केंद्र सरकारच्या वतीने देशभरात राबविण्यात येणार्‍या विविध प्रकल्पांचा खर्च मूळ अंदाजापेक्षा कसा वाढत जातो आणि प्रकल्पपूर्तीच्या कालमर्यादेचे उल्लंघन कसे होते त्याचा तपशील केंद्रीय सांख्यिकी व प्रकल्प अंमलबजावणी मंत्री व्ही. के. सिंग यांनी नुकत्याच लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरात दिला आहे. सरकारी प्रकल्प रखडणे ही फार जुनी समस्या आहे आणि ती जितकी केंद्र सरकारला लागू आहे, तेवढीच राज्य सरकारांनाही लागू आहे. कोणताही प्रकल्प आखताना त्याचा अंदाजित खर्च आखलेला असतो आणि तो प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण होईल त्याचाही अंदाज बांधलेला असतो. परंतु दरम्यानच्या काळात घडणार्‍या छोट्या मोठ्या उलथापालथींमुळे हे वेळापत्रक कोलमडते आणि परिणामी खर्च हाताबाहेर जातो. कित्येक प्रकल्पांच्या बाबतीत हे असे घडल्याचे आणि त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पांचाच बोर्‍या वाजल्याचे दिसून आलेले आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात तरी हे चित्र बदलेल अशी अपेक्षा होती, परंतु प्रशासकीय खाक्या काही फारसा बदललेला दिसत नाही. सन २०१२ ते २०१६ दरम्यानच्या सरकारने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार केंद्र सरकारच्या जवळजवळ २३८ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा खर्च आणि काळ यांचे उल्लंघन झाले असून २.४ लाख कोटींचा अंदाजित खर्च असलेल्या या प्रकल्पांवर आता जवळजवळ दुप्पट म्हणजे ४.६ लाख कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. दिलेल्या मुदतीत पूर्ण व्हायची कामे रखडण्याची उदाहरणेही बरीच आहेत. मागील सरकारच्या काळात हे प्रमाण ४७ टक्के होते व नव्या सरकारच्या काळात ते ३२ टक्क्यांवर आले आहे असे सरकारचे म्हणणे असले, तरीदेखील कालबद्ध स्वरूपात प्रकल्पांची पूर्तता करण्यात येणार्‍या अडचणी अद्यापही कायम आहेत असे दिसून येते. याची कारणे अर्थात अनेक असू शकतात. सगळेच खापर प्रशासकीय प्रक्रियेवर फोडता येणार नाही. अनेक कारणे या प्रकल्पांत खो घालतात वा ते रखडत ठेवतात. त्यात प्रशासकीय कारणे तर असतातच, परंतु तांत्रिक कारणे आणि निधीची चणचण हेही कारण असू शकते. बाह्य कारणे तर अगणित असू शकतात. केंद्र आणि राज्य सरकारदरम्यानचा विसंवाद, विविध सरकारी खात्यांदरम्यान सुसूत्रीकरणाचा अभाव, न्यायालयीन खटले अशी अनेक अन्य कारणे संभवतात. मात्र, कारण कोणतेही का असेना, या दिरंगाईपोटी जनतेचा पैसा पाण्यात जातो ही खरी चिंतेची बाब आहे. एखादा प्रकल्प रखडणे वा लांबणीवर पडणे यात नुकसान कंत्राटदारांचे होत नाही. नुकसान होते ते देशाचे. सरकारी खजिन्यातील अतिरिक्त पैसा खर्चावा लागणे म्हणजे अर्थात, त्याची भरपाई सरकार तुमच्या – आमच्या खिशातूनच करीत असते. जे प्रकल्प रखडले आहेत वा त्यांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे, त्यात आघाडीवर आहेत ते रेल्वे खात्याचे प्रकल्प. सरकारी आकडेवारीनुसार १ मार्च २०१६ पावेतो रेल्वेचे तब्बल ६८.५ टक्के प्रकल्प हे खर्च आणि वेळ या दोन्ही बाबतींमध्ये हाताबाहेर गेले आहेत. त्या खालोखाल क्षेत्र आहे ते म्हणजे ऊर्जा क्षेत्र. त्या खालोखाल येते ते रस्ते निर्माणाचे क्षेत्र. कारणे कोणतीही असोत, परंतु त्यातून रखडलेल्या या प्रकल्पांमुळे देशाच्या प्रगतीलाच खोडा घातला जात असतो याची जाणीव संबंधितांनी ठेवायला हवी. जनतेच्या पैशाची विल्हेवाट लावली जाऊ नये यासाठी कालबद्ध स्वरूपात आणि केलेल्या अंदाजाच्या आवाक्यात हे प्रकल्प पूर्ण होतील हे कटाक्षाने पाहण्याची जरूरी आहे. कंत्राटदारांच्या पातळीवर दिरंगाई होत असेल तर दंडात्मक कारवाई केली जाते, परंतु ती टाळण्यासाठी कंत्राटदार कंपन्या घाईघाईने कामे उरकायला घेतात आणि मग त्यांचा दर्जा निकृष्ट राहतो. हे टाळण्यासाठी प्रकल्पांच्या कालबद्ध पूर्ततेसाठी योग्य टप्पेवार वेळापत्रक आखणे आणि त्यावर सरकारचे प्रत्येक टप्प्यावर योग्य नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. अनेकदा केवळ सरकारी खात्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे विविध परवानग्यांच्या हस्तांतरणाचा घोळ घातला जातो आणि कामे अडतात. कधी नोकरशाही अशा प्रकल्पांवर अडथळे उभारते. प्रकल्पांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक आणि वेळापत्रक कोलमडण्याची प्रमुख कारणे कोणती आणि त्यावर कशी मात करता येईल याचा सरकारने जर बारकाईने अभ्यास केला आणि त्यानुसार आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल केले, आज उपलब्ध असलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली, तर या आव्हानांवर आपण सहज मात करू शकू. देशाचा अकारण वाया जाणारा पैसाही वाचेल आणि प्रकल्पांची समयबद्ध पूर्तताही होईल!
