इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा शाखाने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकाला विरोध केला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या विधेयकाच्या विरोधात काल आयोजित देशव्यापी बंदमध्ये राज्यातील असोसिएशनशी संलग्न डॉक्टारांनी सहभागी होऊन बारा तास वैद्यकीय सेवा स्थगित ठेवली.
केंद्र सरकारचे नवीन विधेयक ऍलोपॅथी डॉक्टरांना मारक आहे, असा दावा आयएमएच्या गोवा शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अजय पेडणेकर यांनी केला. केंद्र सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून डॉक्टरांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना अधिक स्वायंत्तता मिळणार आहे. विदेशी डॉक्टरनासुद्धा देशात प्रॅक्टीस करण्याची मुभा मिळणार आहे. आयुर्वेदीक डॉक्टरांना एक अभ्यासक्रम पूर्ण करून ऍलोपॅथी उपचार करण्याची मोकळीक दिली जाणार आहे, असे डॉ. पेडणेकर यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक लोकशाहीच्या विरोधात आहे. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद ही स्वायत्त संस्था मोडीत काढून त्याजागी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात डॉक्टरांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. परंतु तेथे डॉक्टरांना नगण्य स्थान दिले जाणार आहे. या आयोगाचे पंचवीस सदस्य असणार आहेत. त्यातीत केवळ ५ सदस्यांची लोकशाहीच्या मार्गाने निवड केली जाणार आहे. २० सदस्यांची सरकारकडून नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या सूचनेप्रमाणे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे डॉ. शेखर साळकर यांनी सांगितले.
आयोगावर ५१ टक्के डॉक्टर निवडून आलेले असणे आवश्यक आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात नीट परीक्षेच्या माध्यमातून ४० टक्के जागा भरल्या जाणार आहे. तर ६० टक्के जागा संस्थांना दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सामान्य, गरीब विद्यार्थ्यांला शिक्षणासाठी जास्त खर्च करावा लागणार आहे. देशात डॉक्टरांची कमतरता असल्यास सरकारने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करावी, असे डॉ. शेखर साळकर यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. संदीप नाईक, सर्वेश दुभाषी व इतरांची उपस्थिती होती. आयएमए गोवा शाखेच्या सदस्यांनी येथील आझाद मैदानावर निदर्शने करून शहरातून निषेध फेरी काढली.
