– गुरुदास सावळ
कूळकायदा दुरुस्ती प्रकरण बरेच तापू लागले आहे. गोवा मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष ऍड्. गुरु शिरोडकर यांनी चालू केलेल्या या कुळांच्या आंदोलनाला आता व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ऍड्. गुरु शिरोडकर यांच्या या जनआंदोलनात अनुसूचित जमातीच्या ‘उटा’ या संस्थेने उडी घेतली. त्यानंतर आता भंडारी आणि खारवी समाजालाही जाग आली आहे. कूळकायदा दुरुस्ती प्रश्‍नावर आंदोलनाची दिशा निश्‍चित करण्यासाठी भंडारी समाजाची संयुक्त बैठक आजच होत आहे. कूळ आणि इतर प्रश्‍नावर संयुक्त लढा देण्यासाठी ओबीसी आणि अनुसूचित जमातींचा एक महासंघ स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने बैठका चालू आहे.कूळकायदा दुरुस्तीमुळे कुळांचे नुकसान होणार असल्याने त्याविरुद्ध जनआंदोलन छेडण्याची घोषणा कॉंग्रेस प्रवक्ते पेडण्याचे सगळ्यात मोठे भाटकार जितेंद्र देशप्रभू यांनी केली आहे. जितेंद्र देशप्रभू आणि त्यांचे बंधू देवेंद्र यांनी आपल्या बहुतेक कुळांना यापूर्वीच मालकी हक्क प्रदान केलेले आहे असे त्यांच्या कुळांचे म्हणणे आहे. देशप्रभू घराण्याच्या इतर वारसदारांनी मात्र अजून कुळांना त्यांचे हक्क देण्याचे टाळले आहे. मार्च २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत वाताहत झालेल्या कॉंग्रेसला कूळ कायदा प्रश्‍नावर वातावरण निर्मिती करून आपले आसन बळकट करायचे आहे. कॉंग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते आणि कुळांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करणारे माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी कॉंग्रेस पक्षातर्फे जनजागृती करण्याचे सोडून ‘गोवा सेना’चे घोडे पुढे दामटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. गोवा सेनेतर्फे त्यांनी गोव्याच्या विविध भागात सभा घेऊन नव्या कायद्याविषयी जनजागृती घडवून आणली आहे. मगो पक्षही आता या आंदोलनात सहभागी होणार असे दिसते. त्यासाठी मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्यांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.
मगो पक्षाचे अध्यक्ष आणि पार्सेकर सरकारमधील एक मंत्री दीपक ढवळीकर यांनी कूळ कायदा प्रश्‍नावर नाराजी व्यक्त करताच गोव्याचे माजी सभापती विश्‍वास सतरकर यांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. सरकारचे धोरण मान्य नसल्याने त्यांना मंत्रिमंडळातून डिच्चू द्यावा अशी मागणीही सतरकर यांनी केली आहे. सतरकर यांचा पराभव करून दीपक ढवळीकर निवडून आलेले असल्याने सतरकर यांच्या मनात दीपक ढवळीकरांविरुध्द राग असणे साहजिकच आहे. त्यामुळे या संधीचा लाभ घेऊन ढवळीकर बंधूविरुद्ध वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न ते करणारच. मात्र प्रियोळ मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होणार हे निश्‍चित असल्याने २०१७ मधील निवडणुकीत त्यांना संधी मिळणार आहे. अर्थात प्रियोळ राखीव झाल्यास दीपक ढवळीकर यांनाही त्या मतदारसंघाला मुकावे लागणार आहे, ही गोष्टी वेगळी.
दीपक ढवळीकर यांना पार्सेकर सरकारचे धोरण मान्य नसल्यास मगो पक्षाने पार्सेकर सरकारमधून बाहेर पडावे अशी मागणी गोवा सेनेचे नेते ऍड्. वरद म्हार्दोळकर यांनी केली आहे. सत्तेची अडीच वर्षे बाकी असताना कूळकायदा प्रश्‍नावर कोणतीच व्यक्ती सत्ता सोडणार नाही. भाजपाने आगामी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचा धोरणात्मक निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. गोवा विकास पार्टी वगळता इतर कोणाकडेच ते युती कारणार नाहीत. सासष्टीची मोहीम फत्ते झाली तर भाजपाला मगो पक्षाची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या सरकारची मुदत संपल्यावर भाजपा – मगोची युती संपेल हे उघड आहे. मगो पक्षाचे नेते अत्यंत धूर्त असून भाजपा मगो युती होणार नाही याची चाहूल लागल्याने स्वबळावर आगामी निवडणूक लढविण्याची तयारी त्यांनी चालविली आहे. मगो आणि भाजपामध्ये शीतयुद्ध चालू असून त्यामुळेच दीपक ढवळीकर यांच्याकडील सहकार खाते काढून घेतले आहे. सुदिन ढवळीकर यांच्याकडील खात्यांना हात लावलेला नाही. हा वाद यापुढे वाढतच जाणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.
पर्रीकर सरकारने केलेली कूळकायदा दुरुस्ती कुळांच्या हिताविरुद्ध असल्याचे ऍड्. गुरु शिरोडकर यांचे म्हणणे आहे. माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप, माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक, उटाचे निमंत्रक प्रकाश वेळीप, भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अनिल होबळे इत्यादींनी हा कायदा बहुजन समाज विरोधी असल्याचा नारा लावला आहे. दिवाणी न्यायालयात कुळांची डाळ शिजणार नाही, असे या लोकांना वाटते. त्याउलट मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, क्रीडामंत्री रमेश तवडकर, थिवीचे आमदार किरण कांदोळकर यांनी या कायद्याचे जोरदार समर्थन केले आहे. ही दुरुस्ती कुळांच्या हितासाठीच आहे असे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी थोडीशी मवाळ भूमिका घेतलेली असली तरी मुख्यमंत्री पार्सेकर यांचे धोरण पाहता सरकार या प्रश्‍नावर माघार घेणार नाही हे स्पष्टपणे जाणवते.
गोव्यात कूळ कायदा संमत होऊन आता ४० वर्षे पूर्ण झाली आहेत तर कसेल त्याची जमीन कायदा संमत होऊन २९ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार कुळे मालक बनली आहेत. त्यांच्या या हक्कावर आता न्यायालयात शिक्कामोर्तब केल्यावर भाटकारांना पैसे भरून कुळांनी जमीन विकत घ्यायची आहे. दिवाणी न्यायालयात हे काम जलदगतीने होईल असे सरकारला वाटते. गोवा कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष ऍड्. खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी तयार केलेल्या अहवालानुसार ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. गोव्यात भाजपाची सत्ता येताच ऍड्. सावईकर यांना आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले होते. या अहवालात कुळांना अप्रामाणिक संबोधण्यात आले आहे. कुळकायदा दुरुस्तीमुळे कुळांचे हितच होणार असे सरकारचे म्हणणे आहे तर ही दुरुस्ती कुळांना घातक असल्याचे सरकार विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण चिघळणार हे अगदी स्पष्ट आहे.
कूळकायद्यातील दुरुस्तीला राज्यपालांची मान्यता मिळाल्यानंतर तशी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. ही अधिसूचना काढण्याने मामलेदार न्यायालयाने सुनावणी घेणे बंद केले आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार हे सर्व खटले आता दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करावे लागणार. अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होऊन आता दोन महिने उलटले तरी एकही खटला अजून दिवाणी न्यायालयात पाठविण्यात आलेला नाही. कुळकायदा विषयक खटले सरकारला लवकरात लवकर निकालात काढायचे असल्यास मामलेदार व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेले सर्व खटले विनाविलंब दिवाणी न्यायालयात वर्ग केले पाहिजेत. गरज तर त्यासाठी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सर्व तालुका मामलेदारांची खास बैठक बोलावून कुळकायदा विषयक सर्व खटल्यांची सुनावणी प्राधान्यक्रमाने घेण्याची विनंती करावी. गेेली अनेक वर्षे मामलेदार न्यायालयात पडून असलेले खटले सहा महिन्यांत निकालात निघाले तर लोक या दुरुस्तीचे स्वागतच करतील. त्यामुळे सरकारने आता लगेच कामाला लागले पाहिजे.
दिवाणी न्यायलयात खटले दाखल करण्यासाठी कुळांना वकील देण्याची तयारी सरकारने यापूर्वीच दाखविली आहे. गोव्यातील मामलेदार न्यायालयात काही खटले पडून असले तरी हजारो कुळांनी अजूनपर्यंत अर्जच केले नव्हते. या सर्व कुळांनी अर्ज करावे म्हणून सरकार किंवा भाजपाने गावागावांतून मेळावे घेऊन कुळांना मार्गदर्शन करावे. त्यासाठी वकिलांचे खास गट स्थापन करावे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार अर्ज करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत असली तरी तीन वर्षे थांबण्याची मुळीच गरज नाही. सरकारने मनात आणले तर सरकार हे काम सहा महिन्यांत पूर्ण करू शकेल. ‘प्रशासन तुमच्या दारी’ या योजनेखाली गावागावांतून कुळांना मार्गदर्शन करून त्यांची नोंद केली तर पुढील कृती करणे अधिक सोपे होईल. कुळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या तालुक्यात किमान ५० वकिलांचा गट तयार करून दिवाणी न्यायालयात अर्ज सादर करण्याची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे. ही मोहीम यशस्वी झाली तर गोव्यातील हजारो कुळांचा दुवा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना मिळेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी बाकी सगळी कामे बाजूला ठेवून कुळ नोंदणीला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे.
भाजपा सरकारची ही मोहीम यशस्वी होऊन गोव्यातील हजारो कुळांना जमीन विकत घ्यायला मिळाली तर केवळ भाजपच नव्हे तर कॉंग्रेस कार्यकर्तेही पार्सेकर सरकारवर खूष होतील. सव्वादोन वर्षांनी येणार्‍या निवडणुकीत त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेले कूळविषयक खटले येत्या दोन वर्षांत निकालात निघाले नाहीत किंवा ते खटले कुळांच्या विरोधात गेले तर मात्र भाजपची धडगत नाही. कूळ कायद्यात केलेली दुरुस्ती योग्य की अयोग्य हे त्या खटल्यांच्या निकालावर अवलंबून राहील. गोव्यातील कुळांची संख्या लाखाच्या घरात असून ही सर्व मते भाजपाच्या पारड्यात पडली तर गोव्यात कॉंग्रेसचे नामोनिशाणही राहणार नाही.
कूळ कायद्यातील दुरुस्तीमुळे गोव्यातील कुळांचे नुकसान होणार अशी भीती सर्वसामान्य लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. ही भीती दूर करण्यासाठी भाजपाने जनजागृती करून कुळांची ही भीती अनाठायी आहे हे सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी आणखी एक घरघर चलो अभियान हाती घ्यावे लागेल.
