तीन तिगाडा, काम बिगाडा अशी एक म्हण आहे. तिघांची तोंडे जर तीन दिशांना असतील तर काम बिघडलेच म्हणून समजावे. महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या शिवसेना – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस – कॉंग्रेस यांच्या बाबतीत अजूनही हेच चाललेले आहे हे खातेवाटपाला लागलेल्या विलंबातून स्पष्ट झाले आहे. आधी सरकार बनवण्यासाठी चर्चांचे गुर्‍हाळ लावले गेले. शेवटी यांचे काही ठरेना हे पाहून संधी साधण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आणि अजित पवारांना गोटात ओढून मुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली. शरद पवारांनी आपला ‘व्हेटो’ वापरून अजितदादांना माघारी आणले तो भाग वेगळा, परंतु तिन्ही पक्षांनी चर्चांची लावलेली लांबणच सत्ता जवळजवळ हातातून जाण्यास कारणीभूत ठरली असती याचे भान तरी या तीन पक्षांना यायला हवे होते. नाही म्हणायला अजितदादांचे बंड होताच तिन्ही पक्षांच्या चर्चांना जरा वेग आला आणि शेवटी एकदाचे उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे घोडे गंगेत न्हाले. आता सत्ता हाती आल्यावर तरी एकोप्याने ते चालवायचे! परंतु तिन्ही पक्षांमधील सत्तेची साठमारी अजूनही आपली चाललेलीच आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी आधी वेळ काढला गेला. नंतर खातेवाटपावरून सुंदोपसुंदी चालली. परिणामी, महाराष्ट्रातील तीन पक्षांच्या या सरकारची विश्वासार्हताच पणाला लागलेली आहे. तिन्ही पक्षांमध्ये मंत्रिपदांवरून नाराजी दिसून आली. खुद्द मुख्यमंत्रिपदी ज्यांचा पक्षप्रमुख विराजमान झालेला आहे, त्या शिवसेनेमध्येही नाराजीचे वारे जोरात वाहताना दिसले. भाजपशी फारकत घेऊन या संमिश्र सरकार स्थापनेसाठी शिवसेनेला ज्यांनी जवळजवळ प्रवृत्त केले असे म्हणायला हरकत नाही, त्या संजय राऊतांच्या बंधूंनाच मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज राऊत मंत्रिमंडळ शपथविधीलाच गैरहजर राहिले. आदित्य ठाकरे पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून येऊन थेट मंत्री बनतात आणि आम्ही एवढी वर्षे पक्षासाठी खस्ता खाऊनही आम्हाला दूर ठेवले जाते अशी शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांची भावना झाली आहे. त्यात गेल्या सरकारमध्ये मंत्रिपदे भूषविलेल्या नेत्यांना या मंत्रिमंडळातून अलगद दूर ठेवले गेले, त्यामुळे त्यात अधिक भर पडली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसमध्ये देखील मंत्रिपदावरून हेच कलगीतुरे रंगले. कोणी आमदारकीचाच राजीनामा द्यायला निघाले, तर कोणी दुसर्‍यांची खाती स्वतःकडे मिळवण्यासाठी फिल्डिंग लावली. त्यामुळे होणार होणार म्हणता म्हणता खातेवाटपालाच विलंब झाला. याचे खापर शरद पवारांनी अप्रत्यक्षपणे कॉंग्रेसवर फोडल्याच्या बातम्या वाचायला मिळाल्या. पवार खरोखर काय बोलले आणि त्यांच्या बोलण्याचा काय अर्थ लावला गेला हा भाग वेगळा, परंतु जे लोकांसमोर चित्र आले त्यानुसार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये खातेवाटपाबाबत मतभेद नव्हते, परंतु कॉंग्रेसमधील असंतोषामुळेच खातेवाटप रखडले असेच दिसते आहे. या सगळ्या लठ्ठालठ्ठीचा परिणाम अर्थातच या सरकारच्या भावी कारभारावर होणार आहे. सरकार चालवणे म्हणजे तारेवरची कसरत असते याचा अनुभव एव्हाना उद्धव ठाकरेंना येऊ लागला असेलच. मातोश्रीवर बसून शिवसैनिकांना आदेश देणे वेगळे आणि नोकरशहांकडून आपल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करून घेणे वेगळे. कर्जमाफीच्या त्यांच्या घोषणेकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेले होते. दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी त्यांनी जाहीर केली, परंतु विधानसभेतील त्यांची ती घोषणा आणि प्रत्यक्षात निघालेले शासकीय आदेश यामध्ये तफावत असल्याचे आढळून आले आणि शेवटी सरकारला खुलासा करावा लागला. दहा रुपयांत जेवणाची थाळी देण्याचा वायदाही सरकारने केला होता. ही थाळी कशीबशी अस्तित्वात आणली गेली खरी, परंतु त्यासाठी घातलेल्या अटी पाहता या निर्णयाच्या मर्यादाही लक्षात आल्या. अजून सरकारची नव्याची नव्हाळी हटलेली नाही. दीर्घ काळानंतर महत्प्रयासाने सत्ता मिळालेली असल्याने सध्या सगळे जोशात आहेत, परंतु जसजसा काळ जाईल, तसतशी सरकारच्या तिन्ही घटकपक्षांतील दरी उघडी पडत जाईल. औटघटकेचे मुख्यमंत्री व्हावे लागले हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिव्हारी लागल्याचे त्यांच्या एकंदर आविर्भावावरून आणि आवेशावरून दिसतेच आहे. त्यामुळे अशी संधी साधण्याच्या प्रतीक्षेत ते आणि भाजपा निश्‍चित असेल. त्यामुळे सत्ता जर टिकवायची असेल, तर तिन्ही पक्षांनी आपसातील मतभेदांना आणि क्षुद्र स्वार्थाला तिलांजली देऊन मोठे मन करून किमान समान कार्यक्रमाच्या पायावर आपल्या सरकारला बळकटी देणे जरूरी आहे. त्यासाठी शरद पवार हा मोठा सांधा आहे ही सरकारच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. पवार आता महाराष्ट्राचा प्रयोग देशाच्या इतर राज्यांतही करून दाखवण्यासाठी सज्ज झालेले दिसत आहेत. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर अशी विविध पक्षांची मोट बांधण्यासाठी आमंत्रणही दिलेले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळामध्ये त्या दिशेनेही पवारांची पावले पडू शकतात. महाराष्ट्रात तिन्ही पक्ष सत्तेवर आले तेव्हा हा एक अभिनव प्रयोग आहे आणि त्याच्या यशापयशाकडे देशाचे लक्ष आहे असे आम्ही म्हटले होते. हा प्रयोग अवेळीच फसणार नाही हे पाहणे आता तिन्ही पक्षांची जबाबदारी आहे!
