कणकुंबीत पालयेकरांच्या भेटीमुळे कर्नाटकाचा संताप

0
103

>> जलसंसाधन मंत्र्यांकडून गोव्याचा निषेध : न्यायालयाचा अवमान न केल्याचा दावा

आम्ही न्यायालयाचा कसलाच अवमान केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्ण पालन केले असून गोवा सरकार कर्नाटकाबरोबर महानाटक खेळत असून आमच्या राज्यात काम चालू आहे ते पाहण्यासाठी शिष्टाचाराची पद्धत न पाळता गोव्याचे मंत्री कसे काय येतात? असा सवाल काल कर्नाटकाचे जलसंपदामंत्री एम. बी. पाटील यांनी केला. यावेळी त्यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री व जलसंसाधन मंत्र्यांवर टिकेची झोड उडवली.

काल सकाळी कर्नाटकाचे जलसंपदामंत्री एम. बी. पाटील, बेळगावचे पालकमंत्री रमेश जाडकीहुळ्ळी यांच्या समवेत सुमारे २०० नागरिकांनी कळसाच्या ठिकाणी भेट दिली व कामाची पाहणी केली.

गोव्याच्या नावाने ओरड
यावेळी मंत्री पाटील यांनी आम्ही पर्यावरणीय किंवा न्यायालयाचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही. आपली भूमिका मांडताना ऑगस्ट २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने काम बंद ठेवण्यास सांगितल्यानंतर आतापर्यंत कसलेच कॉंक्रिटचे बांधकाम केलेले नाही, असा दावा केला. गोवा सरकार आमच्याबरोबर खोटारडेपणा करीत असून गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना डावलून राजकीय लाभासाठी भाजप अध्यक्षांना पत्र पाठवल्याची त्यांनी टिका केली. त्यामुळे आता हे सारे गोव्यावर बुमरँग झाले असून महानाट्याद्वारे आता गोवा कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टिका यावेळी मंत्री पाटील यानी केली. यावेळी तेथे उपस्थित शेतकर्‍यांनी गोव्याचे जलसंसाधनमंत्री विनोद पालयेकर, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात घोषणा देत काम पूर्ण करा असा आग्रह धरून जय कर्नाटक संस्थेचे कार्यकर्ते झेंडे घेऊन वावरत होते. यावेळी विनोद पालयेकरांचा पुतळा मध्यभागी ठेवून त्यांनी त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. या प्रकारामुळे या रस्त्यावरील वाहतुकीचा खोळंबा झाला.

परवानगीशिवाय गोव्याचे मंत्री या भागाला कसे काय भेट देऊ शकतात असा सवाल मंत्र्यांनी उपस्थित केला. आम्ही कोणतेही गैर कृत्य केलेले नसून काम चालू केलेले नाही असा खोटारडेपणा कर्नाटकाचे मंत्री पाटील यानी यावेळी केला.

बांधकाम बिगर वनक्षेत्रात
आपल्या चुकीच्या भूमिकेचे समर्थन करताना जलसंसाधन मंत्री एम. बी. पाटील यांनी कणकुंबी येथे जे कळसा प्रकल्पाचे काम झालेले आहे ते बिगर वन क्षेत्रात असून या प्रकल्पाला कोणत्याही प्रकारची पर्यावरणीय परवानगीची गरज नसल्याचा दावा मंत्र्यांनी केला. गोवा सरकार अकारण नाटक करत असून त्याचा कसलाच परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलेल्या प्रत्येक गोष्टीत खोटारडेपणा करूनही सर्व बाबी कायदेशीर असल्याची त्यांनी सफाई दिली.