केंद्र सरकारचे खाण मंत्रालयाचा नवीन राष्ट्रीय खाण धोरण प्रस्ताव जाहीर झाला आहे. खाण मंत्रालयाने राष्ट्रीय खाण धोरण २०१८ चा कच्चा मसुदा जाहीर केला आहे. या मसुद्यात खाण व्यवसायाला उद्योग दर्जा देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित खाण व्यवसायासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे. या मसुद्याबाबत खाण क्षेत्रातील उद्योगपती, व्यावसायिक, कामगार संघटना, नागरिक आदींची मते ९ फेब्रुवारी २०१८ पर्यत स्वीकारली जाणार आहेत.
नवीन खाण धोरणात इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स, राज्याची खाण व भुगर्भ खाती मजबूत करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, साधन सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. खनिज उत्खनन करण्यासाठी वैज्ञानिक पध्दतीचा वापर करणे, खाण उद्योजकांना साधन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण, खाण व्याप्त भागातील, खाणीमुळे पिडीत लोकांचे पुर्नवसन करणे, आदिवासी समाजाला आवश्यक सोयी सुविधांचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रस्ताव आहे.
खाण व्यवसाय हा अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखला जात होता. गोव्यात बेकायदा खाण व्यवसाय उघडकीस आल्यानंतर राज्यातील खाण व्यवसाय ठप्प झाला. आता पुन्हा एकदा खाण व्यवसाय सुरू होत आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन खाण धोरणामुळे खाण उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
खाण व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यानंतर बँकाकडून कर्ज घेणे सुलभ होणार आहे. सध्या मशीनरीसाठी कर्ज घेतले जाते, असे सूत्रांनी सांगितले. या धोरणात डंप टाकायला मिळणार नाही. त्याचीही योग्य पध्दतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. खनिज निर्यात धोरण, खाण सुरक्षा या विषयाना प्राधान्यक्रम मिळणार आहे. जिल्हा खाण निधी, ई-गव्हर्नर, सॅटलाईट आदी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच खनिज वाहतुकीसाठी खास कॉरिडोअर, रस्ते, रेल्वे, शिपिंगची सोय करण्याचा प्रस्ताव आहे.
