मध्य प्रदेशमधील कॉंग्रेसचे काही आमदार एकाएकी ‘गायब’ झाल्याने तेथील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार अस्थिर करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कॉंग्रेसचे चार, बहुजन समाज पक्षाचे दोन, समाजवादी पक्षाचा एक आणि एक अपक्ष मिळून आठ सरकारसमर्थक आमदार दिल्लीजवळच्या गुरूग्राममधील एका आलिशान हॉटेलमध्ये वास्तव्याला असल्याचे आढळून आले. भारतीय जनता पक्षाचे मध्य प्रदेशमधील एक माजी मंत्री त्यांच्या तैनातीला असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मध्य प्रदेशातील संभाव्य नाट्यमय राजकीय घडामोडींचे संकेत त्यातून मिळाले. कर्नाटक आणि गोव्यातील अनुभव गाठीशी असल्यामुळे कॉंग्रेस नेत्यांनी रातोरात धावाधाव करून त्यापैकी काहींना परत माघारी बोलावण्यात तूर्त यश मिळवले असले तरी कमलनाथ सरकारवरील अस्थिरतेचे संकट दूर झालेेले नाही. काही ‘बंडखोरां’ना त्यांच्या विरोधकांकडून थेट कर्नाटकात सुरक्षित स्थळी पाठवण्यात आले आहे. लोकनियुक्त सरकारे अशा प्रकारे अस्थिरतेच्या खाईत लोटण्याचा हा जो काही प्रकार चालला आहे तो मुळीच शोभादायक नाही. त्यातून शेवटी तोटा होत असतो तो आम जनतेचा. परंतु अलीकडे राजकीय पक्षांना या जनमताची फिकीर आहे कुठे? काहीही करून आमदारांची गोळाबेरीज करून सत्ता हस्तगत करण्याचा हा जो काही प्रयत्न चालला आहे, तो जनहितकारक नाही. परंतु सार्वजनिक भाषणांतून नीतीमत्तेच्या बाता मारणारे राजकीय नेतृत्व अशा घोडेबाजाराबद्दल चकार शब्द काढत नाही आणि पडद्याआडून पक्षाचे ‘व्यवस्थापक’ मिळतील ते मासे गळाला लावण्यासाठी कट कारस्थाने रचत असतात. कधी त्यासाठी गुन्हेगारी प्रकरणांच्या फायलींचा आधार घेतला जातो, तर कधी आर्थिक आमिषे दाखवली जातात. काहीही करून आपले सरकार स्थापन करण्यासाठी घाऊक पक्षांतरे घडविण्याची किंवा ते जमले नाही तर सत्ताधारी आमदारांना राजीनामे द्यायला लावून त्यांना मंत्रीपदी आरूढ करून फेरनिवडणुकीत त्यांना निवडून आणायचे हे तंत्र सोपे बनले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तत्त्वांना सरळसरळ हरताळ फासून हे प्रकार चालले आहेत. यावेळी पाळी ओढवली आहे मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकारवर. २३१ सदस्यसंख्या असलेल्या मध्य प्रदेश विधानसभेत कॉंग्रेसपाशी ११४ आणि भाजपपाशी १०४ आमदार आहेत. निवडणुकीनंतर सर्व भाजपेतर सदस्यांनी कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारला आपला पाठिंबा दर्शवल्याने त्यांचे सरकार भाजपच्या नाकावर टिच्चून सत्तारूढ झाले. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ ही तिन्ही राज्ये गमावल्याचे दुःख भाजपला सलते आहे. त्यातूनच हे सध्याचे राजकीय नाट्य रंगले आहे असे दिसते. अर्थात, कॉंग्रेसमधील मासे विरोधकांच्या गळाला लागण्यास खुद्द त्या पक्षातील बेबनाव आणि नेतृत्वहीनताही तितकीच कारणीभूत आहे हेही नाकारता येणार नाही. मध्य प्रदेशमध्ये तर कमलनाथ, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि दिग्विजय सिंग यांच्यातील रस्सीखेच जगजाहीर आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या या प्रयत्नाचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न मग भाजपाकडून झाला तर नवल नाही. माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या संभाव्य बंडावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते ‘अपने बोझसे’ झाल्याचा दावा केला आहे. ‘कुछ होता है तो वो जाने’ असे ते म्हणाले. भाजपला तसे म्हणण्याची संधी कॉंग्रेस नेतृत्वातील बेदिलीनेच दिलेली आहे. केंद्रीय पातळीवर तर तो पक्ष जवळजवळ नेतृत्वहीनच आहे. सोनिया गांधी नामधारी अंतरिम अध्यक्षा आहेत. राहुल गांधी पक्षनेतृत्वापासून दूर गेले ते काही परत यायचे नाव काढत नाहीत. त्यामुळे नेतृत्वहीन आणि दिशाहीन झालेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे जे काही निशाण काही राज्यांतून सध्या फडकते आहे, ते तेथील स्थानिक नेत्यांच्या प्रयत्नांमुळे. नुकतेच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत तर ते धुळीला मिळाले, त्याला नेतृत्वहीनताच कारणीभूत होती. मध्य प्रदेशमधील विद्यमान घडामोडींवर नजर ठेवून प्रतिरणनीती आखणे ही खरे तर कॉंग्रेस श्रेष्ठींची जबाबदारी होती, परंतु ती जबाबदारी स्थानिक नेत्यांवरच आलेली आहे. कमलनाथ, दिग्विजय आणि ज्योतिरादित्य यांनी या प्रसंगी एकत्र आल्याचे भासवले असले तरी त्यांच्यातील मनभेद जगजाहीर आहेत. अशा परिस्थितीत गळ टाकून बसलेल्या भाजपच्या गाठीला अनेक मासे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात, त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची आर्थिक आणि अन्य संसाधने पक्षापाशी आहेतच. नुकतेच छत्तीसगढचे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या निकटवर्तीयांवर केंद्रीय यंत्रणांनी छापे टाकले, ते चित्रही बोलके आहे. विरोधकांना धास्तावून टाकून त्यांच्याकडून सत्ता हस्तगत करण्याच्या या वाढत्या प्रकारांविषयी जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे याचे भान मात्र या अशा नाटकांच्या सूत्रधारांना असल्याचे दिसत नाही. मतदारांनी पुढच्या दाराने सत्ता नाकारलेली असताना फोडाफोडी करून मागील दाराने अशी सत्ता मिळवणे कितपत योग्य याचा विचार होणार आहे की नाही?
