आपल्या देशाच्या विशिष्ट अशा भौगोलिक रचनेमुळे पूर्वांचलातील राज्यांची उर्वरित देशाकडून उपेक्षाच होते. त्यातून ईशान्येकडील ती राज्ये सीमावर्ती असल्याने अनेक उपद्रवी घटक तेथे शांतता नांदू देत नाहीत. सध्या आसाम आणि नागालँड दरम्यानच्या सीमा विवादाचा भडका उडालेला आहे. गेल्या १२ आणि १३ ऑगस्टला काही सशस्त्र नागा बंडखोरांनी हल्ले चढवून पंधरा लोकांना ठार केले, तेव्हापासून आसाम खदखदू लागले आहे. त्यातच निदर्शकांवर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांकडून बळाचा अतिरेकी वापर होत असल्याच्या चित्रफिती वृत्तवाहिन्यांवरून प्रक्षेपित झाल्याने आणि हे जवान निःशस्त्र नागरिकांवर थेट गोळ्या झाडत असल्याची दृश्ये दाखवली गेल्याने परिस्थिती कमालीची चिघळली आहे. या हिंसाचाराला थोपवण्याऐवजी आसामचे मुख्यमंत्री तरूण गोगोई केंद्रावर खापर फोडून मोकळे झाले आहेत, तर कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे सांगून गृह मंत्रालयाने हात वर केले आहेत. परिणामी भयग्रस्त झाली आहे ती स्थानिक जनता. नागा बंडखोरांनी आसाम – नागालँड सीमेवरील वादग्रस्त प्रदेशात हल्ले चढवल्यानंतर तेथील दहा हजार नागरिक गाव सोडून निघून गेेले. दोन राज्यांदरम्यानचा हा विवाद जणू दोन देशांमधला विवाद असावा अशा प्रकारे चिघळू शकतो हे न समजण्यासारखे आहे. आसाम आणि नागालँडचे मुख्यमंत्री आज गुरूवारी या विवादासंदर्भात भेटून चर्चा करतील, परंतु मुळात याला उशीर झाला आहे. दोन्ही राज्यांदरम्यानचा हा सीमावाद काही नवा नाही. गेली पन्नास वर्षे काही सीमावर्ती भूभागासंदर्भात हा विवाद चालला आहे आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलेले आहे. केंद्रीय यंत्रणा त्या विवादित भूभागातील गावांना सुरक्षा पुरवितात. परंतु नागा बंडखोरांनी या विवादाचा गैरफायदा उठवून सशस्त्र हल्ले चढवल्याने आपण आपल्या गावात सुरक्षित नाही या भीतीने त्या परिसरातील आसामी नागरिकांना घेरले आहे आणि त्यातूनच सारा वाद चिघळला आहे. मुळात अशा प्रकारचे सीमा वाद वेळीच सामंजस्याने सोडवण्याऐवजी त्यांचे भांडवल करून राजकारण खेळले जाते, त्यातूनच काट्याचा नायटा होऊन परिस्थिती बिघडत जाते. मुळात नागालँडची निर्मितीही काही सुखासुखी झालेली नाही. आपले स्वतंत्र राज्य मिळवण्यासाठी नागांनी हिंसाचाराचाच मार्ग अवलंबिला होता. आसाम काय किंवा नागालँड काय, उपद्रवी घटक तेथे विविध कारणांनी फोफावतच गेले आहेत. आसाममध्ये उल्फापासून बोडो बंडखोरांपर्यंत अनेक चळवळींनी मूळ धरले, तर नागालँडमध्ये नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँडचे विविध गट संघर्ष करीत आले आहेत. ईशान्येतील ही राज्ये नानाविध जाती-जमातींनी व्यापलेली आहेत. प्रत्येकाचे वेगळे आचारविचार, प्रत्येकाची वेगळी संस्कृती. त्यात या सार्‍या मंडळींना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करण्याच्या दिशेने विशेष ठोस पावलेच कधी टाकली गेली नाहीत. त्यामुळे आपली उपेक्षा होत आहे या न्यूनगंडातच येथली माणसे वावरत आली. त्यातून जातीजमातींमधील अंतर्गत संघर्ष, राजकीय वादविवाद आणि फुटिरतावादी शक्तींनी या संघर्षाला दिलेली शस्त्रांची जोड यातून उपद्रवी घटक फोफावत गेले. आपल्या अस्मितेवर घाला घातला जातो असे दिसले की हे लोक पेटून उठतात. बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्धचा बोडोंचा हिंसाचार काय किंवा नागा बंडखोरांचे गनिमी हल्ले काय, या सार्‍यांना एक सूत्रात बांधणारे नेतृत्व या प्रदेशांत निर्माण होऊच शकले नाही. ईशान्येकडील कोणतेही राज्य घ्या, विविध जातीजमातींनी स्वतःचे वेगळेपण जपण्याची आटोकाट धडपड चालवलेली दिसेल. खुद्द नागालँडमध्ये सोळा जमाती आहेत. सध्या नागालँड आणि आसामदरम्यान ज्या भूभागावरून वाद पेटला आहे, त्या सीमावर्ती गावांना १९७९ च्या कराराद्वारे केंद्रीय देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे. पण वर्षानुवर्षे या विवादाच्या सोडवणुकीकडे झालेले दुर्लक्ष आता हा वाद अधिकच चिघळत राहिले आहे. केंद्रीय दलांच्या अत्याचारांनी तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. केंद्रातील नव्या सरकारने तरी या विवादात वेळीच हस्तक्षेप करून तो सामंजस्याने सोडवता येईल का हे पाहायला हवे. एकमेकांवर दोषारोप करीत बसल्याने वाद तर सुटणार नाहीच, उलट तो अधिकच चिघळेल.
