कर्नाटकमधील कॉंग्रेस व जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आपला निवाडा आज जाहीर करणार आहे. आपण आमदारकीचे दिलेले राजिनामे स्वीकारण्यात यावेत असा आदेश कर्नाटक विधानसभेचे सभापती रमेश कुमार यांना द्यावा अशी विनंती या १५ बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या याचिकेद्वारा केली आहे.
तसेच सभापती रमेश कुमार व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या याचिकांसह बंडखोर आमदारांच्या याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजत गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर चाललेली सुनावणी काल पूर्ण झाली.
या सुनावणीवेळी १५ बंडखोर आमदारांतर्फे ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केले. कर्नाटक विधानसभेच्या आजच्या कामकाजावेळी सत्ताधारी आघाडीतील सर्व आमदारांना उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. यावेळी उपस्थित राहण्यापासून बंडखोर आमदारांना सूट देण्यात यावी अशी याचना रोहतगी यांनी न्यायालयाला काल केली.
मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी बाजू मांडली. धवन यांनी युक्तीवाद केला की या विषयावर अमुकच वेळेत निर्णय देण्याची सभापतींना सक्ती केली जाऊ शकत नाही. जेव्हा राजिनाम्यांची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने झालेली नाही तेव्हा ६ वाजण्याच्या आत त्यावर निर्णय देण्याचे सभापतींनी निर्देश जाऊ शकत नाहीत, असे ते म्हणाले.
कुमारस्वामी सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न बंडखोर आमदारांनी चालवले आहेत. हे धवन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
सभापती रमेश कुमार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी काम पाहिले. गेल्या वर्षी येडीयुरप्पा यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्यात आले त्यावेळी मध्यरात्रीच्या सुनावणीवेळी कर्नाटकच्या सभापतींना न्यायालयाने कोणतेही आदेश देण्यात आले नव्हते याकडे सिंघवी यांनी लक्ष वेधले.
