महात्मा ज्योतिबा ङ्गुले आणि सावित्रीबाई ङ्गुले यांनी स्रीशिक्षणाचा पाया घातला. सावित्रीबाईंनी आयुष्यभर आपल्या विचारांची मशाल सतत जागृत, पेटती ठेवली. स्त्रियांसाठीचे त्यांचे कार्य हे दूरगामी परिणाम करणारे ठरले. सावित्रीबाई या पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या. भिडे वाड्यामध्ये शाळा सुरू करून शिक्षणाचा अधिकार सर्व स्त्रियांना असावा हा विचार त्यांनी प्राधान्याने मांडला. त्या काळामध्ये लोकांकडून दगडगोटे, शेणाचे गोळे अंगावर घेऊन सावित्रीबाईंनी मुलींना शिकवले. ङ्गुले दाम्पत्याने घालून दिलेल्या पायानंतर मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढत गेले. विज्ञान, राजकारण, समाजकारण, अवकाश संशोधन, संरक्षण, सांस्कृतिक, क्रीडा अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्रियांनी आपल्या कर्तृत्त्वाचा ठसा उमटवला. मात्र आजच्या काळातही लेकींचा जागर करण्याची वेळ येत आहे हे वास्तव आपल्या समाजाची मानसिकता दर्शवणारे आहे. आजही मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जबाबदारी किंवा ओझे असाच आहे. आजही ‘पराया धन’ म्हणून तिचा जन्म नाकारला जातो. जन्मानंतरही तिला समाजाकडूनच नव्हे तर कुटुंबाकडून स्वीकारले जाईल की नाही याची खात्री नसते. आज एकविसाव्या शतकात यामध्ये आजिबातच सुधारणा झालेल्या नाहीत वा होत नाहीत असे नाही; मात्र ज्या गतीने होत आहेत ती अत्यंत हळू आहे.
मुलींची घटती संख्या हा विषय अनेक वर्षांपासून चर्चिला जात आहे. ही परिस्थिती आजही बदललेली नाही. लिंगाधारित गर्भपातांचे प्रमाण आजही खूप मोठे असल्याचे आकडेवारी दर्शवते. त्यामुळेच मुलींच्या जननदरामध्ये आजही वाढ झालेली दिसत नाही. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, संपत्ती आहे, शेती आहे तिथेच मुली नकोशा झालेल्या आहेत. याउलट आदिवासी वाड्यावस्त्यांमध्ये मुलींची संख्या वाढताना दिसते. कारण त्यांच्यामध्ये हा भेदभाव मुळातच नसतो. या निरीक्षणावरुन प्रगत म्हणवल्या जाणार्‍या समाजातही पुरुषप्रधान मानसिकता किती खोलवर रुजलेली आहे हे लक्षात येते. आपल्या संपत्तीमध्ये हिस्सा नको किंवा मुलगी दुसर्‍याच्या घरी जाणार असल्याने आपली संपत्ती दुसर्‍याकडे जाईल, त्यापेक्षा मुलगा झाला तर आपली संपत्ती आपल्याकडेच राहील यांसारख्या समजांमुळे आणि मानसिकतेमुळे मुलींची संख्या घटत चाललेली दिसून येते.
दुसर्‍या बाजूला बेताची परिस्थिती परिस्थिती असणार्‍या कुटुंबामध्ये मुलींचा जन्म झाला तरीही शिक्षणामध्ये मुलालाच प्राधान्य दिले जाते. कारण मुलगा शिक्षण घेऊन मोठा होईल आणि तो आपल्याला म्हातारपणी सांभाळेल अशी अपेक्षा असते. वास्तविक, आज मुली हे करत नाहीत का? तर कित्येक ठिकाणी मुली आपल्या आईवडिलांचा सांभाळ अत्यंत उत्तम पद्धतीने करत आहेत. उलटपक्षी शहरी भागामध्ये मुलांनी आपल्या आईवडिलांचा सांभाळ करण्यास नकार दिल्याची उदाहरणे दिसून येतात. असे असूनही त्याचा विचार न करता मुलीचा जन्म नाकारला जातो तेव्हा आपली मानसिकता बदलण्याची गरज प्रकर्षाने अधोरेखित होते.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्त्वात येऊन इतकी वर्षे लोटली तरी समाजात लहान वयात मुलींचे विवाह होताना दिसतात. यासंदर्भात पोलिसांनी कारवाई करणे आवश्यक आहे; मात्र बहुतेकदा याबाबतची प्रकरणे नोंदवलीच जात नाहीत. कारण लग्न करून घेणारे आणि देणारे या दोघांचीही त्यांना संमती असते. यामध्ये मुलींची मानसिक आणि शारीरिक स्थिती, तिचे मत विचारात घेतले जात नाही. २००५ च्या कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यामध्येही मनाविरुद्ध मुलींचे विवाह करून देणे हे मानसिक छळामध्ये गणले गेले आहेत. मात्र मला पुढे शिकायचे आहे, अशा प्रकारची वागणूक नको आहे असे सांगण्याची जागाच मुलींना दिली जात नाही. वेगवेगळ्या समाजातील जातपंचायतींचे ङ्गतवे पाहिले तर तेही स्रियांवर आणि विशेषतः मुलींवर बंधने आणणारे आहेत. मुलींनी कितव्या इयत्तेपर्यंत शिकावे, त्यांनी कोणते कपडे घालावेत हे ठरवण्याचे अधिकार या पंचायतींकडे दिसून येतात. मुलींनी, स्रियांनी स्वतःच्या इच्छेने दुसर्‍या जातीतील-पोटजातीतील अथवा धर्मातील मुलाशी विवाह केल्यास त्यांना प्रचंड छळाला सामोरे जावे लागते. काही प्रकरणां मध्ये तर मुलींचा जीव घेतला गेल्याची उदाहरणेही पाहायला मिळाली आहेत. या सर्वांमधून मुलींच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर केवळ कुटुंबानेच नव्हे तर समाजानेही अतिक्रमण केलेले आहे हे दिसून येते. या संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेमध्ये तिचा सहभाग कुठेही दिसून येत नाही. मुलींवर आणि स्रियांवर होणारे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. अलीकडे महिला-बालकल्याण खात्याच्या केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी म्हटले आहे की, पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेमुळे गुन्हेगारीचा दर कमी होत नाही आणि शिक्षेचे प्रमाणही वाढत नाही. याचाच अर्थ व्यापक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास मुलीच्या-स्रियांच्या जडणघडणीमध्ये कोणत्याच टप्प्यावर तिला न्याय, स्वातंत्र्य मिळताना दिसत नाही. एकीकडे अत्याचाराचे गुन्हे वाढत असताना त्याविरोधातील लढाईसाठी तिच्या बाजूने उभे राहण्यास कोणी तयार नसल्यामुळे शिक्षेचे प्रमाणही वाढताना दिसत नाही. अनेकदा तिच्यावरच संशय घेतला जातो. या भीतीमुळेही बरेचदा अत्याचाराचे, बलात्काराचे खटले नोंदवले जात नाहीत. एकूणच, वर्षानुवर्षांच्या पुरुषसत्ताक पगड्यामुळे तिला आजही मनासारखे जगता येत नाही. भिंतींच्या आतमध्येही आणि बाहेरही मुलींनाच नियम-संकेतांनी बांधून ठेवले आहे. त्यामुळे अनेक बंधनांमध्ये ती गुरङ्गुटून गेली आहे. आजही माणूस म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात नाही. तिचे वस्तुकरण झालेले आहे आणि ते अतिशय वाईट आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी समाजातील प्रत्येकानेच विचार करणे गरजेचे आहे. यामध्ये माध्यमांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. समतेकडे जाणारा समाज म्हणून आपली वाटचाल असायला हवी आणि त्याची सुरुवात कुटुंबातूनच व्हायला हवी. मुलगी अथवा स्री ही आज ओझे राहिलेली नाही. तिला तिच्या पायावर उभे केले तर तिने आदर्श घालून दिलेला आहे. अनेक स्रियांनी आपल्या कर्तृत्त्वाने ‘लार्जर दॅन लाईङ्ग’ भूमिका बजावलेली आहे. मात्र अशी उदाहरणे मोजकीच का आहेत, याचा विचार समाजाने करायला हवा. अशी उदाहरणे वाढावीत असे वाटत असेल तर मुलींना त्यांची क्षमता सिद्ध करण्यासाठी जागा निर्माण करून देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तिला स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे. केवळ कायदे करून, योजना आणून या गोष्टी साध्य होणार नाहीत तर त्यासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती करावी लागेल. यामध्ये कुटुंब, शिक्षणव्यवस्था, पोलिस यंत्रणा, न्याययंत्रणा अशा प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. या सर्वांमध्ये तिला समान संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. आईवडिलांची जबाबदारी मुला-मुली दोघांनीही घेतली पाहिजे, असे जेव्हा कायद्यानुसार सांगितले जाते तेव्हा तीच समान वागणूक मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाही दिली गेली पाहिजे. म्हातारपणी तिने आपल्या आईवडिलांचा सांभाळ करावा असे वाटत असेल तर तिला त्यासाठी सक्षम करण्याची जबाबदारीही कुटुंबाने आणि समाजाने पार पाडायला हवी.
