कंत्राटी शेती विधेयक विधानसभेत मांडणार

0
223

>> भाज्या विदेशात निर्यातीसाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देणार ः सरदेसाई

कंत्राटी शेती विधेयक राज्य विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. राज्यातील भाजीच्या विदेशात निर्यातीसाठी पुढाकार घेणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खास योजना राबविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री विजय सरदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
मिरामार येथील धेंपो विज्ञान व कला महाविद्यालय, कृषी खाते आणि गोवा फलोत्पादन महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दोन दिवसीय भाजी निर्यातीसंबंधी आयोजित कार्यशाळेच्या समारोप समारंभानंतर पत्रकारांशी बोलताना सरदेसाई यांनी ही माहिती दिली. यावेळी आमदार प्रवीण झांट्ये, धेंपो चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विश्‍वस्त पल्लवी धेंपो, कृषी खात्याचे संचालक नेल्सन फिगरेदो, माधव गाडगीळ, प्राचार्य वृंदा बोरकर उपस्थित होते.

राज्यातील भाजीच्या विदेशात निर्यातीसाठी पुढाकार घेणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. विदेशात भाजीची निर्यात करण्यासाठी भाजीच्या उत्पादनाचा दर्जा वाढविण्याची गरज आहे, असे सरदेसाई म्हणाले.

तांबडी भाजीची निर्यात शक्य
फलोत्पादन महामंडळाने भेंडीची निर्यात केली आहे. राज्यातील तांबडी भाजीची निर्यात केली जाऊ शकते. युरोपात निर्यात केल्यास शेतकर्‍यांना जास्त मोबदला मिळू शकतो. शेतकर्‍यांना दर्जेदार मालाचे उत्पादन करावे लागणार आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.

राज्यात भाजी, फळांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म हवामान अभ्यास करण्याची नितांत गरज आहे. जमीन आणि हवामानानुसार फळे, भाजी यांची लागवड केल्यास दर्जेदार उत्पादन घेतले जाऊ शकते, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.

कंत्राटी शेतीबाबत नागरिकांच्या मनातील गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. कंत्राटी शेतीमध्ये सरकार मध्यस्थाची भूमिका निभावणार आहे. शेतकर्‍याची जमीन हडप केली जाणार नाही. याची काळजी सरकार घेणार आहे. कंत्राटी शेती विधेयक तयार करण्यासाठी महसूल खात्याची मदत आवश्यक आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.

युवकांना शेतीकडे आकर्षित करणार
राज्यातील युवकांना शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी सर्वप्रकारे प्रयत्न केला जाणार आहे. राज्यात सरकारी कर्मचार्‍याची संख्या इतर राज्याच्या तुलनेत जास्त असल्याने आगामी काळात सर्वच युवकांना सरकारी नोकरी देणे शक्य नाही. युवा वर्गाने शेती व्यवसायाकडे वळण्याची गरज आहे, असेही मंत्री सरदेसाई यांनी सांगितले.
राज्यातील सुमारे १३ हजार हेक्टर जमीन पडीक आहे. कंत्राटी शेतीच्या माध्यमातून पडीक जमीन लागवडीखाली आणली जाऊ शकते. राज्यात सामूहिक शेतीसाठी योजना राबविली जात आहे. शेतकी खात्याकडून सामूहिक शेतीसाठी अनुदान दिले जात आहे. नारळ विकास महामंडळाची योजना गुंडाळण्यात आली आहे. शेतकी खात्याअर्तंगत नारळ विकासासाठी प्रयत्न केला जात आहे, असेही मंत्री सरदेसाई यांनी सांगितले.