच लागतील. सध्याच्या केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणार्‍या किमतीत घरे, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टॅण्ड-अप इंडिया, पायाभूत सोयींचा विकास इत्यादी उपक्रम जाहीर केले आहेत. हे उपक्रम जर यशस्वी व्हावयास हवे असतील तर सर्व प्रकारची कर्जे ही कमी व्याजदरातच मिळावयास हवीत. गृहबांधणी उद्योग तर गेली दोन वर्षे आर्थिक मंदीत आहे. या उद्योगाला ऊर्जितावस्था येण्यासाठीही व्याजदर कमी होणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपोदर पाव टक्क्याने कमी केला तर रिझर्व्ह रेपो दर मात्र पाव टक्क्याने वाढविला. आता रिव्हर्स रेपो दर ६ टक्के झाला आहे. ज्यायोगे बँकिंग व्यवस्थेतील आजवरच्या तरलतेसाठी एक टक्का तुटीला संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने पाऊल पडले आहे. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी सप्टेंबर २०१५ मध्ये ‘रेपो’दरात कपात केली होती. ताज्या दरकपातीमुळे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण दर हे मार्च २०११ सालच्या किमान स्तरावर आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे आगामी द्विमासिक पतधोरण येत्या ७ जून रोजी जाहीर होणार असून तोवर पावसाबाबत नेमके अंदाज पाहून धोरण नरमाईला आणखी वाव असल्याचे संकेत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी हे पतधोरण जाहीर करताना दिले. या पतधोरणामुळे बँकांना त्यांचे कर्जावरील व्याजदर अर्ध्या टक्क्यापर्यंत कमी करण्यास हरकत नाही. केवळ रेपोदरातील पाव टक्का कपातीकडे न पाहता रिझर्व्ह बँकेने अमलात आणलेल्या अन्य उपाययोजनांचाही लाभ बँकांना होणार आहे, तेव्हा हा लाभ बँकांना ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावाच लागेल. जागतिक स्तरावर अन्नधान्य तसेच अन्य वायदा वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यंदा पाऊसही समाधानकारक होण्याची चिन्हे आहेत. वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्याचे सरकारचे प्रयत्नही फलदायी होताना दिसत आहेत. तेव्हा विकासाला चालना देण्यासाठी व्याजदर कपात हवी होतीच. परिणामी ती होईल अशीच पावले या पतधोरणात उचलण्यात आली आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे हे धोरण भारतीय अर्थव्यवस्थेकरिता पूरक ठरणारे आहे. वित्तीय व पतधोरण आघाड्यांवर सरकार व रिझर्व्ह बँक यांची पावले सारखीच पडत आहेत. उद्योग क्षेत्रावर सध्या कमालीचा आर्थिक ताण वाढला आहे. निर्मिती क्षेत्र, बांधकाम, पायाभूत सेवा क्षेत्र आदी सारेच सध्या संथ अर्थव्यवस्थेत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेद्वारे जी पाव टक्का दरसवलत दिली गेली आहे ती किमान अर्धा टक्का द्यावयास हवी होती असे काही आर्थिक धुरिणांचे मत आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना वेळेत व पुरेसा कर्जपुरवठा व्हावा याची दखल रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे.
वाढत्या बुडित कर्जांचा सामना करणार्‍या व सरकारच्या भांडवलाची प्रतीक्षा असणार्‍या सार्वजनिक उद्योगातील बँकांमध्ये रोकड सुलभता यावी यादृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने पावले टाकली आहेत. वाणिज्य बँकांसाठी असलेली ‘एमएसएफ’, ‘ओएमओ’अंतर्गतची रोकड सुविधा अधिक शिथिल केल्याने बँकांकडे २० हजार कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय रोख राखीवता प्रमाणाची दैनंदिन मर्यादा ९५ टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांवर आणल्यामुळे बँकांकडे अधिकाधिक रोकड उपलब्ध राहील अशी तजवीज करण्यात आली आहे. ७.६ टक्क्यांचा वास्तविक तरी सरस आर्थिक विकासदर व कमी महागाईचा अंदाज वर्तविणार्‍या या पतधोरणातून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा आणणार्‍या दूरगामी उपाययोजना जाहीर करताना नजीकच्या काळात अधिक बँकांना परवाने खुले होण्याचेही संकेत दिले आहेत. बँकांच्या ठेवींत घसरण दिसत आहे. चलनात असलेल्या रोखीच्या प्रमाणात भरीव ४८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सध्या लोकांच्या हाती असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण हे सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. रोख स्वरूपात इतका पैसा चलनात असण्याच्या या स्थितीचा रिझर्व्ह बँक खोलात जाऊन अभ्यास करीत आहे.
अर्थव्यवस्थेत अधिकाधिक रोकडविरहित व्यवहार होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘व्हिजन २०१८’ जाहीर केले आहे. याबाबतचा आराखडा चालू महिना अखेरपर्यंत सादर करण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेत अधिकाधिक प्रमाणात रोकडरहित व्यवहार व्हावयास हवेत यासाठी ‘डिजिटल सोसायटी’ची आवश्यकता असेल. ‘व्हिजन २०१८’मध्ये काही नियम व तंत्रज्ञान विकास तसेच देय पद्धतीतील नावीन्य याबाबतची स्पष्टता असेल.
देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांकरिता अधिक पतपुरवठा होण्यासाठी तसेच त्यांच्यासाठीच्या पत सल्लागारांच्या अधिस्वीकृतीकरिता रिझर्व्ह बँक सप्टेंबर २०१६ पर्यंत आराखडा तयार करणार आहे. यामुळे छोट्या उद्योजकांना वित्तीय सुविधेत सहज सहभागी करून घेता येणे शक्य होईल. भारतीय बँकिंग क्षेत्रात आणखीन नवीन बँकांना परवाने देण्यात येणार असल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने सुचित केले आहे. विशेष उद्दिष्ट ठेवून त्या त्या क्षेत्रांपुरतेच कार्य करणार्‍या बँकांनाच नवीन परवाने देण्यात येणार आहेत. याबाबतची नेमकी भूमिका रिझर्व्ह बँक येत्या सप्टेंबर महिन्यात जाहीर करणार आहे. या बँका छोट्या स्वरूपातील ठेवी स्वीकारण्यासह कर्जही देतील.
