एखाद्या गोष्टीची सुरूवात जेव्हा नेता स्वतःपासून करतो, तेव्हा त्याच्या अनुयायांपर्यंत त्यातून योग्य तो संदेश जात असतो. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी काल आपल्या स्वतःच्या व आपल्या मंत्रिमंडळ सहकार्‍यांच्या आणि खासदारांच्या वेतनामध्ये पुढील वर्षभर तब्बल तीस टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेऊन एक आदर्शवत् आणि अनुकरणीय असे पाऊल उचलले आहे. आता राज्याराज्यांचे मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ सहकारी आणि आमदार मंडळी यांनी देखील पुढील वर्षभर स्वतः या तीस टक्के वेतन कपातीची अंमलबजावणी करून मोदींचा कित्ता गिरविणे जनतेला अपेक्षित आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी देखील आपल्या तीस टक्के वेतनावर पाणी सोडलेले असल्याने कोणाची इच्छा असो वा नसो, मोदी सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून अशा प्रकारचा निर्णय प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला घ्यावा लागेल. नैतिकदृष्ट्या तरी ते त्याला बाध्य असतील. राजकारण हे स्वार्थ साधण्यासाठी नव्हे, तर लोकसेवेसाठी आहे आणि जेव्हा देशाला गरज आहे, तेव्हा त्याच्यासाठी आपल्या सुखांवर पाणी सोडणे अपरिहार्य असते हाच संदेश मोदी सरकारच्या या आदर्शवत् निर्णयातून देशाला दिला गेला आहे.
विद्यमान कोरोना संकटाने आरोग्यविषयक आणीबाणी तर निर्माण केलेली आहेच, परंतु यातून उद्भवणार असलेली आर्थिक आणीबाणी ही त्याहून कैक पटींनी गंभीर आणि धोकादायक असणार आहे. किती उद्योगक्षेत्रे रसातळाला जातील, किती उद्योग बंद पडतील, किती जणांच्या नोकर्‍या जातील, किती कुटुंबे देशोधडीला लागतील याचा अंदाजही बांधता येत नाही अशा प्रकारच्या अतिशय गंभीर संकटातून देश सध्या चालला आहे. कोणतेही व्यवसायक्षेत्र या धोकादायक परिस्थितीला अपवाद नाही याची जाणीव जनतेने ठेवणे गरजेचे आहे. कोरोनाचे हे संकट जेवढे अधिक काळ रेंगाळेल, तेवढीच धोक्याची ही टांगती तलवार अधिकाधिक धारदार बनत जाणार आहे. कोरोनाच्या या संकटापासून आपण सुरक्षित आहोत असे कोणीही समजू नये एवढे अक्राळविक्राळ स्वरूपात हे संकट प्रत्येक जीवनक्षेत्रावर आपले पाश आवळत जाणार आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये या आपद्कालामध्ये सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारला कंबर कसावी लागणार आहे. एकीकडे आरोग्यविषयक आणीबाणीचा सामना करीत कोरोनाशी लढत असतानाच दुसरीकडे त्यातून उद्भवणार्‍या आर्थिक आणीबाणीचा सामना करून होणार्‍या पडझडीला सावरून धरण्यासाठी सरकारला आपले हात मोकळे सोडावे लागतील. त्यामुळे सुखवस्तू राजकीय नेतृत्वाने स्वतःच्या वेतन आणि भत्त्यांवर आधी पाणी सोडण्याची अपेक्षा पंतप्रधानांनी बाळगली ती अगदी सयुक्तिक आहे.
उद्योगक्षेत्र आज सरकारच्या मदतीला सर्वतोपरींनी धावून आलेले आहे. मोठमोठ्या उद्योगसमूहांनी सरकारसाठी आपली गंगाजळी खुली केलेली दिसते आहे. टाटा समूहाने तब्बल दीड हजार कोटींचा निधी मोदी सरकारला दिला. विप्रोने सव्वा हजार कोटी दिले, रिलायन्सने पाचशे कोटी दिले, इस्पितळ उभारले, दिवसाला एक लाख मास्कस्‌चे उत्पादन ते करणार आहेत. आदित्य बिर्ला समूहाने पाचशे कोटी दिले, महिंद्रा समूह व्हेंटिलेटर्स निर्मितीमागे लागले आहे. ज्याला जे जे शक्य होईल ते ते करायला आज पुढे सरसावलेला आहे, कारण देश आज संकटात आहे, देशाची जनता संकटात आहे. गेल्या शंभर वर्षांमध्ये कधी पाहिलेले नव्हते अशा प्रकारचे कोरोनाचे हे संकट आहे आणि त्याचा मुकाबला तेवढ्याच निर्धाराने, तेवढ्याच ताकदीनिशी करावा लागणार आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय एकजूट या घडीला गरजेची आहे.
देशात संपूर्ण संचारबंदी असूनही कोरोनाचे प्रमाण आता वाढू लागल्याचे दिसते आहे. गेल्या चार दिवसांमध्ये रुग्णसंख्या दुप्पट झाली. ही अशीच दुपटीने वाढ होत राहिली तर लवकरच आपल्या आरोग्य व्यवस्था अपुर्‍या भासू लागतील. त्यामुळे या आलेखाला अटकाव आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत आपला रुग्णांचा आलेख कमी असला तरीही जपान, सिंगापूरसारख्या देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे संपूर्ण संचारबंदी असूनदेखील रुग्णांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. तबलिग जमातच्या बेजबाबदार नेतृत्वाने देशाला संकटात टाकले आहे हे तर खरेच, कारण एकूण रुग्णांपैकी तीस टक्के रुग्ण तबलिगच्या मेळाव्याशी संबंधित आहेत. देशभरामध्ये तबलिगशी संबंधित पंचवीस हजार लोक विलगीकरणाखाली आहेत. परंतु त्यांच्या अप्रत्यक्ष संपर्कात आलेल्यांमध्येही कोरोना पसरलेला असल्याने याला यापुढे तरी अटकाव करता आला नाही, तर परिस्थिती लवकरच आपल्या हाताबाहेर जाऊ शकते.
सरकारने जारी केलेला २१ दिवसांचा लॉकडाऊनचा काळ लवकरच संपेल. सरकारने तो आणखी वाढवणार नसल्याचा दिलासा जरी दिलेला असला, तरी परिस्थिती पाहूनच त्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा लागणार आहे. लॉकडाऊन संपुष्टात आणताना कोरोनाचे अनेक हॉटस्पॉट्‌स लॉकडाऊनखालीच ठेवावे लागतील अशी स्थिती दिसते आहे. विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये रुग्णांचे प्रचंड प्रमाण पाहता महानगर मुंबईसह शहरांमध्ये आणखी काही काळ लॉकडाऊनमध्ये वाढ होऊ शकते. हे जनतेसाठी विलक्षण गैरसोयीचे जरूर आहे, परंतु अपरिहार्यही आहे. इतर राज्यांमध्ये देखील कोरोनाबाधितांच्या वस्त्या संपूर्ण लॉकडाऊनमध्येच ठेवाव्या लागतील असे दिसते आहे. इतरांना देखील निर्बंधांखालीच पुढील काळ वावरावे लागणार आहे. उद्योगांना, कार्यालयांना आणखी काही काळ ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सुविधा आपल्या कर्मचार्‍यांना द्यावी लागेल, कारण सर्वांनी घराबाहेर पडण्याजोगी स्थिती देशात अजून आलेली नाही. खुलेपणाने चित्रपटगृहांत, मॉलमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी जाण्याची वेळ यायला अजून काही महिने लागतील असे दिसते आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रखडल्या आहेत. लॉकडाऊनचा कालावधी संपताच सरकारला सामाजिक अंतर राखण्यासाठी विशेष व्यवस्था करून या परीक्षा घ्याव्या लागतील. गरजेनुरुप लोकांना घराबाहेर पडू द्यावे लागेल, परंतु सामाजिक अंतर राखण्याचे निर्बंध कायम राखावे लागतील. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही निर्बंध घालावे लागतील. या सगळ्या आव्हानाला सामोरे जातानाच पुढील आर्थिक आव्हानांचाही विचार सरकारला करावा लागेल. केंद्र सरकारने खासदार निधी दोन वर्षे स्थगित ठेवण्याचा निर्णय काल घेतला आहे. राज्यांनाही त्याचा कित्ता गिरवावा लागेल. गोव्यासारख्या राज्यात तर सरकारची आर्थिक परिस्थिती आधीच हाताबाहेर गेलेली आहे. ऋण काढून सण चालला असताना दुष्काळात कोरोनाचा तेरावा महिना आलेला आहे. अशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय खर्चाला, उधळपट्टीला पुढील वर्षभर पूर्ण लगाम घालून सरकारला आपली प्राधान्यक्षेत्रे ठरवावी लागतील. केंद्राच्या पावलावर पाऊल टाकून राज्य सरकार काय पावले उचलते, आपले लोकप्रतिनिधी किती आणि कसा त्याग करतात त्याकडे जनतेचे लक्ष आहे. राज्यानेही केंद्राचा कित्ता जरूर गिरवावा!
