कूळ कायदा भाजपाच्या मुळावर?

0
201

– गुरुदास सावळ
गोवा कूळ-मुंडकार संघर्ष समितीचे उमेदवार म्हणून हरमलचे सदानंद वायंगणकर पणजी पोटनिवडणुकीत उतरले आहेत. पणजी ही पूर्वी गोव्याची राजधानी होती. त्यामुळे पणजीत कोणी कूळ किंवा मुंडकार उरला असे वाटत नाही. त्यामुळे कूळ-मुंडकार संघर्ष समितीने पणजीची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय का घेतला हे कळत नाही. पणजीत कुळांचे कोणी हितचिंतक असलेच तर भाजपा-कॉंग्रेस युद्धात ते कुळांच्या प्रश्‍नाला दुय्यम स्थान देतील याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. कूळ संघर्ष समितीच्या उमेदवाराला अनामत रक्कम वाचविण्याइतकी तरी मते मिळतील असे वाटत नाही. त्यामुळे कूळ कायदा दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात कोणीच नाही असा दावा भाजपा नेते करतील.पणजीचे भाजपा उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर हे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे उमेदवार असल्याने त्यांना निवडून आणण्याचा चंग पर्रीकर यांनी बांधला आहे. संरक्षणमंत्र्यांचे चिलखत काढून बाजूला ठेवून ते पणजीत दारोदारी फिरले. त्यामुळे भाजपा कार्यकर्त्यांवर प्रचंड मानसिक दडपण आहे. ‘भाई’ची प्रतिमा डागळता कामा नये म्हणून कार्यकर्त्यांनी रात्रंदिन कष्ट घेतलेले आहेत. मात्र मतदानयंत्रात नक्की काय घडले आहे ते उद्या सोमवारी स्पष्ट होणार आहे. अर्थात, कूळ-मुंडकार संघर्ष समितीच्या उमेदवाराच्या वाट्याला किती मते आली असतील याविषयी अंदाज व्यक्त करता येतो.
कूळ-मुंडकार संघर्ष समितीचा उमेदवार निवडून आला नाही किंवा अनामत रक्कम वाचविण्याएवढी मते मिळाली नाहीत म्हणून सरकार पक्षाने हुरळून जाण्याची गरज नाही. गोवा विधानसभेने एकमताने सदर विधेयक संमत करून आता त्याचे कायद्यात रूपांतरही झालेले आहे. गोव्यातील एकाही आमदाराने या विधेयकाचा अभ्यास केला नाही. कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी या कायद्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी लगेच विधेयक तयार करून विधानसभेत मांडले. पर्रीकर यांनी आणलेल्या विधेयकाआड बोलण्याची हिंमत भाजपा आमदारांत नव्हती. त्यामुळे त्यांनी कोणताही विचार न करता विधेयक संमत केले. कॉंग्रेस आणि अपक्ष आमदारांनीही सदर विधेयकाचा अभ्यास केला नव्हता, त्यामुळे एकमताने ते संमत करण्यात आले. राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिली आणि कायदा लागू झाला. हा कायदा लागू झाल्यावर गोवा मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष ऍड. गुरू शिरोडकर यांनी या कायद्याचा अभ्यास करून त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यास सुरुवात केली. फोंडा तालुक्यातील अनेक गावांत छोट्या-छोट्या बैठका घेऊन त्यांनी जनजागृती चालू केली. या बैठकांच्या बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यावर इतरांना जाग आली. कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी एक-दोन पत्रकार परिषदा घेऊन कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. पेडणे तालुक्यात झालेल्या चारपाच बैठकांना जाऊन कॉंग्रेसचे नेते ऍड. रमाकांत खलप यांनी बैठका गाजवल्या. पेडणे तालुका नागरिक समितीने पेडणे तालुक्यात ठिकठिकाणी सभा-बैठका घेऊन कूळ कायद्याविरुद्ध जनजागृती घडवून आणली. भंडारी समाजाने प्रत्येक तालुक्यात सभा घेऊन कूळ कायद्याच्या विरोधात जनजागृती करण्याचे कार्य हाती घेतले. हे काम आजही चालू आहे.
प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-मगो आघाडी सरकारने कूळ कायद्याविषयी कडक भूमिका घेतलेली आहे. कितीही आंदोलने झाली तरी कायद्याचा फेरविचार करणार नाही. गरज पडलीच तर न्यायालयात खटला गुदरण्याची मुदत वाढवू असे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी वेळोवेळी जाहीर केले आहे. भाजपा कार्यकर्त्यांनी कूळ कायदाविरोधी आंदोलनात सहभागी होऊ नये असा आदेश पक्षाने दिलेला आहे. त्यामुळे भाजपाचा एकही कार्यकर्ता या आंदोलनात भाग घेत नाही. गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष दोनदा बदलले तरी कॉंग्रेस पक्षाला अजून नवसंजीवनी मिळालेली नाही. नवे अध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांना कुळाबद्दल काहीच सहानुभूती असल्याचे जाणवत नाही. त्यामुळे कुळांच्या प्रश्‍नावर आतापर्यंत त्यांनी कोणतेच भाष्य केलेले नाही. जनजागृती चळवळ सुरू करणारे ऍड. गुरू शिरोडकरही सध्या थंडावलेले दिसतात. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेता कुळांची चळवळ सध्या बंद पडल्यातच जमा आहे. पणजी पोटनिवडणुकीत कूळ-मुंडकार संघर्ष समितीच्या उमेदवाराला फारशी मते मिळाली नसणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे कूळ कायदाविरोधी चळवळीवर अनिष्ट परिणाम होेण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
कूळ कायदा दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया अजून चालू झालेली नाही. नव्या कायद्याखाली अजून कोणीच न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला नाही. कूळ कायदा दुरुस्तीबाबत कुळांची भीती अनाठायी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी, जे भाजपा नेते कूळ आहेत त्यांनी न्यायालयात अर्ज करून कूळ म्हणून आपला अधिकार सिद्ध करून दाखवायला हवा होता. भाजपाच्या एकाही नेत्याने आतापर्यंत न्यायालयात अर्ज केलेला नाही. कारण न्यायालयात गेल्यास आपला विजय होईल याची खात्री त्यांना नाही. कुळांची भीती निरर्थक आहे हे दाखवून देण्यासाठी भाजपाने आपल्या काही प्रमुख नेत्यांना अर्ज करायला भाग पाडणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडलेले नाही.
दिवाणी न्यायालयात भाटकाराविरुद्ध खटला भरण्यास, कूळ म्हणून सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे न्यायालयात सादर करावे लागतील. ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा संमत झाल्या दिवसापासून कुळांनी खंड भरणे बंद केले आहे. त्यामुळे कुळांकडे गेल्या ४० वर्षांतील कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. खंड घातल्याच्या पावत्या नाहीत. भाटकार आणि कुळात कोणतेही संबंध नाहीत. त्यामुळे अशी कुळे न्यायालयात कोणते पुरावे सादर करणार? एकचौदाच्या उतार्‍यावर कूळ म्हणून नोंद असली तरी तो पुरावा ठरू शकत नाही. मूळ कागदपत्रांवर भाटकार म्हणून ज्यांची नावे आहेत ते आता हयात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या सगळ्या वारसांचा शोध घ्यावा लागेल. भाटकाराच्या सगळ्या वारसांची नावे कुळांना मिळतीलच असे नाही. प्रतिवादीची नावे अचूक नसतील तर अर्जदाराला वर्तमानपत्रातून जाहिराती द्याव्या लागतील. त्यासाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागतील. दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी चांगल्या वकिलाची मदत घ्यावी लागेल. अर्ज तयार करण्यासाठी हजारो रुपये मोजावे लागतील. एवढे सारे करूनही खटला जिंकण्याची शक्यता शून्यच आहे. कारण कूळ आहे हे सिद्ध करणारे असे पुरावे नसतील तर कोणतेच दिवाणी न्यायालय कुळांच्या बाजूने निर्णय देणार नाही. त्याशिवाय एकाच वेळी हजारो कुळांनी अर्ज केले तर दिवाणी न्यायालयातील खटल्यांची संख्या हजारोंनी वाढेल. दिवाणी न्यायालयात आताच हजारो खटले पडून आहेत. त्यात आणखी हजारो खटल्यांची भर पडल्यास न्यायव्यवस्थाच कोलमडून पडेल.
कुळांचे खटले निकालात काढणे ही कूळ कायद्यानुसार सरकारची जबाबदारी होती. सरकारने गेल्या २५ वर्षांत त्यासाठी काहीच केलेले नाही. १९९० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा कूळ कायदा वैध ठरविला. त्यावेळी गोव्यात पुलोआ सरकार होते. त्यानंतर रवी नाईक नवे मुख्यमंत्री बनले. कुळांना न्यायालयीन लढ्यात मदत व मार्गदर्शन करणारे रवी नाईक कूळ संघटनेतर्फेच पुढे आले. मात्र कुळांना मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांनी विशेष असे प्रयत्न केले नाहीत. कूळ कायदा खटले निकालात काढण्यासाठी खास मामलेदार नेमण्यात आले, पण त्यांना इतर कामांत राबविण्यात आल्याने कुळांचे प्रश्‍न सुटलेच नाहीत. मामलेदारांची संख्या आता ५० च्या वर गेली आहे. तरीही कूळ व माजी भाटकारांना नोटिसा काढण्याची बुद्धी कोणालाच होत नाही. आता तर त्यांचे अधिकारच काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे इच्छा असली तरी मामलेदार आता काहीच करू शकणार नाहीत.
कूळ कायदा प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षभरात कोणतीच पावले उचललेली नाहीत. कुळांनी दिवाणी न्यायालयात खटले दाखल करावे म्हणून कुळांना वकील देऊ असे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी जाहीर केले होते. मात्र त्यादृष्टीने सरकारने काहीच केलेले नाही. कुळांची मनःस्थिती पाहता दिवाणी न्यायालयात अर्ज करण्याचा धोका कोणीच पत्करणार नाही. त्यामुळे तीन वर्षे उलटताच कुळांच्या सगळ्या जमिनी बळकावण्यास भाटकार पुढे येतील. तीन वर्षांची वेळ वाढवून देण्याची आपली तयारी असल्याचे सरकार वारंवार सांगत आहे. मात्र मुदत वाढवून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. सरकारला कुळांची खरोखरच काळजी असल्यास कूळ कायद्यातील दुरुस्ती मागे घेणे हा एकच उपाय आहे. त्यासाठी कूळ कायद्यात परत दुरुस्ती करावी लागेल. मामलेदारांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करावी, व तसा कुळाचे अधिकार निश्‍चित करण्याचा अधिकार मामलेदारांना दिला पाहिजे. कसेल त्याची जमीन कायद्याने ज्या कुळांना मालक बनविले आहे त्यांचे मालकी हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. भाजप-मगो आघाडी सरकारचा हा निर्णय भूसुधारणा कायद्याच्या तत्त्वाआड आहे. पुरोगामीऐवजी प्रतिगामी कायदे आणण्याचे धोरण भाजपाच्या मुळावर येण्याची भीती आहे.
गोव्यात आज जमिनीचे दर प्रचंड वाढले आहेत. कायद्याने कुळांच्या जमिनीचे भूरूपांतर करता येत नाही. मात्र बनावट कागदपत्रे तयार करून गोल्फ कोर्स आणि इतर प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे कुळांच्या ताब्यात असलेल्या ९० टक्के जमिनी परत भाटकाराकडे जाणार आहेत. त्यामुळे या जमिनींचे रूपांतर करणे सहज शक्य होणार आहे. कुळांच्या जमिनी काढून मोठमोठाले प्रकल्प उभारण्यात येतील. हे सारे बंद करायचे असल्यास कूळ कायद्यात दुरुस्ती करून कुळांना मालकी हक्क प्रदान केले पाहिजेत.
सरकारने कूळ कायद्याचा प्रश्‍न प्रतिष्ठेचा न करता या प्रश्‍नावर माघार घेणे हे सगळ्यांच्याच हिताचे आहे. हा निर्णय जसा कुळांच्या हिताचा आहे तसाच तो सत्ताधारी पक्षाच्याही हिताचा आहे. सरकारच्या दुराग्रहामुळे कुळांच्या ताब्यातील जमिनी भाटकारांच्या ताब्यात गेल्या तर त्याचे परिणाम सत्ताधारी पक्षाला भोगावे लागतील. मार्च २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. कुळांच्या जमिनी भाटकारांच्या घशात गेल्या तर त्याचा वचपा सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारावर मतदार काढतील. गोव्यात कुळांची संख्या फार मोठी आहे. सगळ्या कुळांनी ठरविले तर आगामी निवडणुकीत राजकीय चित्र बदलणे सहज शक्य आहे. पेडणे, मांद्रे, शिवोली, थिवी, डिचोली आदी अनेक मतदारसंघांत कुळे मतपत्रिकेद्वारे क्रांती घडवून आणतील. आज दिल्लीत जे घडले ते उद्या गोव्यात घडू शकते याचे भान भाजपा नेत्यांनी ठेवले पाहिजे. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला २१ जागा मिळाल्या होत्या. कूळ कायद्यात करण्यात आलेली दुसस्ती रद्द करण्यात न आल्यास हा आकडा उलटा होऊन १२ होण्यास विलंब लागणार नाही. कूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्याची चूक भाजपाने केली आहे. ही चूक सुधारण्यातच भाजपाचे हित आहे. हा प्रश्‍न प्रतिष्ठेचा बनवून अधिक ताणून धरल्यास कुळांबरोबरच भाजपाचेही त्यात नुकसान आहे, ही गोष्ट भाजपाने विचारात घेऊन आताच पावले उचलली पाहिजेत. नकळत घडलेली चूक न सुधारल्यास ती भाजपाच्या मुळावर येऊ शकते.