- शैलेंद्र देवळाणकर
भारतीय लष्कर अत्यंत शिस्तप्रिय, संयमी आणि व्यावसायिक लष्कर म्हणून जगभरात प्रसिद्ध आहे. म्हणूनच आज अमेरिकेसारखा देश इराक, अङ्गगाणिस्तानात शांतीसेना पाठवावी म्हणून भारताला आग्रह करत आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्तांचा अहवाल अत्यंत पूर्वग्रहदूषित असून वास्तवविरोधी आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तांकडून मानवाधिकारासंदर्भात नुकताच एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये जम्मू काश्मिरमध्ये भारतीय लष्कराकडून मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा ४९ पानांचा अहवाल अत्यंत पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदुषित तसेच राजकीय हेतूंनी प्रेरित आहे. या अहवालातील प्रत्येक शब्द पूर्वग्रहदुषित आहे. तथापि, एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे हा अहवाल संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार सभेकडून (ह्यूमन राईट कौन्सिल) प्रकाशित झालेला नसून तो मानवाधिकार कमिशनकडून प्रसिद्ध झाला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तांनी तो प्रकाशित केला आहे. याचाच अर्थ एका व्यक्तीने अभ्यास करून हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अभ्यासासाठी रिमोट मॉनिटरिंग पद्धती वापरली गेली आहे.
खरे पाहता, जम्मू काश्मिरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन होते की नाही हे केवळ एक व्यक्ती करू शकत नाही. पण इथे या उच्चायुक्तांनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला जातो. साहजिकच त्यामध्ये ग्राऊंड रिऍलिटी म्हणजेच जमिनीवरच्या वास्तव परिस्थितीचे दर्शन घडत नाही, काऱण प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यासच मुळी केलेला नाही.
पाकिस्तानकडून जगभरात जो कांगावा केला जातो आणि भारतीय लष्करावर जे आरोप केले जातात त्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हे अनेक उदाहरणांवरुन समजू शकते. १९४७ मध्ये पाकिस्तानने भारतामध्ये जम्मू काश्मिरमध्ये घुसखोरी केली होती. संपूर्ण जगाला हा इतिहास माहीत आहे आणि त्याचे प्रत्युत्तर भारतीय सैन्याने दिले हेही माहीत आहे. मात्र अहवालकर्त्यांना पाकिस्तानने आक्रमण केले हे मान्य नसल्यामुळे ‘‘काही टोळ्यांनी आक्रमण केले’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. गेल्या तीन दशकांपासून जम्मू काश्मिर दहशतवादाला बळी पडलेला आहे. १९८० पासून पाकिस्तानने सुरू केलेल्या प्रॉक्सी वॉरचा गाभा हा सीमापार दहशतवाद आहे. या दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसाचारामुळे हजारो लोक विस्थापित झाले असून हजारो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. पाकिस्तानात वाढलेल्या आणि पाकिस्तानी लष्कराने पोसलेल्या लष्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमाते उद दावा या संघटनांकडून हा हिंसाचार घडवला जातो हे सर्व जगाला माहित आहेत. मात्र दहशतवादाचा उल्लेखही या अहवालात नाही. उलट या अहवालात दहशतवाद्यांचा उल्लेख मिलिटंट असा करण्यात आला आहे. तिसरी आश्‍चर्याची आणि उद्वेगजनक गोष्ट म्हणजे काश्मीरमधील दहशतवाद पाकपुरस्कृत असल्याचे जगाला माहीत असूनही या अहवालात ‘काही अभ्यासक, टीकाकार म्हणतात की या दहशतवादामागे पाकिस्तानचा हात आहे’ असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे पाकिस्तानला पूर्ण क्लीन चिट देतानाच काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराकडूनच मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे असा आरोप करण्यात आला आहे. वास्तविक, हे पूर्णतः एकांगी आहे. गेल्या आठवड्यात काश्मीरमध्ये शुजात बुखारींची हत्या झाली. तसेच असंख्य निरपराध नागरिक काश्मिरात मारले गेले आहेत. अनेक नेते मारले जातात. लष्करातील अनेक जवानांवर दगडङ्गेकीच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. असे असताना या पाकपुरस्कृत दहशतवादी हिंसाचारात मारल्या जाणार्‍या नागरिकांच्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत अहवालात काहीच उल्लेख नाही.
खरे पाहता भारतीय लष्कर अत्यंत शिस्तप्रिय आणि व्यावसायिक लष्कर म्हणून जगभरात प्रसिद्ध आहे. भारतीय लष्करातील जवानांना मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण जगात ङ्गार कमी देशात लष्कराला दिले जाते. त्यातही लष्करातील सैन्याकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन अपवादात्मक परिस्थितीत झाले तर त्यांना त्वरित शिक्षा देण्याची संस्थात्मक तरतूद भारतीय लष्करामध्ये आहे. ज्या लष्कराला मानवाधिकारांचे आदर करणारे लष्कर म्हणून ओळखले जाते त्यांच्याकडून जर या अधिकारांचे उल्लंघन होत असते तर संयुक्त राष्ट्रांच्या पीस सिटिंग ऑपरेशनमध्ये सातत्याने भारतीय लष्कराला सातत्याने बोलावले गेले नसते. आज संयुक्त राष्ट्राच्या पीस सिटिंग ऑपरेशनमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक सैन्य हे भारतीय आहे. त्याचप्रमाणे इराक, अङ्गगाणिस्तानात भारताने शांतीसेना पाठवावी असा आग्रह अमेरिकासारखा देश सातत्याने धरत आला आहे. याचे कारण भारतीय लष्कर हे मानवाधिकारांचे हनन करणारे, त्यांची पायमल्ली करणारे नसून मानवाधिकार जपणारे, त्यांचा सन्मान करणारे आहे.
आज काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कर युद्ध करीत नसून तिथल्या स्थानिक अधिकार्‍यांना व्यवस्थापन कऱण्यासाठी मदत करते. काश्मिरमध्ये निष्पाप नागरिकांवर लष्कराने कधीही जाणीवपूर्वक हल्ला केलेला नाही. उलटपक्षी जगात ज्या ठिकाणी लष्कर चकमकी करते त्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करता सर्वात जास्त हल्ले हे भारतीय लष्करावर होतात. या हल्ल्यांमध्ये काश्मीरी तरुणही सहभागी असतात हे स्पष्टपणाने समोर आलेले आहे. इतकी सहनशीलता कधीच कोणी दाखवत नाहीत. त्यामुळे भारतीय लष्कर अत्यंत धीराने आणि संयमाने काश्मीरमधील परिस्थिती हाताळत आहे. आज पाकिस्तानात वझिरीस्तानात लष्करी कारवाई केली जात आहे; पण तेथे लष्कराला पाकिस्तान सरकारने प्रचंड अधिकार दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना एखाद्या व्यक्तीला ङ्गासावर लटकवण्याचेही अधिकार दिलेले आहेत. भारतात असे अधिकार नाहीत. सारांश, भारतीय लष्कर हे लोकशाही पद्धतीत विकसित झालेले आहे. दुर्दैवाने, वस्तुस्थितीचा अभ्यास न करता बाजू मांडत या अहवालानेही पाकिस्तानचीच भलामण केलेली आहे; पण ती सपशेल चुकीची आहे.
जम्मू काश्मिरमध्ये खर्‍या काश्मिरी पंडितांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन सर्वाधिक प्रमाणात झाले आहे. १९७९-८० च्या दशकामध्ये अत्यंत छळ करून तिथल्या पंडितांना पळून जायला भाग पाडण्यात आले. जवळपास सात लाख हिंदू काश्मिरी पंडितांना पळवून लावण्यात आले. त्यांच्या मालमत्ता सोडून ते पळून गेले आणि भारतभर विखुरले. त्यांच्या मालमत्ता बळकावल्या गेल्या. आजही त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. असे असताना काश्मीरी पंडितांचा या अहवालात कुठेही उल्लेख नाही.
भारतातर्ङ्गे जाहीररित्या या अहवालाचा निषेध करण्यात आला असून तो ङ्गेटाळण्यात आला आहे. तसेच सर्व विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला समर्थन दिले आहे. मात्र यानिमित्ताने काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. काही दिवसांपूर्वी रमजानच्या काळात भारतीय लष्कराने युद्धबंदी जाहीर केली होती. पाकिस्तानपुरस्कृत दगडङ्गेक करणारे दहशतवादी रमजानच्या पवित्र महिन्यातही हिंसाचार घडवत राहिले हे दुर्लक्षित करता कामा नये. आता गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी शस्रसंधी मागे घेत लष्कराने त्यांच्या नियमानुसार निर्णय घ्यावा अशी घोषणा केली आहे. लष्करानेही आता दहशतवाद्यांना वेचून मारले पाहिजे जेणेकरून पाकिस्तान पुन्हा कांगावा करु शकणार नाही.
