कूळ दुरुस्ती विधेयक वटहुकूम शक्य

0
107

कुळांची प्रकरणे पुन्हा मामलेदारांकडे देण्यासंबंधीच्या विषयाला आपण तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे यासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणे शक्य झाल्यास कुळ दुरूस्ती विधेयकाच्या बाबतीत वटहुकूम जारी केला जाईल. ते शक्य न झाल्यास पुढील विधानसभा अधिवेशनात दुरूस्ती विधेयक मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल स्पष्ट केले.

सरकारने मामलेदारांकडे असलेली कुळांची प्रकरणे जलद निकालात काढण्यात यावी यासाठी न्यायालयाकडे दिली होती. त्यासाठी विधानसभेत कुळ दुरूस्ती विधेयक संमत केले होते. वरील विधेयकास राजकीय पक्ष तसेच कुळांकडून तीव्र विरोध झाला.
वेगवेगळ्या संघटनांनी या प्रश्‍नावर सभा, निदर्शने करून सरकारवर वरील वादग्रस्त विधेयक मागे घेण्यासाठी दबाव आणला होता. परंतु सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. गोवा फॉरवर्ड पक्षानेही हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पर्रीकर यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करतेवेळी गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा तथा विद्यमान नगरनियोजनमंत्री सरदेसाई यांनी वादग्रस्त कुळ दुरूस्ती विधेयक मागे घेण्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवला होता. पर्रीकर सरकारने वरील प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी न्यायालयाकडे दिलेला अधिकार पुन्हा मामलेदाराकडे देण्यास अनुकूलता दर्शविली होती. या पार्श्‍वभूमीवरच पर्रीकर सरकारने वरील प्रश्‍नास तत्वत: मान्यता दिली होती.
विधानसभा अधिवेशन
जुलैत शक्य
दरम्यान, गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या तिसर्‍या आठवड्यात घेण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मागण्या मंजूर करण्यासाठीचे अधिवेशन असल्याने ते दीर्घ काळाचे असेल, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले. राज्यसभेच्या एका जागेसाठीची निवडणूक दरम्यानच्या काळात होण्याची शक्यता आहे.

प्रभाग आरक्षणाचे काम निवडणूक
आयोगावर सोपवण्याचे आदेश
पंचायत व नगरपालिकांच्या प्रभागांच्या आरक्षणासंबंधीचे काम राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात यावे यासाठीचा आदेश आपण संबंधितांना दिल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. यावेळी हे काम घाईगडबडीत करावे लागले, असे ते म्हणाले.
प्रभाग ङ्गेररचना किंवा आरक्षण यासंबंधीचा निर्णय वरील स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या किमान सहा महिने पूर्वी होणे आवश्यक असते. प्रत्येक उमेदवाराला तयारी करायची असते. ऐनवेळी निर्णय घेतल्यास गोंधळ निर्माण होतो, असे पर्रीकर म्हणाले.
येत्या दि. ११ जून रोजी होणार्‍या पंचायत निवडणुकीतील आरक्षण वादग्रस्त ठरल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालयाने पंधरा प्रभागांच्या आरक्षणास स्थगिती दिल्याने सरकार समोरही समस्या निर्माण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मदत केल्याने अडचण दूर झाली.
या पार्श्‍वभूमीवरच आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याचा सरकारने विचार केला आहे.