काश्मीरात भाजपने काढला पीडीपीचा पाठिंबा

0
147
Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufty speaks during a press conference after submitting her resignation, in Srinagar on June 19, 2018. The Bhartiya Janta Party (BJP) has ended its alliance with Peoples Democratic Party (PDP) blaming the current law and order situation in Jammu and Kashmir state. / AFP PHOTO / Tauseef MUSTAFA

>> राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची राज्यपालांनी केली शिफारस

अखेर भारतीय जनता पक्षाने काश्मीरमधील मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स डेमॉक्रेटिक फ्रंट तथा पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काल काढून घेतला. भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी पत्रकार परिषदेत याविषयी घोषणा करताना सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी याप्रकरणी सल्लामसलतीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. तर मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी पदाचा राजीनामा राज्यपाल व्होरा यांच्याकडे दिला असून अन्य कोणाशीही युती न करण्याचे संकेत दिले आहेत. परिणामी राज्यात आता राष्ट्रपती राजवट अटळ आहे. दरम्यान, भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढल्यानंतर काही तासातच राज्यपाल व्होरा यांनी जम्मू काश्मीरात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली.

या पत्रकार परिषदेनंतर काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री क विंदर गुप्ता यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आपण व भाजपच्या अन्य मंत्र्यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामे सादर केले आहेत.

राज्यातील वाढता हिंसाचार व दहशतवाद यामुळे पीडीपीबरोबर सरकारला पाठिंबा कायम ठेवणे अशक्य बनल्याचे राम माधव यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास आपला पक्ष अनुकूल असल्याचेही माधव यांनी सांगितले.

दरम्यान, राम माधव यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर पीडीपीचे मुख्य प्रवक्ते नईम अख्तर यांनी मुख्यमंत्री मेहबुवा मुफ्ती यांनी राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांच्याकडे राजीनामा सादर केला असल्याची माहिती पत्रकारांना दिली.

काश्मीर खोर्‍यातील सुरक्षाविषयक स्थितीत सुधारणा करण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्याबद्दल भाजपने पीडीपीला कारणीभूत ठरविले आहे. या अनुषंगाने बोलताना माधव यांनी ज्येष्ठ पत्रकार शुजान बुखारी यांच्या हत्येकडे बोट दाखवले. उच्च सुरक्षा असलेल्या श्रीनगरच्या पत्रकार कॉलनीत अज्ञातांनी त्यांची हत्या केली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याच दिवशी म्हणजे ईद सणाच्या दोन दिवस आधी ईदच्या रजेवर असलेल्या जवानांचे अपहरण करून नंतर निर्घृण हत्या करण्यात आली.
या गोष्टींमुळे या युती सरकारचा घटक बनून राहणे भाजपला अशक्य बनले असे माधव यांनी स्पष्ट केले. पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्याआधी या सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांना तसेच तेथील भाजप पदाधिकार्‍यांना दिल्लीत तातडीने बोलावून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

काश्मीर राज्य विधानसभेसाठी २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला २५ जागा मिळाल्या होत्या, तर पीडीपीला सर्वाधिक २८ जागा मिळाल्या होत्या. ८७ सदस्यीय विधानसभेत एका कार्यक्रमाखाली युती करून आघाडी सरकार स्थापन केले होते. या विधानसभेत कॉंग्रेसचे १२ आमदार आहेत. तर नॅशनल कॉन्फरन्सचे १५ आमदार आहेत.

काश्मीरसाठी केंद्राने
सर्व काही केले
काश्मीरसाठी केंद्र सरकारने शक्य ते सर्व काही केले. पाकिस्तानकडून होणार्‍या शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या घटनांना पूर्णविराम देण्याचेही आम्ही प्रयत्न केले. मात्र पीडीपी सरकार दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले.

…म्हणून सत्तेची सूत्रे
राज्यपालांकडे सोपवण्याचा निर्णय
‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य प्रदेश असल्याचे ध्यानात ठेवून आणि तेथील सध्याच्या तेथील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने आम्ही या राज्यातील सत्तेची सूत्रे राज्यपालांच्या हाती देण्याचा निर्णय घेतला’ असे स्पष्टीकरण राम माधव यांनी यावेळी दिली. दहशतवाद, हिंसाचार, कट्टरपंथियता मोठ्या प्रमाणावर या राज्यात वाढली असून लोकांचा जगण्याचा हक्क, विचार स्वातंत्र्य तसेच सर्व मूलभूत हक्क धोक्यात आले आहेत असे ते म्हणाले.

सत्तेसाठी युती केली
नाही ः मेहबुबा मुफ्ती
आम्ही सत्तेसाठी युती केली नाही. मनगटशाहीचे धोरण काश्मीरात चालत नाही. हा शत्रू प्रदेश नाही. युतीमुळे काश्मीरचा लाभ होईल असे आम्हाला वाटले होते. राज्यपालांनी मी सांगितले आहे की आणखी कोणतीही युती मी अजमावू इच्छित नाही. भाजपच्या निर्णयाचा धक्का मला बसलेला नाही. पाठिंबा काढण्याचा निर्णय हा त्यांचा आहे.

राष्ट्रपती राजवटीतही नुकसान चालूच राहील ः राहूल
अकार्यक्षम, उद्धट आणि द्वेष या प्रवृत्ती नेहमी अपयशीच ठरत असतात. संधीसाधू भाजप आणि पीडीपी यांनी काश्मीरात आगीचा वणवा पेटवला. त्यात अनेक निष्पाप नागरिकांसह शूर जवानांचेही बळी जाऊन प्रचंड हानी झाली आहे आणि राष्ट्रपती राजवट लावल्यानंतरही ती हानी चालूच राहील, असे कॉंग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

राज्यपालांकडे केली राष्ट्रपती
राजवटीची शिफारस ः ओमर
या घटनेचा आनंद मी साजरा करणार नाही. मात्र मी राज्यपालांना भेटलो व सांगितले की, सरकार स्थापनेसाठी कोणालाही जनादेश नसल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे क्रमप्राप्त आहे. राज्यातील लोकशाहीच्या अस्ताबद्दल आपण शोक व्यक्त करीत आहे अशी प्रतिक्रिया नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुला यांनी व्यक्त केली.