देशाच्या पंतप्रधानाला न्यायालयात आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहण्याची वेळ आपल्या देशात आजवर कधीही आली नव्हती, ती ’ाजी पंतप्रधान डॉ. ’न’ोहनसिंग यांनी आणली. कोळसा घोटाळ्यातील एका प्रकरणात येत्या आठ एप्रिलला त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास फर्मावण्यात आले आहे. वास्तविक, मनमोहनसिंग यांना या प्रकरणातून वाचवण्याचा प्रयत्न सीबीआयकडून वेळोवेळी झाला. सीबीआयने न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालात मनमोहनसिंग यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याएवढे पुरावे नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु तेव्हा तुम्ही मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांची चौकशी तरी केलीत का, असा सवाल करीत न्यायमूर्तींनी सीबीआयला फटकारले होते. त्यामुळे नंतर सीबीआयने मनमोहनसिंग यांची त्यांच्या घरी जाऊन चौकशी केली, त्यांच्या कार्यालयातील टी के एस नायर आदी अधिकार्‍यांचीही चौकशी केली आणि पुन्हा न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केला. त्यातही सिंग यांना निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु न्यायालयाने तो ग्राह्य मानला नाही आणि आता मनमोहनसिंग यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे. तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा महालेखापालांच्या अहवालात कोळसा घोटाळ्याचे बिंग फुटले, तेव्हा विविध कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारी खजिन्याला एक लाख ८६ हजार कोटींचा चुना लावण्यात आल्याचा जो ठपका ठेवला गेला, त्यातलेच हे एक प्रकरण आहे. उडिशातल्या तालबीरा – २ या खाणपट्‌ट्याचे वाटप नेयवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला करण्याचे खरे तर ठरले होते. ही सरकारी कंपनी दोन हजार मेगावॅटचा ऊर्जा प्रकल्प तेथे उभारू पाहात होती आणि त्यासाठी तिला हा कोळसा खाणपट्टा हवा होता. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली कोळसा खाणपट्टे वाटपासंदर्भातील छाननी समितीच्या पंचविसाव्या बैठकीत त्या कंपनीला हा खाणपट्टा देण्याचा निर्णयही झाला होता. परंतु ‘हिंडाल्को’ चे कुमारमंगलम बिर्ला यांनी मनमोहनसिंग यांना लागोपाठ दोन पत्रे लिहिली व तो खाणपट्टा आपल्या कंपनीला देण्यात यावा अशी मागणी केली. त्यानंतर छाननी समितीचा निर्णय फिरवण्यात आला, स्पर्धात्मक बोलीची अट डोळ्यांआड करण्यात आली आणि तो खाणपट्टा स्वस्तात ‘हिंडाल्को’ च्या गळ्यात टाकण्यात आला. पंतप्रधान कार्यालयाने या व्यवहारात नको तितका रस घेतल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट दिसते. डॉ. सिंग किंवा त्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या व्यवहारात कोणासाठी रस घेतला हे सत्य देशाला कळले पाहिजे. अन्यथा, आपल्याच नेतृत्वाखालील छाननी समितीचा निर्णय फिरवून हा खाणपट्टा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीऐवजी खासगी कंपनीला नियम धुडकावून देण्याचे कारणच काय होते? कोणते देशहित त्यातून डॉ. सिंग साधू पाहात होते? या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याचा हक्क भारतीय जनतेला निश्‍चितपणे आहे आणि न्यायालयाने त्याच दृष्टिकोनातून त्यांना न्यायदेवतेपुढे पाचारण केलेले आहे. काल कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी डॉ. सिंग यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना पाठिंबा व्यक्त केला. डॉ. सिंग यांच्या पाठीशी उभे राहणे हे कॉंग्रेसचे या घडीस कर्तव्यच होते. डॉ. सिंग त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या एकूण कारकिर्दीत रबरी शिक्क्यासारखेच वावरले असा आरोप त्यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारू यांनी त्यांच्या ‘ऍक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या पुस्तकात केलेला आहे आणि डॉ. नटवरसिंह यांनी त्याला दुजोरा दिलेला आहे. आता डॉ. सिंग यांच्या जोडीने ज्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे कोर्टाचे फर्मान निघालेले आहे, त्या माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारेख यांनीही आपल्या ‘क्रुसेडर ऑर कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट अँड अदर ट्रुथ्स’ या पुस्तकात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत होते असा आरोप केलेला आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे आजवर देशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगामध्ये आदराने पाहिले जात आले आहे. निष्कलंक चारित्र्याच्या डॉ. सिंग यांच्यावर आज हा जो कोळशाचा काळा डाग आलेला आहे, त्याला त्यांचा मवाळपणा आणि पक्ष व पक्षनेत्यांवरील आंधळी निष्ठाच कारणीभूत ठरली का? हा प्रश्न देशाला व्यथित करणारा आहे खरा!
