सरकारी तिजोरीतील खडखडाट आता जाणवू लागल्याने राज्य प्रशासनाने सर्व खात्यांना काटकसरीचे आदेश दिले आहेत. सरकारी खर्चाने विदेश दौरे करण्यास येत्या जूनपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे, नियोजनेतर खर्चात किमान वीस टक्के कपात करण्यास सांगण्यात आले आहे, तर खात्यांच्या मासिक खर्चावरही पुढील दोन महिने मर्यादा घालण्यात आली आहे. हे सगळे उपाय अपरिहार्य व आवश्यक आहेत यात शंकाच नाही. केंद्र सरकारचे पॅकेज अद्याप काही जाहीर झालेले नाही. खास राज्याचा दर्जा मिळण्याची अपेक्षा तर संपुष्टातच आलेली आहे. खाणींचा प्रश्न अद्याप पूर्णत्वाने तडीस लागलेला नाही. अशा परिस्थितीत सरकारचा कारभार हाकण्यासाठी पैसा येणार कुठून? त्यामुळे वरील काटकसरीतून वर्षाकाठी किमान पाचशे ते सहाशे कोटींचा महसूल वाचेल अशी अपेक्षा ठेवण्यात आलेली आहे. काटकसरीचा हा मंत्र यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या सहकार्‍यांना दिला आहे आणि त्यांच्या आधी पंतप्रधानपदी असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही काटकसरीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण डॉ. सिंग यांच्या काळात त्यांचेच मंत्री पंचतारांकित हॉटेलांत सरकारी खर्चाने वास्तव्यास असल्याचे आढळले, तर मोदी यांनी सुचवलेली काटकसर अजून तरी कोठे दृष्टिपथात नाही. राज्य सरकारच्या बाबतीत सांगायचे तर माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही काटकसरीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु तरीही फूटबॉल विश्वचषक स्पर्धा पाहण्यासाठी आमदार आणि मंत्र्यांचा सरकारी खर्चाने विदेश दौरा मंजूर झाला. त्याला माध्यमांनी कडाडून विरोध केल्याने तो बेत बारगळला आणि आमदारांना स्वखर्चाने जावे लागले. मात्र जी मंडळी ब्राझीलला गेली, त्यांनी अद्याप तो खर्च फेडलेला नाही. स्वतःचा पैसा खर्च करण्याची वेळ येते तेव्हाच त्याचे खरे मोल उमगत असते. दुर्दैवाने सरकार म्हणजे उधळपट्टी, सरकार म्हणजे जनतेच्या पैशावर चैन असेच आजवरचे समीकरण बनलेले आहे. त्यातून अधिकार्‍यांची आणि कर्मचार्‍यांची मनोवृत्ती घडलेली असते. त्यामुळे काटकसर त्यांच्या अंगात मुरावयास वेळ लागेल. परंतु वरपासून सुरूवात झाली तरच हा काटकसरीचा मंत्र खाली झिरपेल. त्यामुळे सुरूवात मंत्र्यांपासून व्हायला हवी. सरकारने परिपत्रकात म्हटले आहे त्याप्रमाणे विदेश दौरे बंद व्हायला हवेत. पंचतारांकित हॉटेलांतील वांझ परिषदा आणि कार्यशाळा बंद व्हायला हव्यात. खासगी कार्यक्रम – उपक्रमांना सरकारच्या खात्यांकडून मिळणारे प्रायोजकत्व तर पूर्णपणे बंद झाले पाहिजे. ज्यांना काही महोत्सव करायचा असेल, तो त्यांनी स्वखर्चाने करावा वा कॉर्पोरेटस्‌कडून निधी गोळा करावा. गोव्यात सरकारकडून सहजतेने प्रायोजकत्व मिळते म्हणून जो तो गोव्याकडे धाव घेताना दिसतो आहे. गेल्या काही वर्षांत गोव्यात अशा महोत्सवांचे बडे ठेकेदार निर्माण झालेले दिसतात ते सरकारच्याच जिवावर. आयजीच्या जिवावर उदार होणार्‍या या बायजींना पायबंद बसायला हवा. सरकार खर्चकपात करू पाहत असले तरी आपल्या विविध योजनांना कात्री लावायला तयार नाही असे दिसते. खरे तर समाजकल्याणाच्या या तथाकथित योजनांचे वस्तुनिष्ठ पुनरावलोकन होणे गरजेचे आहे. त्यांना खिरापतीचे जे स्वरूप आलेले आहे ते बदलायला हवे. सरकारी नोकरभरती वा मुदतवाढीवर निर्बंध घालण्यात आले असले, तरी मागीलदाराने नोकरभरती सुरूच असलेली दिसते. वास्तविक राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामाचे मूल्यमापन व्हायला हवे, म्हणजे कोणत्या खात्यांमध्ये खोगिरभरती करण्यात आली आहे ते समजू शकेल. परंतु मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायला कोणी तयार नाही. परिणामी सरकारी खात्यांमधून, महामंडळांमधून रिकामटेकड्यांच्या फौजा तयार झालेल्या आहेत. सरकारी कार्यालयांमधील विजेचा आणि वातानुकूलन यंत्रांचा वापर जरी खाली आला, तरी लक्षावधी रुपये वाचतील. जनतेच्या, करदात्यांच्या पैशावर चाललेली ही चैन कधी थांबणार आहे? सरकारच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक खात्याने केलेल्या काटकसरीचा लेखाजोखाही जनतेपुढे यायला हवा, म्हणजे कोठे गळके नळ आहेत ते समजेल. काटकसर करायची असेल तर ती पूर्णत्वाने व्हायला हवी. केवळ तोंडदेखली वा हंगामी काटकसर उपयोगाची नाही. ती पुरेशा गांभीर्यानेच व्हायला हवी.
