केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून यावेळी प्रथमच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ‘रेपो’ दरात पंचवीस मूलांकांनी वाढ केली आहे. ‘रेपो’ दर म्हणजे ज्या व्याज दराखाली रिझर्व्ह बँक विविध व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते तो दर. म्हणजेच हा दर आता वाढवल्याने या बँकांकडून कमी कर्ज उचलले जाईल, साहजिकच अर्थव्यवस्थेमध्ये कमी पैसा खेळता राहील आणि त्यामुळे वाढती महागाई आटोक्यात येईल अशा प्रकारचे हे एकूण गणित आहे. मात्र, अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दर वाढवला जाताच या व्यावसायिक बँका स्वतःच्या गृह व वाहन कर्जाचे व्याज दरही वाढवतात आणि रेपो दरातून स्वतःला होणारे नुकसान थेट आपल्या कर्जदारांच्या खिशातून परभारे वसूल करतात. त्यामुळे विविध बँकांचे गृह व वाहन कर्ज आता महागणार आहे. शिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँकेची ही काही एकमेव रेपो दरवाढ नाही. येत्या ३१ जुलै आणि १ ऑगस्ट रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची दुसरी बैठक होणार आहे, त्यात पुन्हा एकवार रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. म्हणजेच २०१९ च्या निवडणुका दूर असताना जनतेच्या खिशात पुन्हा एकवार सरकारकडून अप्रत्यक्षरीत्या हात घातला जाणार आहे. नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सहा सदस्यांच्या बैठकीत सर्वानुमते रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी एका सदस्याकडून आलेल्या त्या प्रस्तावाला इतरांनी बहुमताने विरोध केला होता. मात्र, यावेळी तसे घडले नाही. रिझर्व्ह बँक अशा प्रकारे रेपो दर वाढवणार याची अटकळ अनेक बँकांना होती. त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय सारख्या बँकांनी गेल्या एक जूनपासून आपल्या एमसीएलआर दरांमध्ये वाढ करून विविध कर्जे महाग केलीच आहेत. आता पुन्हा एकवार रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरवाढीचे निमित्त करून त्यात आणखी वाढ केली जाऊ शकते. म्हणजेच आपले कर्जाचे हप्ते वाढणार आहेत आणि येत्या ऑगस्टमध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला झळ बसणार आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो दरवाढ केल्याची भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. महागाईच्या ग्राहक दर निर्देशांकाचे (सीपीआय) प्रमाण चार टक्क्यांवर सीमित राहावे यासाठी रेपो दरांत वाढ केल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. गेली चार वर्षे या रेपो दरांना रिझर्व्ह बँकेे हात लावला नव्हता हे खरे आहे, परंतु आता एकाएकी त्यात वाढ झाल्याने कर्जदारांच्या खिशाला त्यातून फटका बसणार आहे त्याचे काय? भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यंतरीच्या काळात बिकट परिस्थितीतून गेली. नोटबंदी, जीएसटीचे तडाखे तिला बसले. यावेळी प्रथमच ती थोड्या फार प्रमाणात सावरताना दिसते आहे. गेल्या ३१ मार्चअखेरीस अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर ७.७ टक्के राहिला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत येत असल्याचे पाहून रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेऊन टाकला आहे. परंतु अशा निर्णयांचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत असतो. आधीच कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कडाडल्याने देशात इंधनाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत देशात शेती आणि फलोत्पादन विक्रमी झाल्याचे दिसून आले. त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळाला. यावर्षी पाऊस चांगला पडल्यास पुन्हा एकवार कृषी क्षेत्राचे योगदान चांगले राहील अशी अर्थतज्ज्ञांना अपेक्षा आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेला तारणारा हा बळीराजाच आज अस्वस्थ आहे. शेतकर्‍यांनी आंदोलन पुकारले आहे. तो रस्त्यावर उतरला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कालच्या निर्णयामुळे विविध कर्जांचे हप्ते वाढणार असल्याने सामान्य नोकरदारांनाही फटका बसणार आहे. मग येणार, येणार म्हणत असलेले ‘अच्छे दिन’ आहेत कुठे? मोदी सरकारने नुकतीच चार वर्षे पूर्ण केल्याने आपल्या यशाचे डिंडिम वाजवण्यासाठी भाजपने देशव्यापी संपर्क अभियान हाती घेतलेले आहे. भाजपाचे एरव्ही दर्शन दुर्लभ असलेले नेते घरोघरी जाऊन मोदींच्या चार वर्षांतील कामगिरीच्या पुस्तिका वाटत आहेत. परंतु या पुस्तिकांमधले गोंडस चित्र आणि प्रत्यक्ष आपल्या घरखर्चाच्या मासिक अंदाजपत्रकात पडणारा खड्डा याची संगती काही जुळत नसल्याने जनता अस्वस्थ आहे. गेल्या काही पोटनिवडणुकांमधून या अस्वस्थतेचा भडका उडालेला दिसून आलाच आहे. आता निवडणुकांना अद्याप अवकाश असल्याने जनतेच्या खिशात हात घालण्यासाठी हा योग्य समय आहे असे गृहित धरून सरकारची वाटचाल सुरू असली, तरी जनता ह्या सगळ्याची नोंद घेते आहे हे विसरून चालणार नाही. या देशातील बहुतांशी संपत्ती मोजक्या धनदांडग्यांच्या हाती एकवटलेली आहे. उर्वरित सामान्य जनता आहे, ती बिचारी सरकारच्या धोरणांच्या झळा निमूट सोसते आहे. बाजारात महागाई, पेट्रोल महाग, कर्जाचे हप्ते महाग… मग सामान्य जनतेने आपल्या आणि कुटुंबियांच्या भवितव्यासाठी बचत करायची तरी कशी? कोणत्याही सरकारच्या कामगिरीचे मोजमाप गुळगुळीत कागदावरच्या चकचकीत मजकुराने नव्हे, तर सामान्यांच्या जीवनात त्याने घडविलेल्या बदलांतून होत असते हे विसरले जाऊ नये!कर्ज महाग
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून यावेळी प्रथमच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ‘रेपो’ दरात पंचवीस मूलांकांनी वाढ केली आहे. ‘रेपो’ दर म्हणजे ज्या व्याज दराखाली रिझर्व्ह बँक विविध व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते तो दर. म्हणजेच हा दर आता वाढवल्याने या बँकांकडून कमी कर्ज उचलले जाईल, साहजिकच अर्थव्यवस्थेमध्ये कमी पैसा खेळता राहील आणि त्यामुळे वाढती महागाई आटोक्यात येईल अशा प्रकारचे हे एकूण गणित आहे. मात्र, अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दर वाढवला जाताच या व्यावसायिक बँका स्वतःच्या गृह व वाहन कर्जाचे व्याज दरही वाढवतात आणि रेपो दरातून स्वतःला होणारे नुकसान थेट आपल्या कर्जदारांच्या खिशातून परभारे वसूल करतात. त्यामुळे विविध बँकांचे गृह व वाहन कर्ज आता महागणार आहे. शिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँकेची ही काही एकमेव रेपो दरवाढ नाही. येत्या ३१ जुलै आणि १ ऑगस्ट रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची दुसरी बैठक होणार आहे, त्यात पुन्हा एकवार रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. म्हणजेच २०१९ च्या निवडणुका दूर असताना जनतेच्या खिशात पुन्हा एकवार सरकारकडून अप्रत्यक्षरीत्या हात घातला जाणार आहे. नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सहा सदस्यांच्या बैठकीत सर्वानुमते रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी एका सदस्याकडून आलेल्या त्या प्रस्तावाला इतरांनी बहुमताने विरोध केला होता. मात्र, यावेळी तसे घडले नाही. रिझर्व्ह बँक अशा प्रकारे रेपो दर वाढवणार याची अटकळ अनेक बँकांना होती. त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय सारख्या बँकांनी गेल्या एक जूनपासून आपल्या एमसीएलआर दरांमध्ये वाढ करून विविध कर्जे महाग केलीच आहेत. आता पुन्हा एकवार रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरवाढीचे निमित्त करून त्यात आणखी वाढ केली जाऊ शकते. म्हणजेच आपले कर्जाचे हप्ते वाढणार आहेत आणि येत्या ऑगस्टमध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला झळ बसणार आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो दरवाढ केल्याची भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. महागाईच्या ग्राहक दर निर्देशांकाचे (सीपीआय) प्रमाण चार टक्क्यांवर सीमित राहावे यासाठी रेपो दरांत वाढ केल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. गेली चार वर्षे या रेपो दरांना रिझर्व्ह बँकेे हात लावला नव्हता हे खरे आहे, परंतु आता एकाएकी त्यात वाढ झाल्याने कर्जदारांच्या खिशाला त्यातून फटका बसणार आहे त्याचे काय? भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यंतरीच्या काळात बिकट परिस्थितीतून गेली. नोटबंदी, जीएसटीचे तडाखे तिला बसले. यावेळी प्रथमच ती थोड्या फार प्रमाणात सावरताना दिसते आहे. गेल्या ३१ मार्चअखेरीस अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर ७.७ टक्के राहिला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत येत असल्याचे पाहून रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेऊन टाकला आहे. परंतु अशा निर्णयांचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत असतो. आधीच कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कडाडल्याने देशात इंधनाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत देशात शेती आणि फलोत्पादन विक्रमी झाल्याचे दिसून आले. त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळाला. यावर्षी पाऊस चांगला पडल्यास पुन्हा एकवार कृषी क्षेत्राचे योगदान चांगले राहील अशी अर्थतज्ज्ञांना अपेक्षा आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेला तारणारा हा बळीराजाच आज अस्वस्थ आहे. शेतकर्‍यांनी आंदोलन पुकारले आहे. तो रस्त्यावर उतरला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कालच्या निर्णयामुळे विविध कर्जांचे हप्ते वाढणार असल्याने सामान्य नोकरदारांनाही फटका बसणार आहे. मग येणार, येणार म्हणत असलेले ‘अच्छे दिन’ आहेत कुठे? मोदी सरकारने नुकतीच चार वर्षे पूर्ण केल्याने आपल्या यशाचे डिंडिम वाजवण्यासाठी भाजपने देशव्यापी संपर्क अभियान हाती घेतलेले आहे. भाजपाचे एरव्ही दर्शन दुर्लभ असलेले नेते घरोघरी जाऊन मोदींच्या चार वर्षांतील कामगिरीच्या पुस्तिका वाटत आहेत. परंतु या पुस्तिकांमधले गोंडस चित्र आणि प्रत्यक्ष आपल्या घरखर्चाच्या मासिक अंदाजपत्रकात पडणारा खड्डा याची संगती काही जुळत नसल्याने जनता अस्वस्थ आहे. गेल्या काही पोटनिवडणुकांमधून या अस्वस्थतेचा भडका उडालेला दिसून आलाच आहे. आता निवडणुकांना अद्याप अवकाश असल्याने जनतेच्या खिशात हात घालण्यासाठी हा योग्य समय आहे असे गृहित धरून सरकारची वाटचाल सुरू असली, तरी जनता ह्या सगळ्याची नोंद घेते आहे हे विसरून चालणार नाही. या देशातील बहुतांशी संपत्ती मोजक्या धनदांडग्यांच्या हाती एकवटलेली आहे. उर्वरित सामान्य जनता आहे, ती बिचारी सरकारच्या धोरणांच्या झळा निमूट सोसते आहे. बाजारात महागाई, पेट्रोल महाग, कर्जाचे हप्ते महाग… मग सामान्य जनतेने आपल्या आणि कुटुंबियांच्या भवितव्यासाठी बचत करायची तरी कशी? कोणत्याही सरकारच्या कामगिरीचे मोजमाप गुळगुळीत कागदावरच्या चकचकीत मजकुराने नव्हे, तर सामान्यांच्या जीवनात त्याने घडविलेल्या बदलांतून होत असते हे विसरले जाऊ नये!
