कपिल सिब्बल यांचा फुसका सिद्धान्त

0
121
  • ल. त्र्यं. जोशी

सकृतदर्शनी असे वाटत होते की, सिब्बल यांच्या या प्रतिपादनात दम आहे. तो निष्कर्ष सिब्बल यांच्या वकिली युक्तिवादाच्या कौशल्याचा परिणाम असेलही पण वस्तुस्थितीच्या आधारे जेव्हा त्या युक्तिवादाचा विचार केला जातो तेव्हा सिब्बलसाहेबांचा युक्तिवाद आडवा होतो..

नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या आर्थिक मुद्द्यांवरुन मोदी सरकारला घेरण्याचा कॉंग्रेसचा नेटाचा प्रयत्न सुरु असतानाच तो अधिक मजबूत करण्यासाठी माजी माहिती तंत्रज्ञान व विधी मंत्री कपिल सिब्बल यांना मैदानात उतरवण्यात आले खरे. त्यानुसार त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये एक लेख लिहून त्यांच्या आवडत्या ‘प्रिझम्टिव्ह लॉसेस’ च्या सिध्दांताचा पुनरुच्चारही केला. पण बहुधा तो करताना त्यांनी वस्तुस्थितीचे भान मात्र ठेवले नाही. परिणामी, त्यांचा तो बाण फुसका ठरल्याचे निष्पन्न झाले आहे. वस्तुत: सिब्बल हे राजधानीतील अतिशय निष्णात वकिलांपैकी एक आहेत. केवळ एक युक्तिवाद करण्यासाठी लाखो रुपये फी घेणारे म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांचा राजकारणाचा अनुभवही दांडगा. शिवाय नेहरु – गांधी घराण्याचे निष्ठावंत. राज्यसभाही गाजवितात. कॉंग्रेसने ते व माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना मोदी सरकारला आर्थिक मुद्यांवर घेरण्यासाठी सोडले आहे. चिदम्बरम हेही सिब्बल यांच्याप्रमाणे निष्णात वकील. शिवाय अर्थमंत्रिपदाचा प्रदीर्घ अनुभव. आर्थिक मुद्यांवर त्यांच्याशी टक्कर घेणे हे बरेच कठीण काम. अर्थमंत्री अरुण जेटली ते करीत आहेतच व त्यांना पुरुन उरतही आहेत. तरी युक्तिवादात सिब्बल चिदम्बरम यांना तोंड देणे अवघडच. सकृतदर्शनी त्यांचा युक्तिवाद महत्वाचाही वाटतो पण मोदी सरकारच्या यथार्थ कारभाराच्या पुढे मात्र तो टिकत नाही व नाईलाजाने त्याचे ‘फुसका’ या शब्दात वर्णन करावे लागते.

तर सिब्बल यांनी इंडियन एक्सप्रेसमधील लेखातून पुन्हा एकदा त्यांचा ‘प्रिझम्टिव्ह लॉसेस’चा मुद्दा समोर करून मोदी सरकार देशाच्या अर्थकारणाला कसे चुकीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा एवढ्यासाठी म्हणायचे की, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील भ्रष्टाचार झाकून ठेवण्यासाठीही २०११ मध्ये त्यांनी हाच मुद्दा मांडला होता. त्यावेळी ते ‘झिरो लॉस’ हा शब्द वापरत होते. कोणत्याही व्यवहारातील संभाव्य तोट्याचा विचार करुन निर्णय घेता येत नाही. सरकारच्या आधीन असलेल्या नैसर्गिक साधनसामुग्रीचा विनियोग करतांना खासगी क्षेत्राची भरभराट कशी होईल, त्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला गती कशी मिळेल व रोजगाराची निर्मिती कशी होईल या समाजकल्याणाच्या मुद्याचाही विचार करावा लागतो. मोदी सरकार तो करीत नाही, हा त्यांचा आरोप आहे. ते तेवढ्यावरच थांबले नाहीत तर ‘टू जी स्पेक्ट्रम व कोळसा खाणींचे आवंटन करतांना हाच विचार तेव्हाच्या सरकारने नजरेसमोर ठेवला होता. पण त्यावेळच्या सीएजींनी(काम्ट्रोलर ऍन्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) संभाव्य तोट्याच्या मुद्याचा व्यापक जनहिताला डावलून विचार केला व तो फेटाळून लावला. चटपटीत बातम्यांसाठी हपापलेल्या माध्यमांनीही त्यावर आपली टीआरपीची पोळी भाजून घेतली. विरोधी पक्षाला तर सरकारला नमवायचेच होते. त्यामुळे त्यांनी संसदेच्या अधिवेशनांमध्ये कामकाजच होऊ दिले नाही आणि सरतेशेवटी न्यायपालिकेनेही सरकारच्या युक्तिवादाचा गंभीरपणे विचार न करता प्रिझम्टिव्ह लॉसेसचा मुद्दा फेटाळून लावला असे नमूद करुन सिब्बल यांनी या सर्व घटकांना आरोपीच्या पिंजजयात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा विद्यमान सीएजींनी संभाव्य तोट्याचा मुद्दा ग्राह्य ठरविला तेव्हा तर त्यांना अधिकच चेव आला आणि घटनात्मक संस्थांच्या भूमिका सरकार बदललल्याबरोबर बदलतात काय, असा करडा प्रश्नही उपस्थित केला. प्रसारमाध्यमांना विशेषाधिकार नसल्याने ती जास्तीतजास्त सिब्बल यांच्या प्रतिपादनाचे खंडन करु शकतात. विरोधी पक्षाबाबत तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेनेच कौल दिला आहे. पण सीएजी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्णयांवर हेत्वारोप करतांना आपण त्या घटनात्मक संस्थांचा अवमान करीत आहोत हे त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञाला कळत नाही असे कसे म्हणता येईल? पण सिब्बल यांनी तसे केले आहे.

सकृतदर्शनी असे वाटत होते की, सिब्बल यांच्या या प्रतिपादनात दम आहे. तो निष्कर्ष सिब्बल यांच्या वकिली युक्तिवादाच्या कौशल्याचा परिणाम असेलही पण वस्तुस्थितीच्या आधारे जेव्हा त्या युक्तिवादाचा विचार केला जातो तेव्हा सिब्बलसाहेबांचा युक्तिवाद आडवा होतो आणि आपल्या सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे पाप झाकण्यासाठीच फक्त ते ‘प्रिझम्टिव्ह लॉसेस’ या संकल्पनेचा वापर करीत असल्याचे लक्षात येते.
सिब्बल यांचा हा मुद्दा फुसका असल्याचे एकाच वस्तुस्थितीवरुन स्पष्ट होते. ज्यावेळी त्यांचा प्रिझम्टिव्ह लॉसेसचा मुद्दा फेटाळण्यात आला तो काळ आणि आजचा काळ यातून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यावेळी संभाव्य तोटा हा शब्द वापरला जात होता. आता तो संभाव्य राहिलेला नाही. कारण मोदी सरकारने प्रत्यक्ष खुल्या लिलावातून स्पेक्ट्रमची विक्री केली आहे व त्यातून किती पैसा सरकारच्या तिजोरीत आला आहे हे जाहीरही केले आहे. अजून बराच स्पेक्ट्रम विकायचा असतांना जो पैसा आला तो सिब्बलसाहेबांच्या कथित संभाव्य तोट्यापेक्षा अधिकच आहे. म्हणजे नफाच मिळाला आहे. कोळसा खाणींच्या आवंटनाचीही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. ज्यावेळी हे लिलाव झाले त्याचवेळी सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा फुगा फुटला आणि तिथेच त्यांच्या संकल्पनेचा पराभवही झाला. मग त्यांनी पुन्हापुन्हा तेच तुणतुणे वाजवावे तरी कशाला? एकच चुकीची गोष्ट पुन्हापुन्हा सांगितली तर लोकांचा त्यावर विश्वास बसतो या तत्वाचा तर ते वापर करीत नाहीत ना?
त्यांचा असाही दावा आहे की, सरकारजवळची नैसर्गिक साधनसामुग्री विकतांना खासगी क्षेत्राच्या भरभराटीचा व्यापक अर्थाने विचार व्हायला हवा. एक वेळ हा युक्तिवाद मान्यही करता येईल. पण खासगी क्षेत्र कधी तरी व्यापक समाजहिताचा विचार करते काय? त्यांच्या क्रियाकलापातून समाजहित साधले जात असेलही पण ते आपातत:च. कारण जास्तीतजास्त नफा मिळविण्यासाठीच खासगी क्षेत्र आर्थिक उलाढाल करीत असते व ते तसे वेळोवेळी जाहीरही करीत असतात. तोट्यातला उद्योग आम्ही कां करावा, हा प्रश्न तर त्यांच्याकडून नेहमीच उपस्थित केला जातो. अशा स्थितीत सिब्बल खासगी क्षेत्राच्या समाजहितैशी दृष्टीची ग्वा्रही कशी काय देऊ शकतात?
एकवेळ त्यांचा हा युक्तिवादही मान्य करता येईल. पण नैसर्गिक सामुग्रीच्या विक्रीतून जशी खासगी क्षेत्राची भरभराट होऊ शकते तशीच जास्तीतजास्त पैसा उभा झाला तर सरकारजवळही अधिक पैसा उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्याचा समाजासाठी उपयोगही करु शकते. सरकार व्यापक समाजहिताचाच विचार अधिक करते. त्यासाठी तोट्याची चिंता करीत नाही, हे तर तोट्यात चालणाजया अनेक सरकारी उद्योगांनी सिध्द केले आहे. सरकारी उद्योगाला भरपूर निधी मिळाला व त्यांनी तो अधिक शहाणपणाने वापरला तर त्यांचे ‘नवरतन’ कंपन्यांमध्ये रुपांतर होऊ शकते हेही भेल, कोल इंडिया, एनटीपीसी यासारख्या किती तरी सरकारी कंपन्यांनी सिध्द करुन दाखविले आहे. तरीही सिब्बल यांनी खासगी क्षेत्राची भलावण कां करावी?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या युक्तिवादातील भ्रष्टाचाराची मेख लक्षात येते.कारण तो भ्रष्टाचार स्पेक्ट्रम व कोळसा खाणी घोटाळ्यांच्या चौकशीतून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून सिध्द झाला आहे. ए.राजा यांना टेलिकॉम खाते मिळावे म्हणून वीर सिंघवी आणि बरखा दत्त यांच्यासारख्या पंचतारांकित पत्रकारांनी कसे व कां प्रयत्न केले याचा उहापोह राडिया टेप्समधून यापूर्वीच झाला आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्राच्या भरभराटीचा व्यापक समाजहिताशी नव्हे तर भ्रष्टाचाराशी संबंध आहे हे आपोआपच सिध्द होते. खरे तर त्या काळात संपुआ सरकारजवळ आणि कॉंग्रेसजवळही सत्ता होती. व्यापक समाजहिताबद्दल त्यांना खरोखरच आस्था असती तर त्याच वेळी त्यांनी राजकीय आधारावर व्यापक समाजहिताचे जोरदार समर्थन करायला हवे होते. पण त्यांनी तसे काहीही केले नाही. कारण भ्रष्टाचारामुळे तसे समर्थन करण्याचे नैतिक धैर्यच त्यांच्याजवळ नव्हते.

मुळात प्रश्न असा आहे की, कॉंग्रेस राजवटीत व्यापक समाजहिताचे निर्णय होत होते काय? ते निर्णय नक्कीच घेत होते. वरवर पाहता ते समाजहिताचेही मानले जात होते. पण त्यांचा मूळ हेतू होता मंत्री, सरकारी अधिकारी, भांडवलदार यांच्या व त्यांच्या सग्यासोयजयांच्या हिताचा. त्यांना मलिदा कसा चाखता येईल या विचारालाच त्या राजवटीत प्राधान्य होते. त्यांच्या कल्याणाबरोबर अनायासे समाजहित साधले गेले म्हणजे ते व्यापक समाजहित मानले जात असे.मोदींच्या राजवटीत तसे काहीही होत नाही. इथे योजना तयार होतात त्या खरोखरच व्यापक समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून. ते आकड्यांच्या आधारे सिध्द करण्याची सरकारची केव्हाही तयारीदेखील असते. नव्हे मोदी तेच वारंवार छातीवर हात ठेवून सांगत असतात. त्यामुळे लोकांमध्ये अनुभवाच्या आधारावर सरकारची विश्वसनीयता वाढत आहे.नोटाबंदी व जीएसटीच्या नावाने कॉंग्रेस पक्ष शंख करीत आहे. या निर्णयांनी सामान्य माणसाचे काय बिघडले? काहीच नाही. कारण या निर्णयांनी बिघडावे असे त्याच्याजवळ काहीच नव्हते. जीएसटीमुळे छोट्या व्यापाजयांना काहीही फरक पडत नाही.

फरक पडतो तो त्यांना ज्यांचे नंबर दोनचे धंदे बंद झाले. ज्यांची कच्चा पक्का या मार्गाने पैसा कमावण्याची सवय होती त्यांना. ते ओरडणारच आणि कॉंग्रेस पक्ष त्यांचीच बाजू ‘व्यापक समाजहिता’च्या नावाखाली घेत आहे. पण त्याची किंमत त्या पक्षाला निश्चितच मोजावी लागणार आहे. चिदम्बरमसारखे माजी मंत्रीही विषयाचे अतिसुलभीकरण करुन लोकांची कशी दिशाभूल करतात हे समजून घेण्यासाठी बुलेट ट्रेनचे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. वस्तुत: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव त्यांच्याच सरकारने तयार केला. मुंबई अहमदाबाद या मार्गाची निवडही त्यांनीच केली. मोदी सरकारने फक्त त्या मृतप्राय प्रस्तावाला जिवंत केले आणि अत्यल्प व्याजदरासाठी जपानला राजी केले. आता चिदम्बरमसारखे माजी अर्थमंत्री बुलेट ट्रेन आणि मुंबईतील लोकलसेवा यांची तुलना करतात. शेवटी पैसा देणारा जपान. कोणत्या प्रकल्पासाठी पैसा द्यायचा हे ठरविण्याचा त्याचा अधिकार. तो देण्यासाठी अटी कोण टाकू शकतो? घेणारा की, देणारा? मग तो जर बुलेट ट्रेनसाठी पैसा द्यायला तयार असेल तर आम्ही मुंबई लोकलसाठी कसा काय पैसा मागू शकतो. एकवेळ मागूही पण तो द्यायला तयार असला पाहिजे ना? तो त्याच्या हिताचा विचार करुनच पैसा देणार. त्यातून आपले हित कसे करुन घ्यायचे हा आपला प्रश्न. मोदी सरकारने तो विचार केला आणि मदत स्वीकारली. चिदम्बरम यांना जनतेने अधिकार दिला असता तर त्यांनीही तेच केले असते. पण एकवेळ जनतेची दिशाभूलच करायची असा निर्णय कॉंग्रेस पक्षपातळीवरच झाला असेल तर चिदम्बरम काय किंवा सिब्बल काय, दुसरे काय करणार?