- शरत्चंद्र देशप्रभू
कूळ कायद्याच्या सुधारणांत गोव्याची संस्कृती, समाजजीवन, जमीनमालक व कूळ-मुंडकार या दोहोंचे हितसंबंध प्रतिबिंबित झाले पाहिजेत. समस्त जनांना न्याय हाच खरा सामाजिक न्याय. परंतु लोकशाहीत हे होत नाही. किमान यावर व्यापक चर्चा तरी व्हावी!
गोव्यात सध्या कूळ कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीच्या पार्श्‍वभूमीवर कोलाहल माजला आहे. जमीनमालकांना हतबलतेच्या भावनेने आणि असुरक्षिततेच्या सावटाने घेरलेले आहे. दुसर्‍या बाजूने काही कुळेही वखवखलेला दृष्टिकोन बाळगून ऊस मुळापासून खाण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
गोव्यात भूसुधारणा कायदे अमलात आणताना नीट अभ्यासच झाला नाही. गोव्याचे भौगोलिक स्थान, समाजरचना, शेतीचे अर्थकारण, जमीनमालक व कूळ यांचे परंपरेने चालून आलेले संबंध यांचा लेखाजोगाच मांडला गेला नाही. शिवाय ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा आणण्यापूर्वी कमाल भू-धारणा कायदाही अमलात आणला गेला नाही. यामुळे नवा जमीनदार वर्ग निर्माण झाला. सामाजिक अन् आर्थिक समतोल गुणाकारी पद्धतीने बिघडला. शेजारील महाराष्ट्र राज्यात भूसुधार धोरण जरी एकांगी असले तरी काही अंशी यशस्वी झाले. गोव्यात त्याचा खेळखंडोबा झाला. शेती उत्पादनांत वाढ होण्याऐवजी घट झाली. जमीनमालकांचे भय न उरल्यामुळे जमिनी पडीक राहू लागल्या. ठरलेला खंड देण्याची सक्ती नसल्यामुळे कुळे शेती करण्यास टाळाटाळ करू लागली.
आता सरकारने कूळविषयक प्रलंबित खटल्यांना गती देण्यासाठी शनिवारीही मामलेदार कार्यालय चालू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे गोव्याच्या शेतीवर सकारात्मक परिणाम होतील की आणखी परिस्थिती बिघडेल, बिकट होईल याचा विचार होणे सयुक्तिक ठरेल. खटले प्रलंबित असल्यामुळे मालक व कूळ एकमेकांच्या संमतीशिवाय जमीन विकू शकत नाहीत. ‘कसेल त्याची जमीन’ या कायद्यांतर्गत कुळाच्या नावावर झालेली जमीन कुळे विकू शकत नाहीत. परंतु पळवाटा काढायला निष्णात वकील आहेतच. कसे ना कसे करून बाहेरच्यांना भागीदारीच्या रूपाने का होईना, पण शिरकाव करू देण्याचे मार्ग शोधले जातील. शिवाय जमिनीपासून उचकटलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील जमीनदार वर्गाचे पुनर्वसन करण्याची योजना आखावी लागेल, कारण कायद्याने तरतूद केलेल्या भरपाईत एक महिन्याची गुजराणही अशक्यप्राय आहे. काही सुशिक्षित कुळांना जमीनदारांवर झालेला अन्याय खटकतो. जमीन अशी कायद्याच्या जोरावर फुकटात हडपणे त्यांच्या पापभिरू स्वभावात बसत नाही. परंतु ते अपप्रचाराला बळी पडतात. लोकशाहीच्या कोलाहलात एका छोट्या गटाचा क्षीण आवाज कुणाला ऐकू येत नाही. यामुळे बेफाम जमीनविक्रीने गोव्यात कहर माजविला आहे. गोव्याच्या भल्याबुर्‍याशी काही कर्तव्य नसलेल्यांकडे जमिनीचे हस्तांतर होताना दिसत आहे. गोव्याच्या ग्रामीण भागात पण जमिनीची बेसुमार विक्री झाल्यामुळे या जमिनींवर उद्या प्रकल्प उभे राहणार. ही त्सुनामी थोपवण्याची इच्छाशक्तीच गोवेकर हरवून बसला आहे. या कायद्याने मालक व कूळ यांच्यात दुफळी माजवली. कुठल्याही कल्याणप्रवर्तक कायद्यात सर्वसमावेशकपणा असायला हवा. कूळ कायद्यात तो कुठेही दृष्टीस पडत नाही. अल्प भरपाईमुळे अन्य उत्पन्नाचा स्रोत नसलेले जमीनदार देशोधडीला लागले. काही कुळांना पण अपराधीपणाची भावना जाणवते. नैसर्गिक, सामाजिक अन् आर्थिक न्याय देणे कल्याणकारी राज्यात अभिप्रेत असते. परंतु कूळ कायद्यात या सार्‍याला तिलांजली दिल्याचे जाणवते.
मुक्त गोव्याची पाटी कोरी होती. महाराष्ट्रातील कायद्याचे अनुकरण न करता गोव्यातील परंपरेशी निगडीत असा कायदा आणून मालक व कुळातील संबंधांना एक नवा आयाम देता आला असता. नवनिर्माणाची जिद्द बाळगून एक स्वतंत्र असा कायदा निर्माण केला असता तर मालक व कुळे यांच्यातील संबंधांना एक वेगळे सकारात्मक परिमाण लाभले असते. द्वेष, पूर्वग्रह, स्वार्थ अन् नकारात्मक दृष्टिकोनाचे जे पडसाद या कायद्याच्या अमलबजावणीनंतर गोव्याच्या शांत सहजीवनात उमटले ते टाळता आले असते. कूळ कायद्यात प्रतिगामी अन् पुरोगामी विचारांतील द्वंद्व संपून सुसंवादाचे पर्व निर्माण झाले असते.
१. जमीनमालक व कूळ दोघांना संरक्षण देण्याची तरतूद झाली असती तर असुरक्षितपणाची भावना रुजली नसती.
२. कूळ कायदा अन् कमाल भूधारणा कायद्यात समन्वय, जेणेकरून जमीनमालकाला कमाल भूसुधारणेच्या हक्कापासून वंचित न करणे, तसेच कुळांनाही कमाल भूधारणा कायद्याच्या अखत्यारित आणून अतिरिक्त जमीन सरकारच्या ताब्यात घेण्याची व्यवस्था.
३. बागायतीबद्दल ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्यातील संदिग्धता दूर करणे,
४. खंडप्रक्रिया चालू ठेवून कूळ व मालक यांचे संबंध सुधारण्याची तरतूद. खटले प्रलंबित असेपर्यंत.
५. मालक व कूळ यांना आपापले भाग ठरवण्याची तरतूद, जेणेकरून एक नवी पद्धत अमलात आली असती.
६. जमीनमालक व कूळ हे भागीदार होण्याची तरतूद, जेणेकरून भूमीबद्दल दोन्ही पक्षांना जमिनीबद्दल आस्था निर्माण झाली असती.
७. लिज अँड लिव्हचा पर्याय उपलब्ध करून देणे.
८. कंत्राटी शेती करण्याची तरतूद मालक व कुळात, जेणेकरून उत्पादन वाढेल.
९. जमीनमालक व कुळे मिळून सहकारी तत्त्वावर शेती करण्याचा प्रयोग करण्याची तरतूद.
१०. कायद्यात सुसूत्रता आणून कसेल त्याची जमीन तत्त्व ऐच्छिक करण्याची तरतूद, जेणेकरून मालक व कूळ संबंध सुधारू शकले असते.
११. प्रमुख तरतूद असायला हवी ती भरपाईसंबंधी. किमान २००३ मध्ये राजपत्रित झालेले विक्रीखतासाठीचे दर हे वाजवी ठरू शकतील. शिवाय मालक व कूळ यांना आपापसात दर ठरवण्याची संधी असायला हवी. कायद्याची कक्षा बोलणी फिसकटल्यावरच ठरावी.
१२. ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा अमलात आणताना आर्धिक निकष तपासले पाहिजेत. दारिद्य्ररेषेखालचे जमीनदार, चर्च, मंदिरांचे ट्रस्ट तसेच सेवाभावी संस्था यांना सूट मिळायला पाहिजे.
१३. कुळांच्या ताब्यात जर कायद्यांतर्गत जमीन आली अन् ती कसली गेली नसेल तर ती जमीनमालकाला कसण्याची संधी दिली पाहिजे; अन्यथा सरकारजमा व्हायला हवी. बिगर शेती कामासाठी, विशेषतः घर बांधणीसाठी या जमिनीचा दुरुपयोग होतो आहे.
गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने कूळ कायदा व मुंडकार कायद्याचा फेरआढावा घेणे अत्यंत जरूरीचे आहे. त्यातील एकांगी तरतुदींवर फेरविचार होणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायाचा आरंभ दुर्लक्षित, असंघटित, अल्पगटावरील अन्याय दूर करूनच होऊ शकेल, याचे राजकीय भान सर्वच पक्षांनी ठेवले तर लोकशाही खर्‍या अर्थाने रुजेल. कूळ कायद्याच्या सुधारणांत गोव्याची संस्कृती, समाजजीवन, जमीनमालक व कूळ-मुंडकार या दोहोंचे हितसंबंध प्रतिबिंबित झाले पाहिजेत. समस्त जनांना न्याय हाच खरा सामाजिक न्याय. परंतु लोकशाहीत हे होत नाही. किमान यावर व्यापक चर्चा तरी व्हावी!
