काश्मीर संकटात

0
120

भारताचे नंदनवन असलेल्या काश्मीरमध्ये सध्या पुराने थैमान घातले आहे. राज्यातील जवळजवळ अडीच हजार गावे अतिवृष्टी आणि पुराने प्रभावित झालेली असून चारशे गावे तर पाण्याखाली गेली आहेत. दुथडी भरून वाहणार्‍या नद्यांच्या प्रवाहात जवळजवळ पन्नास पूल वाहून गेले, घरेदारे पाण्याखाली गेली, हजारो कि. मी. चे रस्ते उखडले गेले. हजारोंना बेघर व्हावे लागले आहे. काश्मीरमधील हे संकट अभूतपूर्व आहे खरे. गेल्या किमान सहा दशकांमध्ये अशी पूरस्थिती तेथे कोणी पाहिली नव्हती. त्यामुळे राज्य प्रशासनाची एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील पूरस्थितीचा मुकाबला करताना भंबेरी उडाली असणे स्वाभाविक आहे. लष्कर आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या जवानांना पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी तैनात करण्यात आलेले असले, तरी मदतकार्यालाही मर्यादा आहेत. राज्यातील बहुतेक नद्या धोक्याच्या खुणेवरून वाहत आहेत. गावेच्या गावे पाण्याखाली गेलेली आहेत. जम्मू काश्मीर हा पहाडी प्रदेश असल्याने या पाण्याच्या प्रवाहाला आधीच प्रचंड वेग असतो. त्यात अतिवृष्टी आणि पुरस्थिती यामुळे हे पाणी किती अक्राळविक्राळ रूपात सुसाटत निघाले असेल याची कल्पना करता येते. आजवर जवळजवळ एकशे साठ लोक या आपत्तीत मृत्युमुखी पडले. एक बस वाहून गेली. मदतकार्यासाठी निघालेले लष्कराचे नऊ जवान बुडाले. जम्मू – श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग गेले तीन दिवस बंद आहे. खुद्द राजधानी श्रीनगरच्या अनेक भागांत रस्ते पाण्याखाली आहेत. खुद्द विमानतळ रस्त्याच्या परिसरातही रेड अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे. पाऊस असाच कोसळत राहिला तर पूरस्थिती अधिक बिकट बनेल. पूरग्रस्तांना वेळेत मदत पुरवणे आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे तसे सोपे नाही. त्यासाठी लागणार्‍या नौकांचीसुद्धा प्रशासनाकडे वानवा आहे. या लोकांना आसरा देण्यासाठी पुरेशी सुरक्षित ठिकाणे नाहीत, त्यामुळे तंबूंमधून त्यांची सोय करायची झाली तर त्यासाठी किमान पंचवीस हजार तंबू हवे आहेत. चाळीस हजार ब्लँकेटस्‌ची गरज आहे. हे सगळे मदत साहित्य केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पूरग्रस्तांपर्यंत वेळेवर पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. जम्मू काश्मीर मध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष या पूरस्थितीचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी शिकस्त करील. परंतु पूरस्थितीचे राजकारण करण्यापेक्षा सर्व राजकीय पक्षांनी आणि राज्य तसेच केंद्र सरकारने समन्वयाने काम केले, तरच या नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला शक्य आहे. एकमेकांवर खापर ङ्गोडल्याने काहीही साध्य होणार नाही. परंतु आगामी निवडणुकांवर डोळा ठेवून या पूरस्थितीचे राजकारण होऊ लागले आहे. नुकतीच पीडीपीच्या नेत्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर दगडफेक झाली. काश्मीर खोर्‍यातील लोकांमध्ये लष्कराविषयी अविश्‍वास दिसतो. या नैसर्गिक आपत्तीच्या निमित्ताने काश्मिरी जनतेमध्ये विश्वास प्रस्थापित करण्याची लष्करासाठी ही संधी आहे. उत्तराखंडमध्ये अतिवृष्टी झाली तेव्हा आलेल्या संकटाचा सामना लष्कर आणि हवाई दलाने अत्यंत प्रभावीरीत्या केला. केदारनाथच्या यात्रेकरूंना ज्या प्रकारे त्यांनी मदत केली त्याला तोड नव्हती. काश्मिरी जनतेच्या मदतीसाठीही लष्कर आणि अन्य यंत्रणांनी प्रयत्नांची शिकस्त करणे अपेक्षित आहे. या पुरामुळे राज्यातील बहुतेक वीज प्रकल्पांना ङ्गटका बसला आहे. पाणीयोजना प्रभावित झाल्या आहेत. जवळजवळ साठ टक्के पाणीप्रकल्पांना ङ्गटका बसल्याचा अंदाज आहे. दूरसंचार व्यवस्था कोलमडली आहे. हे सगळे पुन्हा उभारण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुुढे आहे. मोदी सरकारने काश्मीरप्रती विशेष आस्था दर्शविली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत केंद्र सरकार काश्मिरी जनतेपर्यंत जेवढ्या कार्यक्षमतेने पोहोचेल, तेवढी जनतेमधील नकारात्मक भावना दूर होऊ शकेल. पूरग्रस्त काश्मीरच्या पुनर्उभारणीकडे केवळ राजकीय भूमिकेतून पाहिले जाता कामा नये. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वेगवान आणि प्रभावी मदतकार्य होणे अपेक्षित आहे. पूरस्थितीच्या मदतकार्यातील त्रुटी आणि अकार्यक्षमतेचे भांडवल करण्यासाठी राष्ट्रद्रोही शक्ती टपलेल्या आहेत, याचे भान ठेवायला हवे. ङ्गुटिरतावाद्यांना या पूरस्थितीचे भांडवल करण्याची संधी कदापि मिळता कामा नये. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेचा कस काश्मीरच्या या पूरपरिस्थितीत लागणार आहे. उत्तराखंडमध्ये ज्या चुका घडल्या, त्यांची पुनरावृत्ती काश्मीरमध्ये कदापि दिसता कामा नये.