राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने कर्ज काढून सरकारी कारभार चालविला जात आहे. मंगळवार १९ नोव्हेंबर रोजी २०० कोटींचे कर्ज घेतले. मागील ९ महिन्यात कर्जाचा आकडा १९५० कोटीवर पोहोचला आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी पत्रकार परिषदेत काल केली.
राज्य सरकारच्या महसुलात घट होत असल्याने आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. सरकारकडून रोख्यांची विक्री करून घेण्यात येणारे कर्ज वाढत चालले आहे. राज्यातील खाण हा प्रमुख व्यवसाय बंद आहे, असेही कामत यांनी सांगितले.
वीज खात्याने वीज दरात केलेली वाढ अन्यायकारक असून सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वाढीव वीज बिलाच्या प्रश्‍नात लक्ष घालून वीज बिल दरवाढ कपात करावी, अशी मागणी कामत यांनी केली.
राज्य सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये वीज दरात वाढ केली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेले विद्यमान उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांनी वीज दरवाढीला विरोध केला होता. आता कवळेकर यांनी आपली वीज दरवाढीसंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. संयुक्त वीज नियमन आयोगाने वीज दरवाढ करण्याची सूचना केलेली असली तरी राज्य सरकार या वाढलेल्या दरवाढीबाबत निर्णय घेऊ शकते, असेही कामत यांनी सांगितले.
