स्वीस बँकेमधील भारतीयांच्या ठेवींमध्ये गेल्या वर्षी पन्नास टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याची नुकतीच जाहीर झालेली अधिकृत आकडेवारी मोदी सरकारच्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या मोहिमेच्या यशस्वीततेविषयी शंका उत्पन्न करणारी आहे. भारतीयांचे सात हजार कोटी रुपये स्वीस बँकेत असल्याची ही आकडेवारी काही नुसते ‘अंदाज पंचे धावोद्रसे’ नाही. स्वित्झर्लंडमधील स्वीस नॅशनल बँकेने (एसएनबी) दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीतून हे सत्य समोर आलेले आहे. कॉंग्रेस पक्षाने या विषयावर काल गदारोळ करताच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सारवासारव करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला असला तरी त्यातून काळ्या पैशाविरुद्धच्या सरकारच्या मोहिमेबाबत काही प्रश्नचिन्हे निश्‍चित उभी राहतात. जेटलींनी सारवासारव करताना देशातील आयकरदात्यांच्या वाढलेल्या संख्येकडे बोट दाखवले, आयकराचे जाळे जास्तीत जास्त विस्तारण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचेही ते म्हणाले, परंतु आयकरदात्यांची संख्या वाढली किंवा आयकराचे जाळे विस्तारले म्हणजे देशातील काळा पैसा कमी झाला असा अर्थ होत नाही. या सव्वाशे कोटींच्या देशामध्ये आयकर देणार्‍यांचे एकूण प्रमाण आहे अवघे सहा कोटी ८६ लाख. या आयकर दात्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे नोकरदार मध्यमवर्गाचे आहे, जो प्रामाणिकपणे आपला आयकर भरणा करीत असतो, देशाच्या विकासाला हातभार लावीत असतो. या मध्यमवर्गामागे आयकराचा ससेमिरा या सरकारने भले वाढवला असला, तरी ज्यांचे हात दूरदूरवर पोहोचले आहेत, अशा धनदांडग्यांभोवती मात्र पाश आवळले गेलेले दिसत नाहीत. सरकारने आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कायदा केला, काळ्या पैशाविरुद्ध पावले उचलली, परंतु तरीदेखील स्वीस बँकेमध्ये दडवल्या जाणार्‍या पैशाचे प्रमाण तब्बल पन्नास टक्क्यांनी वाढते, याचाच अर्थ कायद्याचे हात आपल्यापर्यंत पोहोचणार नाहीत, आपले कोणी काही वाकडे करू शकणार नाही ही खात्री असलेली बडी मंडळीच पुन्हा विदेशांमध्ये पैसा दडवण्यास धजावली असू शकतात. एचएसबीसीची यादी आली, पनामा पेपर्सच्या दोन याद्या आल्या, काहींना आयकर खात्याच्या नोटिसा जारी झाल्या असतील, परंतु संबंधितांपैकी कोणीही आतापावेतो तुरुंगात गेल्याचे ऐकिवात नाही. काळ्या पैशाविरुद्ध देशात वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसताच स्वीस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवी दोन वर्षांपूर्वी ४५ टक्क्यांनी खाली आल्या होत्या. आता त्या पन्नास टक्क्यांनी वाढतात याचाच अर्थ याद्या बाहेर आल्या तरी आपले काही वाकडे होणार नाही अशी खात्री या मंडळींना तर वाटू लागली नसेल ना? काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईची बात करता करताच विजय मल्ल्यांपासून नीरव मोदींपर्यंत बडे बडे आर्थिक गुन्हेगार देशाबाहेर पलायन करू शकलेच ना? आता त्यांना माघारी आणणे हा निवडणुकीचा प्रचाराचा मुद्दा बनणार आहे. सरकारने मोठा गाजावाजा करून नोटबंदी केली होती. देशातील काळा पैसा संपेल असे पंतप्रधान म्हणाले होते. पण नोटबंदीचे जे काही निष्कर्ष समोर आलेले आहेत, त्यातून त्याची असफलताच दिसून येते आहे. जेवढा पैसा चलनात होता, त्याच्या ९९ टक्के पैसा जर पुन्हा बँकांकडे आलेला असेल तर ज्या काळ्या पैशाची बात करीत ही नोटबंदी झाली, तो पैसा गेला कुठे? रिझर्व्ह बँक अजूनही सविस्तर तपशील द्यायला तयार नाही. स्वतःची काळे धन साठवण्याचे ठिकाण ही ओळख जर स्वित्झर्लंड पुसून काढू इच्छित असेल तर ती चांगलीच बाब आहे. अर्थात, त्याला भारत सरकार नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय दबाव कारणीभूत आहे. भारतासंबंधीची तपशीलवार माहिती आपल्या हाती येण्यासाठी जानेवारी २०१९ उजाडावे लागणार आहे. तोवर देशाला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले असतील आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विदेशांत पैसा दडवणार्‍या बड्या धेंडांशी पंगा घेण्याची तयारी दाखवण्यास कोणतेही सरकार धजावणार नाही. स्वीस बँकेतील भारतीयांच्या पैशांची माहिती उघड झाल्यावर सरकारने हा पैसा काळाच असेल कशावरून असा मुद्दा पुढे केला आहे. १. स्वीस बँकेतील हा पैसा विदेशी पासपोर्टधारी मूळ भारतीयांचा असू शकेल, २. तो पैसा विदेशस्थ भारतीयांचा असू शकेल, ३. विदेशांत गुंतवणूक केलेल्या भारतीयांचा असू शकेल किंवा ४. वैध रीतीने विदेशांत हस्तांतरित केलेलाही असू शकेल असे जेटली आपल्या खुलाशात म्हणतात. विदेशांत असणारा भारतीयांचा पैसा वरीलप्रमाणे पांढराही असू शकतो हा साक्षात्कार सरकारला आताच कसा काय झाला? भारतीयांचे आठ लाख कोटी विदेशी बँकांमध्ये दडवलेले आहेत असे सांगत आणि तो पैसा भारतात परत आणण्याचे आश्वासन देत गेली लोकसभा निवडणूक लढवली गेली होती ना? मग तेव्हा ह्या शक्यता जेटलींना वाटत नव्हत्या? तेव्हा होता तो काळा पैसा आणि आता आहे तो सफेद पैसा असे जनतेने मानावे अशी जी अपेक्षा ते कसे काय करू शकतात? ज्यांना काळा पैसा करता येतो, त्यांना तो दडवताही निश्‍चित येतो. आजवर ते तो सुखाने दडवीत आले आहेत. स्वीस बँकेतील ठेवी वाढल्या याचाच अर्थ भारत सरकारच्या तथाकथित मोहिमेची धास्ती या मंडळींना वाटत नाही, असाच नव्हे काय?
