>> सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांचा आरोप
>> ७ जुलैची जनसुनावणी रद्द
‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनीबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ या संस्थेने तयार केलेल्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात अगणित चुका असून तो स्वीकारता येणार नसल्याचे गोवा सरकारला आढळून आल्याने सरकारने तो न स्वीकारण्याचा निर्णय सरकारने काल घेतला. दरम्यान, या आराखड्यावर ७ जुलै रोजी ठेवलेली जनसुनावणीही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
काल हा आराखडा राज्यातील आमदारांसमोर ठेवण्यात आला असता विरोधकांबरोबरच सत्ताधारी आमदारांनीही या आराखड्याला कडाडून विरोध केला. स्वतः राज्याचे पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल, कृषी व वनमंत्री विजय सरदेसाई, महसूलमंत्री रोहन खंवटे, उपसभापती मायकल लोबो, चर्चिल आलेमाव, इजिदोर फर्नांडिस, फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज आदी सर्वांनी ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनीबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ने तयार केलेल्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याला जोरदार आक्षेप घेतला.
हा आराखडा तयार करताना राज्यातील किनारपट्टीबरोबरच सर्व शेत जमिनीही या आराखड्याखाली आणल्या आहेत. जेथे खारफुटीची झाडे आहेत व क्षारयुक्त पाणी येते आहे अशी सर्व शेती सीआरझेडखाली आणण्यात आली असल्याचे हा आराखडा तयार केलेल्या संस्थेच्या अधिकार्‍यांसमोर बोलताना मंत्री नीलेश काब्राल व मायकल लोबो यांनी त्यांच्या नजरेस आणून दिले. शेतीत बांध घालून मासळी पैदास करण्याचे प्रकार गोव्यात शेकडो वर्षांपासून चालू आहेत. अशा शेतीत मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची झाडेही उभी झालेली आहेत. अशी शेतीही सीआरझेडखाली आणण्यात आल्याने सीआरझेडचे बफर झोन प्रचंड वाढले आहेत. याला गोव्याने मान्यता दिल्यास लोकांना घरे बांधता येणार नाहीत. पारंपरिक उद्योग धंदे चालू ठेवता येणार नाहीत. लोकांची अशा क्षेत्रात असलेली घरेही मोडली जाण्याची भीती आहे. काही लोकांनी आपली घरे १९९१ पूर्वी बांधण्यात आली होती हे सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत, असे काब्राल यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना मायकल लोबो यांनी कळंगुटमधील सर्व शेती हे खारफुटीचे क्षेत्र दाखवण्यात आलेले असून त्यामुळे कळंगुटमध्ये विकासकामे करता येणार नसल्याचे नजरेस आणून दिले. यावर उत्तर देताना ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनीबल कोस्टल मॅनेजमेंट’च्या अधिकार्‍यांनी तसे असेल तर तुम्ही हा आराखडा केंद्राकडे नेऊन दुरुस्त करून आणा, अशी सूचना काब्राल यांना केली. मात्र, त्यावर काब्राल म्हणाले की, आराखडा तुम्ही तयार केलेला आहे. त्यामुळे तुम्हीच तो केंद्राकडे नेऊन दुरुस्त करून आणा. या आराखड्यात दुरुस्ती करण्यासाठी तुम्हाला गोव्याच्या वन, पर्यावरण आदी खात्यातील किती मनुष्यबळाची गरज आहे ते आम्हाला सांगा. आम्ही ती तुम्हाला देऊ. बैठकीच्या शेवटी या आराखड्यात बदल घडवून आणण्याचा व ७ जुलैची जनसुनावणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जनसुनावणी रद्द : मुख्यमंत्री
गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात अगणित चुका असल्याने तो स्वीकारता येणार नाही. त्यामुळे या आराखड्यावर ७ जुलै रोजी ठेवलेली जनसुनावणीही रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
१९९६ ते २००० या काळात सत्तेवर असलेल्या सरकारने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्याबाबतीत काहीही केले नाही. हे सरकार त्याबाबतीत उदासीन राहिले. त्याचे परिणाम आता भोगावे लागत असल्याचे प्रमोद सावंत व नीलेश काब्राल यांनी पत्रकारांना सांगितले. २०११ चा आराखडा तयार करायला हवा होता. त्यासाठी २०१३ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. पण सरकारने काही केले नाही. राज्यात पर्रीकर सरकार सत्तेवर आल्यानंतर थोडे काम झाल्याचे वरील द्वयींनी सांगितले.
आता सरकारला २०१९ सालचा आराखडा तयार करण्यापूर्वी २०११ चा आराखडा तयार करावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ साली भारत सरकारने फेब्रुवारी १०९१ मध्ये सीआरझेडसंबंधीचे परिपत्रक काढून नियम लागू केले होते. भरती रेषेपासून ५०० मीटरपर्यंतची किनारी जमीन आणि खाडी व नद्या यांपासून १०० मीटरपर्यंतच्या जमिनींना हा कायदा लागू करण्यात आला होता, काब्राल म्हणाले.
